प्रदेशसभामा एकैदिन ३ विधेयक पेश «

प्रदेशसभामा एकैदिन ३ विधेयक पेश

हेटौंडा-३ नम्बर प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा एकैदिन तीनवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ भने यसअघि पेश भएको चारवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलको लागि पठाइएको छ । सोमबारको बैठकले एक संशोधन विधेयक पारितसमेत गरेको छ ।
सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेश गरेको प्रदेशस्तरीय केही लिखत प्रमाणीकरण ऐन–२०७४ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । सो विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्य सीता लामाले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकोमा विधेयक छपाइमा प्राविधिक त्रुटी भएको र त्यो सच्चिएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
संशोधन विधेयकसहित प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयकको संख्या २५ पुगेको छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरे । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रस्तुत गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको संशोधन विधेयक दफाबार छलफलको लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले पेश गरेको कर तथा गैरकर सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलको लागि प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पेश गरेको प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफलको लागि लैजाने पनि निर्णय भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार दिनको १ बजे बोलाइएको छ ।

कर्मचारी समायोजनको असर प्रदेशमाः मुख्यमन्त्री
३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारी समायोजनको असर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परेको भन्दै काम गर्न असहज भइरहेको बताएका छन् । कर्मचारी समायोजनका कारण अनुभवी कर्मचारी अन्यत्र गएकाले नयाँ कर्मचारीका कारण काममा ढिलाई हुने उनले तर्क गरे ।
प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले कतिपय मन्त्रालयमै सचिवविहीनताको अवस्था रहेकाले त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा परिरहेको बताए । काठमाडौंबाट प्रदेश राजधानी आउने बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नति नहुँदा ठूलो जोखिम रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले त्यसबारे आफू जानकार रहेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेशभरका सडकको ठेक्काको अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नगराउँदा सडक स्तरोन्नति र मर्मतको काम गर्न असहज भइरहेको उनले मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । “प्रदेशको राजधानी आउने सडक या अन्य ठाउँको सडक, सबै सडकले सरकारलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । हामीले काम अघि बढाउन कतै कानुनले रोक्छ, कतै केन्द्र सरकारले गरेको ठेक्का सम्झौताले रोक्छ,” उनले भने ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउने फाखेल र सिस्नेरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा राखे पनि केन्द्र सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता थप गरिसकेका कारण प्रदेश सरकारले हात हाल्न नमिलेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्