Logo

स्थानीय तह निर्वाचनले बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा

अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई सुधार गर्न नजिकिँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनले सहयोग गर्छ भन्ने आममानिसको बुझाइ छ । उता सरकारमा रहेका दल र सरकारबाहिर रहेका दलहरूले छुट्टाछुट्टै गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्दै निर्देशन दिइरहेका छन् । यसले गर्दा कार्यकर्ता तहमा चुनावी माहोल तयार भएको देखिँदैन । चुनावी माहोल तयार नहुँदासम्म कार्यकर्ता आवतजावत तथा चहलपहल बढ्दैन । नेता तथा कार्यकर्ताले थन्क्याएको पैसा स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत बजारमा आउँछ भन्नेमा आममानिस छन् । यसरी स्थानीय तह निर्वाचन दुई समूहमा मात्र सीमित हुने भएमा बजार कम चलायमान हुने आशंका गर्ने मानिसहरू पनि छन् । राजनीतिक दलहरू छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा गएदेखि आचारसंहिताअनुसार नै खर्च गरे पनि त्यो पैसा कार्यकर्तामार्फत व्यवसायीसम्म र व्यवसायीमार्फत उत्पादकसम्म पुग्छ । यसरी पैसा बजारमा आउनु भनेको राज्यकोषमा दाखिला हुनेदेखि राज्यले गर्ने खर्चको पैसा बजारमै आउँछ, बजार चलायमान हुन्छ । यसै सन्दर्भमा धादिङका व्यवसायी तथा व्यवसायी संस्थाका प्रमुखसँग कारोबारकर्मी राजेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

चुनावी गठबन्धनले बजार चलायमान हुँदैन
कल्पना अधिकारी
व्यवसायी तथा सञ्चालक, कल्पना तयारी पोसाक उद्योग, धादिङ

नेपाली अर्थतन्त्रमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सुरु भएसँगै नकारात्मक असर प¥यो । कोभिड–१९ का कारण कैयौं मजदुरको मृत्यु हुन पु-यो । कैयौं व्यवसायीकै मृत्यु भयो । कैयौंको राजगारी गुम्यो । कैयौं व्यापार–व्यवसायबाट विस्थापित हुन पुगे । अझ पनि तुलनात्मक रूपमा व्यवसाय सुधार हुन वा फस्टाउन सकेको छैन । व्यापारमा ७५ प्रतिशत व्यापार सुधार हुनै बाँकी छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर सरकारले खासै चासो दिएको छ जस्तो छैन । अहिले उद्योगी–व्यवसायी विचलित छन् । कसरी मजदुरलाई तलब खुवाउने र ब्याज तिरेर लिलामीबाट जोगिने भन्नेमै उद्योग–व्यवसायी छन् । ७÷८ प्रतिशतमा लिएकोे ऋणको ब्याज १३-१४ प्रतिशत पु-याइसक्यो बैंकले । स्थानीय तह निर्वाचनले बजारमा पैसा बढाउने र बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा थियो र छ । तर, अहिले नेताहरूमा देखिएकोे सत्तामोहले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्मका निर्वाचनमा गटबन्धन गर्ने निर्णय र निर्देशनले बजारलाई चलायमान गराउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्थे भने उनीहरूले आचारसंहिता मुताबिक मात्र खर्च गरे पनि त्यो पैसा बजारमा आउँथ्यो । एउटा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारले ५ लाख मात्र खर्च गरे पनि पाँच÷छवटा वडा अध्यक्षले २५-३० लाखसम्म खर्च गर्थे वा हुन्थ्यो । त्यो पैसा विभिन्न शीर्षकमा खर्च भई अन्ततः पैसा बजारमा आउँथ्यो । अहिले त्यो सम्भावना छैन । दलहरूले गरेको गठबन्धनले राज्यकोषको खर्चमा कटौती हुँदैन । मत पत्र छाप्न, मसी किन्न, कर्मचारी कम खटाउने वा सुरक्षाकर्मी कम खटाउने कुनै खर्चमा कटौती गर्दैन । गर्छ त केवल उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताले गर्ने खर्चमा मात्र । आवधिक निर्वाचनलाई त पर्वका रूपमा बनाउनुपर्ने हो । यहाँ त सत्ता कब्जा गर्नका लागि मात्र निर्वाचन गरेजस्तो गरी निर्वाचन गरिँदै छ । सत्ता पक्षले होस् वा विपक्ष दलले होस्, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताले खर्च गर्ने पैसा भनेको बजारमै आउने पैसा हो र हुन्थ्यो । कुनै न कुनै शीर्षकबाट आउँथ्यो । पाँच जना उम्मेदवारले प्रचारप्रसार सामग्री बनाउनेमा दुई जनाले मात्र प्रचार सामग्री बनाए पुग्ने भयो । तीन जनाले गर्ने खर्च बजारमा आएन, जसका कारण पैसा व्यक्तिमा नै थन्किने भयो । अनि कसरी बजार चलायमान हुन्छ ? कार्यकर्तामा उत्साह छैन निर्वाचनको । सबै कार्यकर्ता घरमा बसेका छन् । उनीहरूले खर्च गर्ने पैसा त बजारमा आउन नै पाएन । दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा भाग लिने भएको भए धेरै कार्यकर्ता निर्वाचनमा परिचालित हुन्थे । अनि खर्च बढ्थ्यो । खर्च बढ्नु भनेको थन्किएको पैसा बजारमा आउनु हो । बजारमा पैसा आएपछि राज्यले कर पाउँथ्यो । उत्पादन तथा उद्योगी–व्यवसायीमा त्यो पैसा पुग्थ्यो र अन्तिममा बैंकसम्म पुग्थ्यो । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सक्थ्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचनले घरेलु व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ
ठाकुर बुर्लाकोटी
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, धादिङ

अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न स्थानीय तह निर्वाचन महत्वपूर्ण कडी हुन सक्छ । धेरै मानिस निर्वाचन हुँदै छ भनेपछि निर्वाचनमा खर्च गर्न पहिल्यैदेखि नै पैसा जम्मा गरेर बसेका हुन सक्छन् । व्यक्तिहरूले पैसा संकलन गरेर नराखेको भए बजारमा हुनुपथ्र्यो वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुनुपथ्र्यो । अहिले बजारमा पैसा अभावले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने स्थितिबाट जोगाउन स्थानीय तह निर्वाचनले केही हदसम्म सहयोग पु-याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनले घरेलु तथा साना उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । घरेलु व्यवसायी स्थानीय तहमै अझ भनौ टोलटोलमा हुने भएकाले पनि उनीहरू बढी लाभान्वित हुने विश्वास गर्न हुन्छन् । उनीहरूले तरकारी खेती, कुखुरा तथा बाख्रापालन, पार्लर, पोसाक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा खटिएका नेता–कार्यकर्ता घरघर बस्तीस्तरमा पुग्ने भएकाले उनीहरूले गर्ने खर्चको पैसा घरेलु उद्योगी–व्यवसायीले घरमै बसेर प्राप्त गर्नेछन् । यसो हुँदा उत्पादक-किसान-साना व्यवसायीहरूको खर्चको पहुँच बढ्न गई त्यो पैसा बजारमा आउँछ । एउटा पार्टीको एउटा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारले १० लाख मात्रै खर्च ग-यो भने पनि न्यूनतम ६ अर्ब खर्च हुन्छ । त्यस्ता उम्मेदवार एउटा वडामा कम्तीमा पनि तीन-चार जना हुन्छन् । त्यही अनुपातमा खर्च बढ्छ । अझ पालिकातहका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र प्रमुख-उपप्रमुखहरूले गर्ने खर्चको दायरा फराकिलो हुन्छ । एउटा पार्टीको अध्यक्ष-उपाध्यक्ष वा प्रमुख-उपप्रमुखले पालिकामा ४० लाख मात्र खर्च ग-यो भने पनि ३ अर्ब हुन आउँछ । त्यस्ता उम्मेदवार त कम्तीमा दुई समूहमा हुन्छन् भने ६ अर्ब खर्च हुन्छ । उम्मेदवारको साथमा हिँड्नेहरूले आफूखुसी गर्ने खर्च अझ बढी हुन्छ । चुनावमा हुने खर्चलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने व्यक्तिसँग थन्किएर बसेको पैसा बजारमा निस्कन्छ । कुनै व्यापार–व्यवसाय नगर्नेको पैसा त घरमै छ अझ पनि । सबै मानिसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझ पहुँच पुगेको छैन । ती उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताअनुसार मात्रै खर्च गरे पनि पर्चा, पम्प्लेट, झन्डा पेट्रोल, गाडी भाडा, खानामा खर्च हुन्छ । उम्मेदवारसँग प्रचारप्रसारमा हिँड्नेहरूले खानपानमा खर्च गर्छ । निर्वाचनका बेलामा खर्च हुने भनेकै खाद्य वस्तुमा हो । ती खाद्य वस्तुहरू गाउँघरमै किसानहरूले उत्पादन गर्छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कुखुरा, खसी, स्थानीय रक्सी, तरकारी, फलफूल, चामल स्थानीय स्तरमै खपत हुनछ । त्यसो हुँदा उत्पादकले पनि राम्रो मूल्य पाउँछ । त्यो पैसा स्थानीयस्तरमै रहन्छ । प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने उद्योग तथा मजदुर पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छ । पोसाक उद्योग तथा फेन्सी व्यवसायीहरू पनि कपडा तथा जुत्ता बिक्री गर्न पाउँछन् । यी सबै चक्र नियमित सञ्चालन हुने भएकाले बजार चलायमान हुन्छ । स्थानीयहरूले विभिन्न किसिमको दैनिक उपभोग्य वस्तु खपत बढाउँछ । त्यो पैसा फेरि बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुग्छ र अहिलेको तरलता अभावलाई केही हदसम्म सुधार्न गर्छ ।

थन्क्याइएका पैसा बजारमा आउने आशा छ
गोविन्दकुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष, धादिङ चेम्बर अफ कमर्स

भूकम्पले आर्थिक गतिविधि बढाएको थियो । त्यतिवेला अपेक्षा गरे भन्दा बढी आर्थिक गतिविधि भयो । लगत्तै भएको स्थानीय र प्रदेश, संघीय निर्वाचनले पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान नै बनाएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न गर्दा आर्थिक गतिविधि बढेको भन्न सकिन्छ । साथै कारोना भाइरस (कोभिड १९) ले धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई डुवाएको छ । त्यस ताका चलायमान रहेको बजार अहिले किन चलायमान हुन सकेन खोज अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । कोभिड १९ माहामारी चलिरहेको अवस्थामा भन्दा अहिले तरलता बढ्नु भनेको पैसा थन्क्याइनु नै होला । व्यक्ति होस वा संस्था अझ भनौ सरकार उनीहरले खर्च गर्न नसक्नु भनेको पैसाको अपचलन हुनु जस्तै हो । सर्वसाधारणसंँग पैसा भएको भए कुनै न कुनै माध्यमबाट बजारमा पैसा आउँथ्यो । सीमित व्यक्तिसँंग पैसा थुप्रिन पुग्यो । त्यस कारण बजारमा पैसा अभाव हुन पुग्यो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा राज्य कोषको पैसा थन्केर बसेको छ । स्थानीय तह होस् वा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाएका कारण बजारमा तरलता भएको हो । नेपाली नोट नेपालबाहेक अरू देशमा चल्दैन । नेपाली नोट अरू देशमा छापिएको पत्रपत्रिकाजस्तै हो । सजाउन मात्र काम लाग्छ । अहिले आयात गर्नमा मात्र जोडबल छ । त्यसले डलर बाहिरिन्छ । अझ धेरै युवा अध्ययन गर्न विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूमार्फत पनि डलर बाहिरिन्छ । यदि खाडी मुलुक जहाँ श्रम गरेर पैसा कमाइन्छ, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स नल्याउने हो भने त आर्थिक संकट आइसक्थ्यो । अहिले बजारमा पैसा छैन । पैसा हुने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हो । तर, अहिले बैंक–वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । स्रोत खुलाउन सक्नेहरूले बैंकमा र स्रोत खुलाउन नसक्नेहरूले सहकारीमा बचत गरेको हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिँदैन । सबैजसो पैसा व्यक्तिहरूले नियन्त्रण गरेको जस्तो छ । यदि व्यक्तिहरूले पैसा राखेको भए पनि अब बजारमा पैसा आउने माध्यम भनेको स्थानीय तह निर्वाचन हो । अहिले बजारमै भएको पैसा मात्र हो भने निर्वाचनले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्दैन । यदि व्यक्ति, नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावको लागि भनेर पैसा सञ्चित गरेर राखेको रहेछ भने पक्कै बजारमा आउँछ । स्थानीय तह चुनावमा खर्च हुने पैसाचाहिँ धेरै परिवारकै सदस्यहरूले परिचालन गर्ने हुन्छ । एउटै दलबाट वडामा पाँच जना उम्मेदवार हुन्छन् । वडामा धेरै दलका उम्मेदवार हुन्छन् । उनीहरूले खर्च गर्ने पैसा विभिन्न किसिमबाट व्यवसायीसँग पुग्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा बजारमा पैसा ल्याउन धेरै दलका उम्मेदवारहरू आवश्यक हुन्छ । अहिले भइरहेको गठबन्धनले त्यस्तो प्रभाव पार्ला जस्तो छैन । दुईपक्षीय उम्मेदवारी भएपछि खर्च निकै कम हुन्छ । निर्वाचनमा पैसा कम हुनु भनेको बजारमा पैसा कम आउनु हो ।

स्थानीय निर्वाचनपछि एक खर्ब बजारमा आउने अनुमान छ
विष्णुप्रसाद थपलिया
अध्यक्ष, धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सक्रियता बढेकाले उद्योग–कलकारखाना फस्टाउन सकेको छैन । अहिले उद्योग, व्यापार र उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भूकम्पपछि सुध्रिएको बजार तथा व्यवसाय कोभिड–१९ ले थला पारेको छ । अझै पनि अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छैन । कोभिडपछि पुनर्कर्जाका नाममा उद्योगी–व्यवसायीलाई ऋणको भारी थपिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा दिएको पैसाबाट ब्याज र किस्तामै कटाएर ऋणमाथि ऋण थपिदिएको छ । अहिले बजारमा पैसा अभाव बढेको छ । सरकारले राज्यकोषबाट अनिवार्य खर्च गर्नुपर्नेबाहेक अरू काम गर्न÷गराउन सकेको छैन । चालू खर्चमात्र गर्ने प्रवृत्तिले ठूला कलकारखानाहरू फस्टाउँदैनन् । चालू खर्चबाट बजारमा आउने पैसा भनेको दैनिक उपभोग्य बस्तु र अति आवश्यकीय वस्तु मात्र खपत हुन्छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा राज्यकोषमा नगद थन्किएको छ । निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न नसक्दा मजदुरको रोजीरोटी चलेको छैन । सिमेन्ट, रड, गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको कारोबार ठप्पजस्तै छ । एक किसिमले भन्ने हो भने आर्थिक गतिविधि नै भएको छैन । पर्यटन क्षेत्र पनि चलेको छैन । होटल–व्यवसाय थिलथिलो भएको छ । विलासिताका वस्तु आयात गर्ने र विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने नाममा डलर बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन । जडिबुटी निर्यात पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । खासगरी स्वदेशी लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन । औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउन नसकेका कारण बजारमा तरलता बढेको हो । अब नजिकिँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनले बजारमा तरलता कम गर्छ भन्ने हो । व्यक्तिसँग जम्मा भएको पैसा निर्वाचनमा उम्मेदवार वा कार्यकर्तामार्फत बजारमा आउनेमा आशा गरौं । चुनावमा आचारसंहिताअनुसार नै खर्च गरे पनि र १ लाख जनामात्र उम्मेदवार भए पनि सरदर पाँच लाख खर्च गरे भने ५० अर्ब खर्च हुन्छ । राज्यको तर्फबाट पनि त्यति नै खर्च हुन्छ । कार्यकर्ता, शुभचिन्तक आदिले गर्ने खर्च पनि बजारमै आउँछ । यो अपेक्षालाई अहिले हुन गइरहेको सत्ता साझेदारीले राजनीतिक रूपमा के–कति फाइदा हुन्छ, त्यो कुरा नेतृत्व वर्गले सोच्ने हो । तर, यो गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवार संख्या नै घटाउने भएकाले आर्थिक गतिविधि कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि केही हदसम्म बजारमा तरलता अभाव कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचनलगत्तै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट आउने समय छ । अब निर्माण क्षेत्रलाई निर्वाचन लाग्ने र निर्वाचन सकिएलगत्तै बर्खा सुरु हुने भएकाले निर्माण क्षेत्रमार्फत बजारमा पैसा आउने त्यति धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्