दिगो आर्थिक विकासका लागि सहकारी

सहकारीहरूको पुँजी सही तबरले सञ्चालन गर्न नसकिएको यथार्थतालाई ख्याल गर्दै सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सामूहिक भावनाबाट प्रेरित भई सदस्य समाज र राष्ट्रको हितका लागि गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो । बोलीचालीको भाषामा सबै मिलेर काम गर्नु सहकार्य हो भनेर बुझेको पाइन्छ । सह र कार्य शब्द मिलेर सहकारी शब्द बनेको छ । यसको अर्थ सबै सँगै मिलेर कार्य गर्नु हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक विकासको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समान आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू एकआपसमा संगठित भएर सामूहिक रूपमा उत्पादन तथा सेवाको व्यवसाय गर्न सहकारी माध्यम अपनाउने गरिन्छ ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्मअनुरूपको सहकारी हुन सक्छ भनी स्पष्ट हुन निम्न पक्षको अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ :
– सहकारितामा स्वायत्त संस्थाको माध्यमद्वारा सहकार्य गरिन्छ ।
– संस्थाको सदस्य बन्ने-नबन्ने व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर रहन्छ । कसैले कर गरेर सदस्य बन्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।
– सहकारितामा स्वामित्व सामूहिक हुन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र स्वामित्व हुँदैन । अर्थात् सबै सेयर सदस्य संस्थाका समान दर्जाका मालिक हुन्छन् ।
– सदस्य बन्न निश्चित रकम सेयरका रूपमा तिर्नुपर्छ र निश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।
– संस्था सरकारले वा अरू कसैले सञ्चालन गरिदिँदैनन् । सदस्यहरू स्वयम् मिली सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले सदस्यमध्येबाटै निर्वाचित सञ्चालक समिति, लेखा समिति र अन्य आवश्यकतानुसारका समितिहरू गठन गर्नुपर्छ ।
– संस्थाले सदस्य भित्र मात्र कारोवार गर्नुपर्छ । कुनै सदस्यले खाए, मासे, हिनामिना गरे संस्थाकै निर्णयद्वारा त्यस्तो सदस्यउपर कारबाही गर्नुपर्छ ।
– संस्थाको विनियम र अन्य नियमहरू पनि सदस्यहरू मिलेर बनाउनुपर्छ ।
– सहकारितामा सबै सदस्यले थोरै–थोरै रकम जम्मा गरे पनि संस्थाले सदस्यको हितमा व्यवसाय गर्न सक्छ ।
– संस्थाको दीर्घकालीन सोच सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक उन्नतिमा सहयोग पु-याउने हुनुपर्छ ।
हाल नेपालमा करिब ३४ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि र विकास गर्ने तीनखम्बे अर्थनीति लिँदै यसको व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । यद्यपि यसको नियमन पक्ष प्रभावकारी हुन नसक्दा संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारगत रूपमा नै विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलव्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकास हासिल गर्ने नीति संविधानले अंगीकार गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बाका रूपमा सहकारीलाई लिएको छ । यसैगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेका नेपालको संविधानका अनुसूचीहरूमध्ये अनुसूची–९ ले सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा राखेको छ ।
संविधानको भावनाअनुरूप नेपालमा सहकारीको संख्या बढिरहेको छ । के सहर, के गाउँ, टोलटोलमा च्याउजस्तै सहकारीहरू उम्रिरहेको प्रतीत हुन्छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सहकारीले ओगटेको सहकारीका प्रवद्र्धक, व्यवस्थापक र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बताउँछन् । कृषकका उत्पादन बिक्री गरी बचत गर्ने, उत्पादकत्व र रोजगारी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बढाउने उद्देश्य सहकारीको भए तापनि सहरका ठूलाबडाको मिलन केन्द्र, राजनीतिक दलमा आबद्ध र समाजका उच्च वर्गको नियन्त्रणमा सहकारी रहेका छन् भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ । औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती दिइरहेको सहकारी क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरणका लागि तल्लो तहमा केन्द्रित हुनुभन्दा तिर्न सक्ने र उपभोग गर्न सक्नेले सहकारीमा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ऋण लगानीका नाममा कतिपय ससाना बचतकर्ताको पदाधिकारीहरूले स्रोत र साधनको प्रयोग गरेका छन् भन्ने भनाइ पनि छ । सच्चा सहकारी र उद्यमशीलताको विकासमा योगदान गर्ने सहकारीहरू ऋण लगानी गर्ने सहकारीको छायामा परेका छन् । त्यस्ता छायामा परेका सहकारीलाई सरकारी सहयोग पुग्न सकेको छैन । सहकारी संस्थाको एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन करोबार सम्पत्ति र लाभको बाँडफाँड, तथ्य तथ्यांकहरूको यथार्थ नियमन हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन कुन आधारमा गर्नुपर्ने हो स्पष्ट देखिँदैन ।
सहकारी संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न समसामयिक नीति, राज्यको प्राथमिकता, सक्षम नियमनकारी संयन्त्र, सामूहिक भावनाबाट क्रियाशील सदस्यहरू र जिम्मेवार सञ्चालक समिति हुनु अपरिहार्य छ । तर, वर्तमान सन्दर्भमा उल्लिखित पक्षहरूमा देखिएका समस्याहरूले गर्दा सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । यसका समस्याहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
– संघीय संरचनाअनुरूपको राष्ट्रिय सहकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु ।
– सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भए तापनि हालसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तर्जुमा हुन नसक्नु ।
– संघीय सरकारले संघीय संरचनाअनुरूप सहकारी नियमनका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्न नसक्नु ।
– जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी संघहरू आफ्नो जिम्मेवार निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा अपेक्षित रूपमा क्रियाशील हुन नसक्नु ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको ।
– सहकारीसम्बन्धी एकीकृत आधारभूत तथ्यांक तयार गर्न तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लागू गर्न तथा सुदृढीकरण गर्न नसकिएको ।
– सहकारी संघसंस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्न नसकिएको ।
– सबै तहका सहकारी संघसंस्थामार्फत वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप विस्तार गर्न नसकिनु ।
– स्थानीय तह एवम् प्रदेशबाट प्रतिवेदन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नहुँदा यसको नियमन पक्ष फितलो बन्न पुगेको ।
– कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण क्रियाशीलता कमजोर हुनु ।
– संघबाट हुने सघन अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको ।
– सहकारी अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्रको विकास गरी सहकारीको क्षेत्रमा आएका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकिएको ।
– सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन खस्किँदै गएको ।
– सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पुराना साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण एवम् व्यवस्थापन हुन नसकेको ।
– नियामक निकायहरूको संस्थागत सक्षमता सदृढ हुन नसकेको ।
माथि उल्लिखित नीतिगत तथा संस्थागत नियमनमा देखिएका कमजोरीका कारण सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा परिवारवाद हाबी भएको, सबै सदस्यको साझा हितभन्दा पनि टाठाबाठाहरूको हितमा केन्द्रित हुन पुगेको, राजनीतिक आबद्धताका आधारमा संस्था सञ्चालन हुने गरेको, आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको, सदस्यहरूबाट संकलित रकम उद्यमशीलतामा भन्दा पनि घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा रकम लिई फरार हुने गरेको पाइन्छ । यसैगरी अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुन पुगेको, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको जस्ता समस्याबाट समेत सहकारीहरू ग्रसित भएका छन् ।

दिगो विकासमा सहकारी अभिन्न अंग बनाउने उपायहरू
– संघीय सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति मापदण्ड तथा सिद्धान्तहरू यथाशीघ्र तर्जुमा एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने,
– संघीय संरचनाअनुरूप सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही सहकारी कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने,
– सहकारी क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने (हाल सहकारीलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएको तर यो क्षेत्रलाई व्यवहारमा प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको),
– तीनै तहको संयुक्त अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी नियमनकारी संयन्त्रलाई सक्षम बनाउने,
– जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई पर्याप्त जिम्मेवारी र स्रोतसाधनसहित क्रियाशील बनाउने,
– सहकारीसम्बन्धी एकीकृत आधारभूत तथ्यांक तयार गर्न तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सदृढ बनाउने,
-सहकारी संघसंस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत नियमनसम्बन्धी अन्य कानुनको पूर्ण पालना गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,
– सबै तहका सहकारी संघसंस्थामार्फत वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप विस्तार गर्ने,
– सहकारी संस्थाहरूलाई छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकीकृत गरी लघु उद्यम, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने,
– सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति तथा अन्य सबै सदस्यहरूमा नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचारिता र व्यावसायिकताको प्रवद्र्धन गर्ने,
– स्थानीय तह एवम् प्रदेशबाट स्वचालित ढंगले प्रतिवेदन गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने,
– कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण क्रियाशील गरी सहकारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने,
– संघबाट हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी, नतिजामूलक र वस्तुनिष्ठ बनाउने,
– सहकरी अध्ययन, अनुसन्धान केन्द्रको विकास गरी सहकारीको क्षेत्रमा आएका नवीनतम मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,
– सबै सहकारी संस्थाको अनिवार्य लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा समयमा नै गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै लेखापरीक्षण कार्यलाई गुणात्मक बनाउने,
– नियामक निकायहरूको संस्थागत सक्षमता सुदृढीकरण गर्ने,
– सहकारी संस्थाका हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने,
– दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति तथा उद्यमशीलता विकासमा योगदान पु-याउन सहकारी संघसंस्थालाई अभिप्रेरित गर्ने,
– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको अनुसरण तथा पारस्परिकता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास गर्नुपर्ने ।
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सहकारीमार्फत मात्र सम्भव छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रका साथै सबै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये सहकारी भन्नका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ नै भएको स्पष्ट छ । केही सहकारीमा विकृति देखिएको र उक्त विकृतिलाई हल गर्दै सहकारी अभियानलाई अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीहरूको पुँजी सही तबरले सञ्चालन गर्न नसकिएको यथार्थतालाई ख्याल गर्दै सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न रहेका कानुनी अप्ठ्याराहरू केही छन् भने कानुनी अवरोध फुकाउन सरकार तयार छ । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सहकारी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यदि सहकारी उत्पादनमा केन्द्रित भएन भने सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रित समेत हुन सक्दैनन् । सहकारी आर्थिक सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो । हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका संस्थागत तथा नीतिगत समस्याहरूलाई तीनै तहको समन्वयात्मक र सहकार्यात्मक प्रयासमार्फत समाधान गर्दै अगाडि बढेमा राज्यले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य सहजै हासिल हुने देखिन्छ ।

–दीपक थापा मगर