बढ्दो सार्वजनिक ऋणको उत्पादकत्व

अत्यधिक ऋणका कारणले नेपालको टाढाको छिमेकी तथा दक्षिण एसियामा हरेक सूचकमा अब्बल श्रीलंका आर्थिक संकटमा परेको छ ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालमा बहसको विषय भएको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले पनि नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढी चर्चाको विषय बनेको हो । वास्तवमा सार्वजनिक ऋणको विषय नेपालमा गत आर्थिक वर्षदेखि नै चर्चामा आएको हो । नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै कम भएको प्रशस्त फिस्कल स्पेस भएका कारण सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने तर्क पछिल्ला केही वर्षहरूमा चले तापनि कुनै अर्थमन्त्रीले बढाउने आँट गरेका थिएनन् ।
तर, इतिहासकै सबैभन्दा बलियो अघिल्लो सरकारको पालामा उक्त फिस्कल स्पेसको सदुपयोग गर्ने प्रयास सरकारले गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । तर, नेपालले विदेशी सहायता लिन थालेको करिब ६ दशकमा नेपालको रोजगारी सिर्जना एवं पुँजी निर्माणमा कत्तिको योगदान ग-यो भन्ने अध्ययन हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
किनकि सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण लिएसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिँदै जाँदा ऋणको अंश क्रमशः बढ्दै गएको हो । चैत २८ गतेसम्म ८ खर्ब ७३ अर्ब आन्तरिक तथा ९ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको बाह्य गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन आउँछ । थप सहुलियत ऋणसँगै उक्त अनुपात पनि बढेको छ ।
किनकि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण लिने निर्णय गरेसँगै ऋणको भार बढेर १८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून नै रहे तापनि अघिल्ला केही वर्षमै दोब्बर भएका कारणले नेपालले यसरी ऋण लिँदा सजग हुनुपर्ने अवस्था भने आएको छ ।
अन्यथा नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । किनकि अत्यधिक ऋणका कारणले नेपालको टाढाको छिमेकी तथा दक्षिण एसियामा हरेक सूचकमा अब्बल श्रीलंका आर्थिक संकटमा परेको छ । सरकारी अस्पतालमा अपरेसन गर्न नसक्ने, पेटोलियम पदार्थ तथा औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको राताराता आउने होइन । विभिन्न सरकारका पालामा भएका वितरणमुखी तथा लोकप्रिय चुनावी कार्यक्रमले नै वास्तवमा सरकारी ढुकुटीमा घुन लागेझैं गरेर खियाउँदै लाने हो ।
त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कम आएको अवस्थामा नेपाल पनि कर्जा जालमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनकि नेपालको पुँजी उत्पादन अनुपात निकै कमजोर छ, जसका कारण नेपालले थप ऋण लिँदा विचार पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि नेपालजस्तो कमजोर संस्थागत संरचना, न्यून श्रम तथा पुँजी उत्पादकत्वलगायत सुशासनमा देखिएको समस्याले नेपालमा पुँजी उत्पादन क्षमता निकै कमजोर छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो कमजोरी नसुधारीकनै फिस्कल स्पेस छ भन्ने नाममा केही नीति निर्माताहरूले भनेकै भरमा अन्य देशले जीडीपीको २ सय प्रतिशतसम्म ऋण लिने गरेका कारण डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्नु मुर्खता हो ।
नेपालको उत्पादकत्व करिब–करिब नकारात्मक रूपमा भएका कारण पनि फिस्कल स्पेसका नाममा सार्वजनिक ऋण बढाउनु सकारात्मक विषय होइन । हुन त नेपालले लिएका कर्जाको लागत कम छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व बैंकबाट लिएका ऋण राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने, कार्यकर्तामा बाँड्नेजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि लिइएका कारण लागत कम भए तापनि उत्पादकत्व तथा पुँजी निर्माण वा प्रतिफलका हिसाबमा कमजोर भएका कारण सतर्क भने हुनैपर्छ ।