आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत

कारोबार आर्थिक बहस : सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको कारोबार आर्थिक बहसमा सहभागी सरोकारवालाहरुले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान बढाउन सकिने बताएका हुन् ।
केएनपी नेरोल्याक र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा कारोबारले ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान र आगामी मार्गचित्र’ विषयमा बहस आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले भारतबाट आयात हुने सामग्रीहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नाकाबाट पैठारी गर्ने गरी भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन भएर भएर निर्यात हुने सामग्रीसमेत सुदूरपश्चिमकै नाकाबाट निर्यात हुने व्यवस्था गरिएमा यहाँबाट संकलन हुने राजस्व बढ्ने धारणा राखे ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको जनाउँदै मन्त्री रावलले उद्योगी–व्यवसायीहरुको सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताए । उनले बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउने बताउँदै विभिन्न क्षेत्रलाई दिनैपर्ने अनुदान वास्तविक उत्पादकहरुको हातमा पर्ने गरी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले वित्तीय स्रोतमा प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भएको दिन प्रदेश सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन सक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेट ९७ प्रतिशत संघीय सरकारको अनुदानमा भर परेको हुनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन कठिन रहेको बताए । उनले भने, “अहिले एक अर्बको हाराहारीमा संकलन भइरहेको राजस्वलाई ४ अर्बसम्म बढाउन सकिएला । यत्ति गरेर प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यति धेरै वृद्धि गर्न सक्दैन ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगालले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताए । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले अधिकांश शीर्षकबाट संघले नै राजस्व संकलन गर्ने गरेकाले प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए । तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण परेको बताउँदै उनले आर्थिक विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले नेपाली किसानको धान, गहुँ, तरकारी लगायतका उत्पादनको मूल्यका लागि भारतबाट हुने आयात रोक्नुपर्ने बताए । उनले भारतीय उत्पादन निर्वाध रुपमा आउँदा नेपाली किसानहरु मर्कामा परिरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन रोक्नुपर्ने बताए ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिसकेको बताउँदै संघले सरकारसँग राखेका मागहरु पूरा भएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान तेब्बर वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरीफन्टा र गड्डा चौकी नाकाको स्तर वृद्धि गरी आयात निर्यातका लागि खुला गरिनुपर्ने, सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका मागसंघले विगतदेखि गर्दै आएको सुनाए । उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले बिजुली, कच्चा पदार्थको आयात, उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा लगायतमा सहुलियत दिए निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसेले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ७.२१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी, होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी लगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा राजस्व प्राप्त गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने सरकारको दायित्व रहेको बताएका थिए । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिएमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रले थप भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।