चुनावी घोषणापत्रमा जवाफदेहिता स्वीकार

पहिलो कार्यकाल सकिँदा पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार तथा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिएका कारण धेरै स्थानीय तह विवादमा पनि आए ।

राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले त शुक्रबार नै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक पनि गरेको छ । नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गएपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो तयारी गर्नु तथा घोषणापत्र तयार पारेर सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक नै हो । तर, सर्वप्रथमतः यस पटकको चुनावमा अघिल्लो चुनावको समीक्षा गर्नुपर्ने हो ।
जसजसले अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भए र पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त गर्दै छन्, उनीहरूले कमसेकम आफ्ना मतदाता सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकप्रति मैले यो–यो घोषणा गरेको थिएँ र पाँच वर्षमा मैले यो–यो काम सम्पन्न गरें भनेर पहिला जवाफदेही हुनुप-यो । राजनीति भनेको नागरिकलाई दास तथा रैती सम्झेर जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ वा नगरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय मानसिकतामात्र होइन । त्यस्ता एकाधिकारवादी तथा नागरिकलाई रैती सम्झनेलाई नेपाली नागरिकले फालेर नै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएको हो । तसर्थ, अझै पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई रैती सम्झेर तथा दास सम्झेर बिनाकुनै योजना तथा स्रोत घोषणापत्रका नाममा बेबकुफ बनाउने धृष्टता नगर्दा हुन्छ । नागरिकका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय तहमा आउने उम्मेदवारले नागरिकसँग कत्तिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा सम्पर्क राखेको छ वा स्थानीयका समस्या समाधानमा कत्तिको समर्थ छ भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो ।
वास्तवमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि देशमा तीन तहको सरकार बनेको हो ।
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले गरेको हुनाले तीनै तह राज्यशक्तिको अभिन्न अंग हुन् । त्यसैले तीनै तहको एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुने गरी संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा अधिकारहरू बाँडफाँड गरिएको छ । संघीयताको परिकल्पनाबाट शासन प्रणालीको विकास गरी हाल नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार छन् । गाउँपालिकामा गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिका छ भने नगरपालिकामा नगरसभा र नगर कार्यपालिका छन् ।
‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारमा नगर प्रहरी, सहकारी तथा संस्थासम्बन्धी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवाशुल्क तथा दस्तुर संकलन गर्ने अधिकार, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना बनाउने अधिकार, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको निर्माण कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कामको जिम्मेवारी, स्थानीय बजर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको योजना तथा मापदण्ड निर्धारण तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने काम, गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन तथा कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण एवं खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा अनि विपद् व्यवस्थापनलगायतका धेरै काम गर्ने अधिकार छ । साथ, स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा पनि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार पनि छ ।
खेलकुद्सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन, स्वास्थ्यसम्बन्धी, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, भूमि व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । तर, पहिलो कार्यकाल सकिँदा पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार तथा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिएका कारण धेरै स्थानीय तह विवादमा पनि आए । भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण मात्र भएको तर सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार नभएका आरोप पनि छन् । त्यसैले स्थानीय तहको उम्मेदवार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।