Logo

सम्पादकीय

आयकरको सीमा बढाऊ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा आयकरको सीमा परिवर्तन गरी ३ लाख ५० हजारबाट ४ लाख पु¥याएको भए तापनि त्यसयता परिवर्तन गरेको छैन । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा घरेलु तथा बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि लगातार उकालो लागेको तथा जीविका चलाउन मुस्किल पर्दै गएको कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेटको तयारीमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले पनि आयकरको सीमा बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सुझाव संकलनका क्रममा समितिलाई सबैतर्फबाट आयकरको सीमा बढाउन सुझाव आएको कारण पनि समितिले आयकरको सीमा बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारी एवं सीमित अय भएकाहरूको जीवनयापन पछिल्लो दुई वर्षमा कोरोना कहर तथा अचाक्ली मूल्यवृद्धिले असहज बनाएको छ । साथै, अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको आयकरको सीमा कम पनि भएको गुनासो धेरै आएपछि समितिले पनि सोही सुझाव तथा गुनासोलाई मनन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरिरहेको हो । प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाइनसकेकाले अहिले नै कति सीमा कायम हुन्छ भन्ने यकिन नभए तापनि पछिल्ला दुई वर्षको औसत मुद्रास्फीतिको वृद्धिदर तथा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले आपूर्तिजन्य समस्याका कारण तथ्यांकमा नदेखिने बजारभाउ वृद्धिलाई समायोजन गर्ने गरी आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुद्रास्फीतिले लगातार रेकर्ड राख्दै जाँदा आयकर सीमा कम भएका कारण निश्चित आय भएका नागरिकले बढी कर तिर्नुपरेको छ । त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयकरको सीमा बढाउनु अत्यावश्यक छ । हाल वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, ५ लाख आय भएका व्यक्तिले १ लाखमा १० प्रतिशत, ७ लाख आय भएका व्यक्तिले २ लाखमा २० प्रतिशत तथा २० लाखसम्म आए भएका व्यक्तिले १३ लाखमा ३० प्रतिशत र त्यसमाथि ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । तर, विगत दुई वर्षको मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गर्दा नेपाली नागरिकले धेरै आयकर तिर्नुपरेको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले एकातिर आयकरको सीमा बढाउने तथा अर्कातिर बजारलाई आपूर्ति सहजीकरण गरेर मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने कोसिस नगर्ने हो भने यसबाट नागरिकको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारले कच्चा पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गरी तयारी वस्तुमा कर बढाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिलाई दिइएको छ । हाल मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै विभिन्न वस्तु आयातमा कडाइ भएको भए तापनि यसलाई दीर्घकालसम्म नियन्त्रण गर्न नसकिने र नहुने भएका कारण पनि आयात नियन्त्रण गर्न तयारी वस्तुमा करको दर बढाउनुपर्छ । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार दर फरक नहुँदा तयारी वस्तुको आयात बढ्दा नेपालका उद्योगधन्दा बन्द हुने तथा नेपालमा उत्पादनको लागत बढी पर्न गई स्वदेशी उत्पादन घरेलु बजारमा नै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापनसँगसँगै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न पनि भन्सार दरमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नेपालका प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न विविध उपायहरू पनि गर्न आवश्यक छ । किनकि राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएका कारण स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुँदा यसबाट सरकारको आयकर बढ्ने तथा आयकरको योगदान कुल राजस्वमा बढाउन सके दीर्घकालमा आयातित अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ । यसका साथै, सरकारले राजस्वका नयाँ क्षेत्र खोज्न पनि जोड दिन आवश्यक छ । करको दायरा विस्तार गर्ने तर दरलाई स्थिर राखेर कर प्रणालीमा प्रक्रियागत सुधार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्र तथा रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा समाहित गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोगले कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा कर शिक्षामा जोड दिनेजस्ता कार्यले राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्