वास्तविक क्षेत्र धितोपत्र बजार प्रवेशको बाधक नियम कि नियत ? «

वास्तविक क्षेत्र धितोपत्र बजार प्रवेशको बाधक नियम कि नियत ?

बुक बिल्डिङ विधिबाट आउन सहजीकरण गर्दासमेत कुनै कम्पनी आउन नसक्नु वा नचाहनुले नियम र नियत दुवैमा पुनःसमीक्षा गर्न घचघच्याएको छ ।

विश्वमा अर्थतन्त्रको उचाइ र गहिराइ मापक धितोपत्र बजारलाई नेपालमा कहिले पनि स्वाभाविक मानिएन, यसको मुख्य कारण भनेको धितोपत्र बजारमा पर्याप्त रियल सेक्टर (वास्तविक क्षेत्र) का कम्पनीहरू सूचीकृत नहुनु अनि बैंक र बिमा क्षेत्रले ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुलाई दोषारोपण गरियो । अहिले पनि जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १०.६ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको ४.१ प्रतिशत, पर्यटन तथा होटलको १.४ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको ०.४ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको १०.३ प्रतिशत छ । तथ्यांकले उत्पादनमूलक कम्पनीको दयनीय उपस्थिति प्रस्ट्याउँछ । त्यसो भए देशमा रियल सेक्टरका कम्पनी नभएका वा तिनले पुँजीको अभाव भोगेका वा पुँजी संकलन नगरेका हुन् त ? अनि किन पुँजी निर्माणका लागि पुँजीबजार छोडेर अन्तै लागे ? अनुत्तरित प्रश्न छ । पुँजीबजारको लागत, व्यावहारिक समस्या, मूल्य वा नियत कि नियमले रियल सेक्टरलाई बजारमा आउन छेक्यो ? हुन त सेयर बजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीले उचित मूल्य (फेयर प्राइस) नपाएकोले सूचीकृत नभएको जवाफ सबैको मुखमा झुन्डिएको छ र समाधानका रूपमा बुक बिल्डिङ विधिको वकालत जोडतोडले भइरहेको छ । सम्बन्धित कम्पनी, नियामक र कारोबारी सबैबाट बुक बिल्डिङ विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा रियल सेक्टरका कम्पनी सूचीकृत हुन नसकेको ओठे जवाफ पाउन सकिन्छ ।

विद्यमान निष्कासन नियम
धितोपत्र बजारका सरोकारवाला, नियामक, बजार सञ्चालकसँगै राज्यले समेत रियल सेक्टरका कम्पनीहरूको सूचीकरणको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै कानुनतः अनिवार्य नगरिए पनि प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ दफा ११ (३छ) अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशतले छुटको व्यवस्था छ ।
इच्छुक कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९ अनुसार ‘अंकित मूल्य’मा सेयर निष्कासन गर्न सक्छन् । (क) पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेकोे; (ख) प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको; (ग) आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको; (घ) संगठित संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको; (ङ) उत्पादनको प्रविधि छनोट गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जा आदि खरिद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको; (झ) फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको, (ञ) जलविद्युत् उत्पादन संस्था भएमा, विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको; र (ट) सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको सेयरहरू निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम प्रत्याभूति गराएको कम्पनीले जारी पुँजीको कम्तीमा १० र बढीमा ४९ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । कम्पनीको सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्नेछ ।
नियम २५ बमोजिम (क) लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको; (क१) प्रति सेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको; (क२) साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको; (ख) प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी कम्पनीभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन; (ग) निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेको; र (घ) कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको सर्त पूरा गरेका कम्पनीले ‘प्रिमियम मूल्य’मा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नियम २५‘ग’ बमोजिम ‘बुक बिल्डिङ विधि’बाट सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस विधिबाट निष्कासन गर्ने कम्पनी (क) विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, (ख) साधारणसभाले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, (ग) प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको, (घ) कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । योग्य कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा १) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ; २) खरिद आशय मूल्यको आधारमा धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासित धितोपत्रको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ६० प्रतिशत धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ; ३) योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरेको धितोपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछैन; र ४) अन्य व्यवस्था बोर्डले निर्देशिकामा तोकेबमोजिम हुनेछ ।

सूचीकृत र बेपत्ताको विगत र नियत
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी विभिन्न १३ उपसमूहमा विभाजित छन् । रियल सेक्टर मानिएको उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहमा सूचीकृत २२ कम्पनीमध्ये बोटलर्स नेपाल (बालाजु), बोटलर्स नेपाल (तराई), नेपाल ल्युब आयल, युनिलिभर नेपाल, हिमालयन डिस्टिलरी, शिभम् सिमेन्टसहित ६ कम्पनी मात्र सक्रिय कारोबारमा छन् । भृकुटी पल्प एन्ड पेपर, श्रीराम सुगर मिल्स, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि ब्रिक एन्ड टायल्स, रघुपति जुट मिल्स, बुटवल स्पिनिङ मिल्स, अरुण वनस्पति उद्योग, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग, फ्ल्युर हिमालयन, विराट सु, नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग, नेपाल खाद्य उद्योगसमेत १३ कम्पनीको कारोबार रोक्का छ । मोरङ सुगर मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स र हिमगिरी टेक्सटायल इन्डस्ट्रिजसमेत तीन कम्पनी सूचीकरणबाटै हटेका (डिलिस्टेड) छन् । अझ इन्द्रेणी सोयामिल्क, एस ल्याबोरेटरिज, निमरडजस्ता अन्य केही गुमनाम छन् । लाग्छ, रियल सेक्टरका कम्पनी निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न र बेपत्ता हुनै सूचीकृत हुन्छन् ।
प्रत्यक्ष नियामक नभएका र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने रियल सेक्टरका कम्पनीहरू सूचीकृत नभएको र सक्रिय कारोबारका लागि उपलब्ध नभएकोमा कोकोहोलो गर्दै गर्दा विगतमा सूचीकृत कम्पनी किन हराए र त्यसले लगानीकर्तासँगै बजारमा परेको प्रभावसँगै आगामी दिनमा व्यावसायिक कारणबाहेक नहराउने सुनिश्चित गर्ने उपायको सोधखोज भएको देखिन्न । रियल सेक्टर सूचीकरण प्रोत्साहनको नाममा विगतलाई बिर्संदै कर छुट र प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्न रातो कार्पेट बिच्छ्याउँदै गर्दा व्यावसायिक कारणबाहेक नियतवश कम्पनीको कारोबार रोक्ने, सूचीकरणबाट हट्ने कम्पनी, कार्यकारी र सञ्चालकहरूलाई कारबाही नहुने हो भने आमलगानीकर्ता थप जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
सूचीकृत उत्पादनमूलक कम्पनीमध्ये शिभम् सिमेन्टले मात्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेको हो । उच्च मूल्यको युनिलिभर वा बोटलर्स नेपालसहित अरूले कुनै बाध्यता र छुट नहुँदासमेत अंकित मूल्यमै सेयर निष्कासन गरे । हाल विभिन्न सहुलियत र प्रोत्साहनका बाबजुद कम्पनीहरू प्रवेश गर्न नचाहनुका पछाडि नियतिमै शंका जन्माएको छ । नेटवर्थका आधारमा निश्चित प्रिमियममा समेत चित्त नबुझाउने कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आउन सहजीकरण गर्दा समेत कुनै कम्पनी आउन नसक्नु वा नचाहनुले नियम र नियत दुवैमा पुनःसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । अझ तोकिएको विधिबाट मूल्य तय गर्नुपूर्व नै कम्तीमा यति हुनुपर्छ भन्दै सम्पत्ति र मुनाफाको डम्फु फुक्ने कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट तय मूल्यमा पुनः खरिद (बाई ब्याक) गर्छु भन्ने आँट किन गर्दैन ? अझ मूल्य तय प्रक्रियाले खोजेको स्वतन्त्रता (फ्री प्राइस एक्सप्लोर) माथि समेत पहुँच र आर्थिक प्रभाव पार्ने दुस्प्रयासले रियल सेक्टरका कम्पनीलाई प्रिमियम र बुक बिल्डिङ त के अंकित मूल्यमै प्रवेश गराउँदासमेत थप सचेत र सजग हुनुपर्छ कि भन्न बाध्य गराएका छन् । अझ विगतको बेपत्ता र कारोबार रोक्का कम्पनीहरू अनि कैयौं गुना हकप्रद घोषणा गरेर मूल्यमा उछाल ल्याउँदै कारोबार रोक्का गराउने श्रीरामको नियतले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको अवास्तविक नियतलाई उदांगो बनाएको छ ।
अन्त्यमा, धितोपत्र बजारमा वास्तविक वा अवास्तविक भन्दा आमलगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार र सुशासित कम्पनीलाई मात्र प्रवेशमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्