‘डुइङ बिजनेस’ पुनरावलोकन नहुने «

‘डुइङ बिजनेस’ पुनरावलोकन नहुने

विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच स्थान तल झरेको नेपालले पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरे पनि तत्काल नेपालको स्थान परिवर्तन नहुने भएको छ । बरु, बैंकले अर्को वर्षका लागि सूचकांकमा माथि चढ्न नेपालका लागि केही ‘टिप्स’ दिएको छ । डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थान खस्किएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आपत्ति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि बैंकको टोली नेपाल बोलाएका थिए ।
सन् २०१८ मा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स रिपोर्टमा नेपालको अवस्था पाँच स्थान तल खस्किएपछि उसले डुइङ बिजनेसको अवस्थामा सुधार गर्न तत्कालीन र मध्यकालीन सुझाव दिएको हो । उसले नेपालमा व्यापार सहजताको मापन गर्ने १० वटा सूचक छुट्याएर तीनको अल्पकालीन र मध्यकालीन सुधार गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
सुझावमा व्यावसायिक सुरुवात, निर्माणको चरणमा हुने लागत अनुमान, ऊर्जाको पहँुच, सम्पत्तिको मूल्यांकन, ऋणको मूल्यांकन, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको सुनिश्चिततालगायत उल्लेख छ । यस्तै, क्रस बोर्डरको व्यापार सहजीकरण, कानुनी सहजता र पुनर्संरचनालाई सूचकमा राखिएको छ । १० वटा सूचकमध्ये पूर्वाधार निर्माणको लागतको समय, कर प्रणालीलगायत सूचकमा आएको कमीका कारण नेपालमा व्यापार सहजीकरणको अवस्था कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, “अघिल्लो रिपोर्ट सच्याउन मिल्ने अवस्था देखिएन, अबको रिपोर्टमा भने सुधार गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।” विश्व बैंकले सन २०१८ मा सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस रिपोर्टले नेपालको स्थान ५ अंकले खस्किएर विश्वको १ सय १० औं स्थानमा झरेको थियो ।
जसलाई नेपाल सरकारले फाइलिङमा समस्या देखाएर नेपालको अवस्था कमजोर पारिएको भन्दै त्रुटीपूर्ण भनेको छ । नेपालमा कर तिर्ने समय र लागत झनै बढेको र यसले गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार गर्ने वातावरण झनै बिग्रेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले सुझावमार्फत व्यवसायको सुरुवाती चरणमा हुने झन्झट हटाउन, तिनको छनोटदेखि नै सतर्कता अपनाउन र सहज बनाउन भनेको छ । यस्तै, अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन र भुक्तानी व्यवस्थालाई सहज बनाउन सुझाएको छ ।
सुरुवाती चरणमा दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउँदा व्यावसायिक सहजता उच्च हुने र लगानीको वातावरण प्राप्त हुने विश्व बैंकको ठहर छ । यस्तै, उसले व्यावसायिक पारदर्शिता अपनाउन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर पूर्वाधार निर्माणको काम सहज बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विद्युत्को पर्याप्ततामा मात्रै ७० भन्दा बढी दिन लाग्ने गरेको भन्दै यसलाई घटाउन जीआईएस सिस्टमको प्रयोग गर्न सुझाएको छ । सम्पत्तिको मूल्यांकनमा धेरै समय लाग्ने लगानीकर्ताले झन्झट बेहोर्ने गरेको भन्दै सम्पत्तिबाट आउने राजस्व असुली एक ठाउँबाट असुली गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमार्फत कानुनी जटिलता हटाउन, सहजतामा व्यापार व्यवासय गर्न भन्दै नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विश्व बैंकको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । “कर फाइलिङको समस्यालाई देखाएर नेपालको स्थान तल झारेकोमा मन्त्रीज्यूको विश्व बैंकसँग आपत्ति थियो,” स्रोत भन्छ, “त्यसपछि लगत्तै यसबारे अध्ययन गर्न विश्व बैंकले नेपालमा आफ्नो टोली नै पठायो तर त्यो सच्याउने अवस्था देखिएन ।” विश्व बैंकले प्रतिवेदन मार्फत स्थानीय सरकारले बढाएको कर तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँगै व्यवसायको लागत बढेको उल्लेख गरेको थियो ।

 
 पछि हट्यो सरकार

विश्व बैंकलाई चुनौती दिदै आएको सरकार चार महिनापछि आफ्नै अडानबाट पछि हटेको छ । करिब चार महिना अघि मात्रै प्रतिवेदन सच्याउन विश्व बैंकलाई चुनौती दिएको सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वाद्र्धमा भने बैंकको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन समयमा विश्व बैंकको टोलीसँग गणना विधि नै परिबर्तन गर्न माग गरेपनि त्यसबाट पछि हट्दै ब्यापार सहजताको वातावरण सुधार गर्न विश्व बैंकको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्