Logo

राजस्व नीतिमा परिवर्तन आवश्यक

अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । बजेट भाषणको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अहिले विभिन्न निकायसँग सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । बजेटमा योजना तथा कार्यक्रमहरूको जति महत्व हुन्छ त्योभन्दा पनि बढी महत्व स्रोतको हुने गर्छ । त्यसमा अधिकांश स्रोत राजस्वले धान्ने भएकाले सरकारले राजस्वको नीति कस्तो लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न थालेको समयमा सरकारले आयातमा नियन्त्रण गरिरहेको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष असर भने राजस्वमा पर्ने देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा आउने कमीलाई सरकारले कसरी पूर्ति गर्छ भन्ने पनि अहिलेको ठूलो प्रश्न हो । किनकि नेपालको झन्डै आधा राजस्व भन्सार बिन्दुबाट नै उठ्ने गर्छ । हालसम्म सरकारले विलासिताका वस्तुमा उच्च भन्सार दर लगाएको थियो । तर, विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले मौखिक रूपमा एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैअनुरूप अहिले बैंकहरूले एलसी रोकिरहेका छन् । त्यसको असर राजस्वमा पर्ने नै छ । हुन त अवस्था सामान्य भए आयातमा भएको कडाइ खुकुलो हुन सक्ला, तर यस्तै स्थिति रहे आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व कसरी उठाउने भन्ने विषयमा सरकारले तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा दुई-तीन वर्षदेखि आय करको स्ल्याबमा पनि परिवर्तन भएको छैन भने कतिपय करका दरहरू पनि धेरै भएको सुन्ने गरिन्छ । बढ्दै गरेको चालू खर्चलाई धान्न एकातर्फ सरकारलाई धेरै राजस्व उठाउनुपर्ने, अर्कातिर करका दरहरू पनि घटाउनुपर्ने स्थिति भएको समयमा सरकारले कस्तो राजस्व नीति लिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न लायक छ । करका दरहरू घटाउँदा त्यसले करको दायरा बढाउने विश्वास गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय श्रीलंकामा त्यहाँको सरकारले करको दर घटाउँदा आर्थिक संकट निम्तिएको सुनिएको छ । त्यसले गर्दा पनि यी विविध विषयलाई सरकारले कसरी सन्तुलन मिलाएर लैजान सक्छ भन्ने पनि अबको ठूलो प्रश्न हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो राजस्व नीति लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले अर्थविद्हरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

करको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्

राजस्व नीति र प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय भएको छ । पहिलो त हामीहरू संघीयतामा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पुग्न थालेको छ । संघीयतामा प्रवेश गरेपछि संविधानले मोटामोटी राजस्वको अधिकारलाई तीन तहमा बाँडफाँड ग-यो । तीनै तहमा गरेर २०-२१ वटा कर तथा केही शुल्कसमेत गरेर ३०-३१ वटा कर तथा शुल्कहरू आमनागरिकले तिर्नुपर्ने भयो । त्यसैले करको संख्या धेरै भएको देख्न सकिन्छ । त्यसमा पनि तीनै तहमा कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा तल्लो तहलाई करसम्बन्धी अधिकार कम दिइएको छ । कतिपय अवस्थामा त करका सन्दर्भमा द्विविधा पनि छन् । जस्तै, उदाहरणका लागि व्यवसाय कर स्थानीय तहले लगाउन पाउने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवसायमा संघीय सरकारले पनि आयकर लगाउँछ । कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रहेछ भने त्यसैमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्छ । अर्थात् त्यहाँ दोहोरो करको प्रश्न आउँछ ।
अर्कातिर व्यवसायमा कर तथा विज्ञापन कर लगाउने सन्दर्भमा पनि छाता खालको नीति आएको छैन । आयका आधारमा लगाउने हो कि, कारोबारका आधारमा कर लगाउने हो कि, स्थानविशेषको आधारमा लगाउने हो वा कारोबारको प्रकृतिका आधारमा लगाउने हो भन्ने विषयमा एकरूपता नभएका कारणले विभिन्न स्थानीय निकायले आआफ्नै ढंगले कर लगाएका छन् । यसलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत घर बहाल करकै सन्दर्भमा पनि संघीय सरकारले ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको कर हो’ भन्छ । तर, संविधानले घरबहाल आयकर स्थानीय तहलाई दिएको छ । कृषि करमा संस्थागत कृषि कर र व्यक्तिगत कृषि करलाई संघले फरक व्यवहार गर्न खोजेको छ । तर, त्यसलाई कानुनले स्पष्ट पारेको छैन । कृषिमा लाग्ने आयकर लगाउने-नलगाउने भन्ने प्रदेशको कुरा हो । त्यसैले एउटा त संघीय कर प्रणालीलाई सरलीकरण र सुदृढ गर्नुपर्नेछ । यसमा भएको सामाजिक न्याय र उत्पादनशिलतालाई ख्यालमा राखेर संघीय करको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय पनि आएको छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै करसम्बन्धी संरचनामा परिवर्तन आएका छन् । कारका दरहरू परिवर्तन भएका छन् । करका दरहरू कम लगाएर सहभागिता बढाउने र त्यसको आधारमा धेरै कर परिचालन गर्ने, सबैलाई करको दायरामा ल्याउने नीति विश्वका धेरै देशले लागू गरिरहेका छन् । त्यस कारणले पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा हाम्रो करको दर उच्च देखिएको छ । यद्यपि १५ वर्षअगाडि हाम्रा करका दरहरू कम थिए । अर्को महामारीको कुरा छ । युद्धको असर छ । कतिपय अवस्थामा राहत दिनुपर्ने होला । अर्थतन्त्र कमजोर भएको समयमा राजस्व थप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुन करलाई बढाउने, कसलाई घटाउने विषय पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । युरोपले गरिबलाई थोरै तथा धनीहरूलाई धेरै कर लगाउने, सम्पत्ति कर पनि माथिल्लो क्यापमा धेरै लगाउने कुरा सुरु गरिसकेको छ । नेपालमा पनि त्यसको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कर संरचनाको दृष्टिकोणबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान एसियामा नै हाम्रो उच्च छ । हामीहरूले ओभर ट्याक्सेसन लगायौँ भन्ने कुरा भएकाले अर्कातिर वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणनामै समस्या छ कि भन्ने पनि छ । त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तेस्रो, मूल्य अभिवृद्धि करको विषयलाई हेर्नुपर्नेछ । भारतमा जीएसटी लागू भएको छ । १८ वटा मुख्य कर तथा अन्य सानातिना गरेर पाँच सयवटा करलाई एकै ठाउँमा जोडेर जीएसटी लगाएको छ । हामी जीएसटीमा जानुपर्ने समय भएको हो-होइन, एउटा अनुसन्धान गर्नुप-यो । अर्को, मूल्य अभिवृद्धि करमा थ्रेस होल्डको कारणले गर्दा विकृतिहरू आएका छन् । यसलाई समाप्त गर्न करका दुई दर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस कारणले बेसिक रेट र स्ट्यान्डर्ड रेट गरेर थ्रेसहोल्डलाई क्रमशः हटाउनुपर्ने अवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा भएका सूचीलाई क्रमशः सानो बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । मूलत तीन कुरालाई ख्याल गरेर कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।
बजेटमा रकम विनियोजन गर्दा आवश्यकताका आधारमा गर्ने र कर लगाउँदा क्षमता र लागतका आधारमा लगाउने कुरा बिसर्नु हुँदैन । त्यसकारण यी कुरालाई मध्यनजर गरेर करमा सुधार गर्नुपर्नेछ । करलाई खर्चसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

घटेको राजस्वलाई कसरी पूर्ति गर्ने त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी
अर्थविद्

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा संकट आएको छ । संकट आएपछि, हिजो जस्तो कर नीति बनाउने भनेका थियौँ त्योभन्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । जस्तै, आयातमा कडाइ गर्ने भनेका छौँ । नेपालको अधिकांश राजस्व आयातबाट नै आउने भएका कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा राजस्व घट्छ । अब त्यसरी घटेको राजस्वलाई कसरी पूर्ति गर्ने, त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
आयातमा कडाइ गर्दा कच्चा पदार्थको आयातमा पनि असर गर्ने देखिन्छ । किनकि हामीहरूले आयातमा नियन्त्रण लगाउँदा कत्तिको सूक्ष्म अध्ययन गरेका छौँ भन्ने पनि एउटा प्रश्न नै हो । कुन वस्तुलाई कच्चा पदार्थ भन्ने र कसलाई तयारी सामान भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ जस्तो लाग्छ । यदि कच्चा पदार्थको आयातमा केही असर प-यो भने त्यसले फेरि अर्कोतिर असर गर्छ । अर्थतन्त्रको एक बिन्दुमा चोट पुग्दा त्यसको असर त विभिन्न क्षेत्रमा देखिन्छ । यसको उदाहरण त अहिले नै देख्न सकिन्छ । केही अगाडिसम्मको अर्थतन्त्र हेर्दा यस्तो अवस्था आउला भनेर अपेक्षा गरेका पनि थिएनौँ । तर, एउटा क्षेत्रमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रमा संकट ल्याएको छ ।
बजेट बनाउँदा राजस्व बढाउने नीति लियौँ भने विदेशी विनिमय घट्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्न खोज्दा राजस्व घट्ने रहेछ । राजस्व घट्ने मात्र होइन, उद्योगधन्दामा पनि असर गर्ने रहेछ । अहिले सवारी साधनलाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने हो भने विभिन्न आयोजनाहरूमा सवारी चाहिन्छ । सवारीबिना त काम गर्नै सकिँदैन । अर्थात् एक अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय असर पर्छ । त्यसैले राजस्वको नीति बनाउँदा एउटा पक्षबाट मात्र हेर्नु हुँदैन ।
अहिले एकातिर जनताको आम्दानी कम छ भने अर्कातिर मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । त्यसमाथि राज्यलाई राजस्व पनि उठाउनुपर्नेछ । जनताको अवस्था पनि हेर्नुपर्नेछ । त्यसले सूक्ष्म अध्ययन नगरेसम्म यति कर लगाउने भन्ने अवस्था छैन । हामीहरू एउटालाई करेक्सन गरौँ भन्छौँ । अर्कातिर बिग्रिँदै जान्छ । धेरै ट्याक्स उठाउने हो भने पनि खर्च गर्न पनि नसकिने रहेछ । यी सबै कुरालाई हेरेर नीति लिनुपर्छ ।
हामीहरूले जीडीपीको तुलनामा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै कर उठाएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, त्यसको तथ्य केही फरक छ । हामीहरू करलाई जीडीपीबाट मात्र तुलना गरेर हेरिरहेका छौँ । तर, रेमिट्यान्सलाई समेत समेटिएको जीडीपीबाट हिसाब गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि कर तिर्ने समयमा रेमिट्यान्सबाट भएको आयबाट पनि तिरिरहेका छौँ, तर हिसाब गर्दा त्यसलाई समावेश नै गरिँदैन । त्यस कारणले रेसियो बढी देखिएको हो । जीडीपीबाट मात्रै हेर्ने हो भने पनि १५-२० प्रतिशत जीडीपी अझै काउन्ट भएको छैन । त्यसैले अब तथ्यांकहरू निकाल्दा यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र बजेटमा राजस्वको विषयलाई सम्बोधन गर्दा एकातर्फ मात्र नहेरी त्यसको बहुपक्षीय असरको विषयमा हेर्नुपर्छ ।

करको दरभन्दा दायरा बढाउनेतर्फ जानुपर्छ
कृष्णहरि बाँस्कोटा
पूर्वअर्थसचिव

हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ । आउँदो बजेटमा राजस्वका नीतिहरूमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यसो भन्दै गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको दर, आयकारका दरहरू, अन्तःशुल्क तथा केही भन्सारका दरहरूलाई अहिले आधारभूत रूपमा चलाउन मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यति भनिरहँदा पनि अहिलेको अत्यधिक आयातलाई नियन्त्रण गर्न केही दबाब भने दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले मदिराजन्य पदार्थको आयातलाई नियन्त्रण गर्नु नै पर्छ । चुरोट, सुर्तीहरू अत्यधिक रूपमा आयात भइरहेको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । श्रृंगारका सामानहरू अर्थात् कस्मेटिक्स आइटम, भविष्यमा स्वास्थ्यलाई नै असर गर्ने जंकफुड पनि नेपालमा आइरहेका छन् । चकलेट, चुइगमजस्ता गुणस्तरहीन सामानहरू पनि नेपालमा आयात भएको पाइन्छ । केही–केही वस्तु, जस्तै— सुपारी, छोकडालागायतका वस्तुहरू पनि अस्वाभाविक रूपमा भित्रिएका छन्, सुन पनि आइरहेको देखिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले हामीहरूले करका दरहरू बढाउँदैनौं, क्रमशः घटाउँदै लैजान्छौँ भनेका छौँ । त्यसैले भन्सार दर बढाउन समस्या पर्न सक्ला, तर हामीहरूले अन्य विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ । आयात नियन्त्रण गर्न त्यस्ता वस्तुहरूमा भन्सारका दरहरू बढाउन सकेनौं भने पनि लाइसेन्स प्रणाली वा निश्चित कोटा तोकेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा आयात नगर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । तर, विगतको अनुभवले कोटा लगाएपछि चोरी बाटोबाट त्यो सामान नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गरेपछि हामी विदेशी मुद्रा दिँदैनौँ । त्यो नदिएपछि हुन्डीबाट सामान आउने, जसले गर्दा औपचारिक च्यानलबाट आएको पैसा पनि हुन्डीमा जान सक्छ । त्यसैले सरकारले आफूले नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर यस्ता आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
निर्यातलाई हेर्दा यो वर्ष दुई खर्बको निर्यात हुन्छ कि जस्तो देखिएको छ । त्यसैले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न भएका भन्सारदरहरूलाई केही घटाउनुपर्छ भने केहीलाई शतप्रतिशत हटाउनुपर्छ । निकासीमा दिइरहेको सहुलियतलाई पनि प्रभावकारी बनाएर थोरै भए पनि निकासी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को, शंकास्पद वस्तुका लागि भन्सार दर बढाउने, एन्टी डम्पिङ लगाउने, आयतामा कोटा लगाउने बाहेक अन्य विकल्प पनि अपनाउन सक्छौँ । भन्सार नाकामा गुणस्तर परीक्षण गर्ने अथवा नेपालमा भइरहेको वस्तु आयात भएर आइरहेको छ भने पनि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न अन्य उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा अहिले वार्षिक १०-११ खर्बको राजस्व उठिरहेको छ । हाम्रो राज्य सञ्चालनको मूल आधार नै राजस्व भएकाले यसको दर बढाउनुभन्दा पनि दायरा बढाउनेतर्फ जानुपर्छ । कर नतिर्नेलाई बेलाबेलामा छुट दिने चलन छ, जुन राम्रो होइन । त्यसलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । राज्य प्रणालीबाट आयात हुने विभिन्न किसिमका सहयोग, सहायताका सामग्री, रेडक्रसका सामग्री, त्यस्ता सामग्रीमा छुट दिएका छौँ । त्यसमा भन्सार छुट नदिएर अनुदान नै दिनुपर्छ । जस्तै मानवीय सहाहयताको वस्तु आयात गर्दा १० लाख रुपैयाँ भन्सार लाग्छ भने उसलाई १० लाख रुपैयाँ छुट होइन कि १० लाखको अनुदान दिएर कर तिर्न लगाउनुपर्छ । त्यसले सरकारी पैसा खर्च पनि हुन्छ, कसले कति सहायता ल्यायो थाहा पनि हुन्छ ।
राजस्व प्रणालीमा विस्तारै हामीहरू उपभोक्ता हितमा जानुपर्छ । जति पनि उद्योगधन्दा, कलकारखानाका सामानहरू हुन्छन् त्यसको म्याक्सिमम रिटेल प्राइज एमआरपी तोक्नुपर्छ । अन्य आयातित वस्तुहरूमा पनि भन्सारमा नै एमआरपी खुलाउन लगाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा भन्सारमा आउने मूल्य र उपभोक्ताले पाउने मूल्यबीच तारतम्य मिल्छ । अन्यथा व्यापारीहरूले भन्सारमा सस्तो मूल्य देखाएर बजारमा महँगोमा बिक्री गर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्