भ्यू टावरबाट नदेखिने दृश्य र शिक्षाको अवश्था

पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुँदैमा देशमा रातारात आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु पनि भूल हुन सक्छ, किनकि पर्यटक हाम्रो हातमा हुँदैन ।

काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित धरहरा नेपालका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये एक हो । सन् १८३२ मा तत्कालीन मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) भीमसेन थापाले उपत्यकावासीको सुरक्षाका साथै उनीहरूको दिनचर्या नियाल्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले निर्माण गरिएको धरहरा समयको अन्तरालसँगै पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो । धरहराले पर्यटक आकर्षित गरेको देखेर होला, सायद आजभोलि देशका विभिन्न स्थानमा अग्ला भवन र चुचुराहरू बनाउने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । विशेषतः देशमा संघीयता स्थापना भएपछि स्थनीय सरकारहरूले भ्यू टावरका नाममा यस्ता अग्ला भवन र चुचुराहरू बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलाएका छन् । स्थानीय जनताका समस्याहरूको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापित यी सरकारहरूले कर, वैदेशिक ऋण, अनुदान आदिबाट सञ्चित राज्यकोषको सीमित स्रोत खर्च गरेर बनाएका यस्ता भ्यू टावरहरू जनताका समस्या अवलोकन गर्न सक्षम छन् त ? यसको जवाफ खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा हालै प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको देखाएको छ  । प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा हुने खर्चका कारण नेपालमा बर्सेनि ४ लाख ९६ हजार जना गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् । औषधिमुलोकै लागि आफ्नो घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाका घटनाहरू हाम्रो मुलुकमा सामान्य भइसकेका छन् ।
विकट जिल्ला रोल्पामा एउटा सुत्केरी महिलाले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएको समाचार सेलाउन नपाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीले सोही क्षेत्रमा गएर करिब ६ करोड लागतमा निर्माण भएको भ्यू टावर उद्घाटन गरेको खबर आयो । सोही भ्यू टावरनजिकै रहेको सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको अभावले विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा नियमित नहुने समस्या भने सायद त्यो टावरबाट देखिएन । यही जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ, गाउँका अधिकांश दिदीबहिनीले घण्टांै हिँडेर एक गाग्री पनि ल्याउनुपर्छ, नवजात शिशुहरूले पर्याप्त मात्रामा खोप अनपाउँदा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ, पौष्टिक आहारको कमीले बालबालिकाहरू कुपोषित हुन बाध्य छन्, उचित सिँचाइ सुविधाको अभावले कति खेतका गराहरू बाँझा छन्, किसानहरू निराश छन्, रोजगारीको अभावले युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्, आधारभूत आवश्यकताहरू समेत परिपूर्ति गर्न नसकेर मानिसहरू कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका अवस्थाहरू त्यो टावरबाट देख्न सकिएन ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि नेपालमा करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन् । यसको प्रमुख कारण कमजोर आर्थिक अवस्था र जनचेतनाको कमी हो । देशमै कम साक्षरता भएका जिल्लाहरू जस्तै : रुकुम, रोल्पा, खोटाङ, हुम्ला, जुम्ला आदिमा करोडौंको लगानीमा सभाहल र भ्यू टावरहरू निर्माण भइरहेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । घरनजिक विद्यालय नहुँदा शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेका बालबालिकाहरू; कापी–किताबको जोहो गर्न नसकेर बीचमै विद्यालय छोड्नुपरेका विद्यार्थीहरू; बजारको मागअनुसार आधुनिक प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ हुनुपर्नेमा परम्परागत सिकाइ पनि पूर्ण रूपमा नपाएका भविष्यका कर्णधारहरू, पूर्वाधारको अभावले घण्टौं हिँडेर तुइनको सहाराले ज्यान जोखिममा मोलेर विद्यालय हिँडेका नानीबाबुहरूका समस्या त्यो टावरबाट देखिँदैन । यदि पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि यी पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका हुन् भने पनि त्यहाँका जनतालाई यसको महŒवबारे बुझाउन पहिलो प्राथमिकता सर्वसुलभ शिक्षा हुनुपर्ने थियो ।
केही समय पहिले भारतीय फौज एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काइदिँदा मध्यबर्खाको महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको दुःखद खबर एउटा उदाहरण मात्र हो । जयसिंहभन्दा अघि र पछि पनि नेपाली नागरिक यसैगरी ज्यान जोखिममा राखेर भारत हुँदै आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम खलंगा आउन बाध्य छन् । महाकालीको तुइन त एउटा उदाहरण मात्र हो, देशैभर खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र औषधिबिना सर्वसाधारणको जीवन कष्टसाध्य छ  । तर, आधारभूत सुविधाको पर्खाइमा रहेका नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारीबोधबिना देशको नेतृत्व गरेका र गर्न तम्सिएका नेताहरू करोडौंका भ्यू टावर उद्घाटन गर्न जिल्ला दौडाहामा निस्किनु एउटा विडम्बना नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालजस्तो पहाडैपहाडले घेरिएको देशमा पर्यटन विकासका नाममा अग्ला डाँडा खोज्दै भ्यू टावर बनाउनु अनुत्पादक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । हाम्रा अधिकांश पहाडी जिल्लाबाट मनोरम दृश्य नियाल्न टावर चढिरहनु नपर्ने र हाम्रो पहाडका चुचुराहरू आफैंमा भ्यू टावर भएको उनीहरूको दाबी छ । एकातर्फ पहाडको चुचुरामा भ्यू टावर बनाउनु भनेको शिरमाथि टोपी र टोपीमाथि प्वाँख राखेजस्तो भएको छ भने अर्कातर्फ बिनाअध्ययन र बिनातयारी निर्माण भइसकेपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसले जिम्मा लिने र सञ्चालन खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने टुंगो नलगाईकन धमाधम यस्ता संरचना निर्माण हुनु भनेको सीमित स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग भएको विचार उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
देशको आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन, तर कुन भौतिक पूर्वाधार कहाँ र कति आवश्यक छ भन्ने लेखाजोखा नगरी लहडका भरमा निर्माण गरिएका यस्ता पूर्वाधारले भविष्यमा कति प्रतिफल दिनेछन्, त्यो समयले नै देखाउनेछ । विशेषतः भ्यू टावरहरूबाट पर्यटकबिना कुनै प्रकारको उत्पादन, रोजगारी प्राप्त हुन सक्दैन । यदि पर्यटकहरूको आगमन भएन वा उनीहरू यसप्रति आकर्षित भएनन् भने यो एउटा सेतो हात्ती भएर बस्नेछ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुँदैमा देशमा रातारात आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु पनि भूल हुन सक्छ, किनकि पर्यटक हाम्रो हातमा हुँदैन । विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक कारणहरूले पर्यटक आगमनमा पनि प्रभाव पर्छ । यसको गतिलो उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंकालाई हेर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई नै प्रमुख आयस्रोत बनाएर अगाडि बढिरहेको श्रीलंका कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीले पु¥याएको क्षतिबाट पार पाउन नसक्दा चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको छ । ठूलो परिमाणको वैदेशिक ऋण पर्यटनका साथै अन्य पूर्वाधारमा खर्च गरियो तर लाभ र लागतको उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा यो हविगत हुन गयो । यसले अन्य मुलुकहरूलाई पनि के शिक्षा दियो भने स्रोतको आदर्शतम परिचालन गरिएन भने कुनै पनि बेला श्रीलंकाले हाल भोगिरहेको समस्या अन्य मुलुकले पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्कातर्फ आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्नु पनि आजको आवश्यकता हो भन्ने गतिलो पाठ यो घटनाले पढाएको छ ।
अहिले देशका अधिकांश स्थानमा भ्यू टावर ठड्याउने फेसनजस्तै बनेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार भ्यू टावर र सभाहलहरू बनाउन मात्र राज्यकोषबाट करिब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यति रकममा कतिवटा स्कुल बनाउन सकिन्थ्यो, कति अस्पताल बन्थे, कति खेतहरू सिँचाइ हुन्थे, कति गर्भवती महिलाको ज्यान जोगिन्थ्यो, कति जयसिंह धामीहरू हराउनु पर्दैनथ्यो, कति लामो सडक निर्माण हुन्थ्यो, कति गरिबको घरमा चुलो बल्थ्यो, कति उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो, कतिले रोजगारी प्राप्त गर्थे, त्यसको हिसाबकिताब समयले अवश्य माग्नेछ । भ्यू टावरबाट आजसम्म नदेखिएका यी भ्युजहरू अब आउने नेतृत्वले भोलिका दिनहरूमा देख्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने आशा भने जीवितै राख्नुपर्ने हुन्छ, तर निर्माणको औचित्यता र आवश्यकताको पहिचानबिना बनाइएका यस्ता भ्यू टावर बनाउने राज्यका तीनवटै निकायहरू यसप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।