अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती

अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु थपिदै गएको बताए ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रायले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताए । उनले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थसचिव खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्ने दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु थपिँदै गएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था नभएको बताए ।
श्रीलंकामा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरेर त्यसबाट प्रतिफल आउने नसकेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै खनालले नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समय अवधि लम्बिदै गयो र समयमा नै सम्पन्न नै भएन भने आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
“अर्थतन्त्रका प्रमुख निकायहरुबीच समन्वय कति पनि भएन । मौद्रिक निकायले गर्न सक्ने र गर्न नपर्ने कुराहरु जान्दा जान्दै पनि त्यो नगर्नको निमित्त त्यस्तो गर्दा कुनै कारण हामीलाई अफ्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा उठाएर लगातार दबाब दिएर उठेको देखियो” उनले भने, “मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्ने सक्ने बताए । उनले वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थमन्त्रालय एकदमै आधिकारीक र मौद्रिक नीतिको निमित्त केन्द्रिय बैंक आधिकारीक भएकाले समन्वय जरुरी रहेको बताए । अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्दा हालाहाल गर्ने इगो भइरहयो भने मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक हुने भन्दै क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले अर्थमन्त्रालयलाई अब मुलुकले अर्थ नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
“अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर गर्छ । वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थमन्त्रालय एकदमै आधिकारीक र मौद्रिक नीतिको निमित्त जसले जेसुकै भने पनि केन्द्रिय बैंक आधिकारीक हो” उनले भने, “राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले नाताले अर्थमन्त्रालयसँग अब मुलुकले कस्तो अर्थ नीति लिनुपर्छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ ।”
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पछिल्लो ८ महिनामा विदेशी लगानी र राजस्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर नीतिमा भद्र सहमतिको नाममा खास नीति यहि हो भनेर जान नसकेको कारणले बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको दाबी गरे । पछिल्लो ८ महिनामा ५ प्रतिशत ब्याजदरबाट ७ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ “विदेशी लगानी ८ महिनामा १६ अर्बले बढेको छ । राजश्व पनि प्राप्त मात्रामा उठि रहेको छ” उनले भने, “तरलता अभाव हुनेको पछाडिको कारण के हो भने बैंकको ब्याजदर नीतिमा खास नीति यहि हो भनेर जान नसकेको कारणले अभाव भएको हो । कहिले भद्रसहमति भनिएको छ ।”
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पुँजीगत खर्च र बजारको तरलता अभावको समस्या समाधानकाकुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएर सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढन सकियो भने अर्थतन्त्रमा डराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना नभएको बताए । उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएता पनि राष्ट्रिय अर्थ नीतिमा कृषिलाई प्राथकिता दिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।