हरेक दृष्टिकोणले प्रमुखमा हाम्रो दाबी
नेपालको संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक पार्टीबाट अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा उप (उपाध्यक्ष, उपप्रमुख) पदमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाइयो र अधिकांश स्थानीय तहमा उपपदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सिन्धुली जिल्लामा नौ स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहमा महिला उपपदमा निर्वाचित छन् । एक स्थानीय तहमा मात्रै पुरुष उपपदमा छन् । कमलामाई नगरपालिका उपप्रमुख मन्जु देवकोटा, फिक्कल गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवार, मरिण गाउँपालिका उपाध्यक्ष संगीता माझी र घ्याङलेख गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गादेवी सुनुवारसँग चुनौती र अवसरका बीच उप–पदमा हासिल गरेको सिकाइ र अनुभवका विषयमा कारोबारकर्मी उर्मिला भट्टराइले गरेको कुराकानीको सार :
आर्थिक अधिकार नदिँदा काम गर्न समस्या भयो
मन्जु देवकोटा
उपप्रमुख, कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली
२०७४ निर्वाचनमा उपप्रमुखको पदमा मलाई जिताउनुभयो । मेरो उम्मेदवारी पनि उपप्रमुखमै थियो । कमलामाई नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि विधान, ऐनले दिएको कानुन कार्यविधिअनुसारको काम–कारबाही अगाडि बढाइयो । पहिलो त कानुन निर्माण गर्न समस्या भयो । नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि जनताको अगाडि कसरी जाने, विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना र कानुन बनाउने विषयमा विज्ञको अभाव थियो । सल्लाहकार साथै कर्मचारी पर्याप्त भएन । न्यायिक जति कानुन बनेका छन् ती कानुन बलियो नभएका कारण समस्या भयो । कानुनकै अभावका कारण चुनौती भयो । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नमुना कानुनहरूको पालन गर्दै स्थानीय कानुन कार्यविधि निर्माण गरियो । उपप्रमुखको जिम्मेवारी न्यायिक समितिको प्रमुख भएकाले नगरवासीको पीरमर्का र समस्यालाई बस्तीस्तरबाटै छनोट गरी टोल बस्तीस्तरमै समस्याको समाधान गर्नका लागि नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भयो । वडास्तरमा पनि मेलमिलापकर्ता गठन गरियो । न्यायको क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र जनतालाई त्यसैअनुसारको न्याय दिने पहिलो पहलकदमी भयो । समग्र नगरको विकासमा बाटो, पानी, भवन, कुवा, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका, युवालगायत पूर्वाधार विकासमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल, कार्ययोजना बनाई काम गरियो । निर्वाचित हुँदै गर्दा भूकम्पको समस्या थियो । त्यसपछि पार्टी एकताका समस्या, पार्टी एकतापछि विवादको समस्या, कोभिड महामारीको समस्या थियो । सरकार परिवर्तन भएर हामीले तयार गरेका धेरै बजेट कटौती भयो । नगरपालिकाको विकास निर्माणमा कानुन निर्माण ग-यौँ । पाँच वर्षमा धेरै बुझ्ने अवसर पायौँ, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्न जनताको मत लिएर काम गर्ने एउटा मौका मिल्यो । काम गर्ने सवालमा कतिपय कुरामा आफ्ना अडानहरू पनि रहे, सबै क्षेत्र आर्थिकमै जोडिन्छ । उपप्रमुखलाई आर्थिक अधिकार छैन । आर्थिक अधिकार नभएका कारण जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन । धेरै संघर्षका साथ हामीले विकासको फड्को मार्नका लागि धेरै काम ग¥यौँ । जस्तै, गरिबी नियन्त्रण, श्रम स्वास्थ्य बिमा, महिला हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह, विभिन्न किसिमका घटनाको नियन्त्रणका कुराहरूमा काम गरियो । हिंसापीडित महिलालाई संरक्षण गर्नका लागि १२ कोठाको संरक्षण केन्द्र निर्माण भएको छ । सो केन्द्रमा अहिले हिंसामा परेका महिलालाई सीप सिकाउँदै उनीहरूको पीडामा मलम लगाउँदै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । कोभिड महामारीको समयमा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार दिन घरघरमै स्वास्थ्यकर्मीको साथमा हामी पनि पुग्यौँ । यो पाँच वर्ष धेरै लामो समय लागेन, काम गर्दा समय थोरै भएको अनुभूत गरें ।
एक कार्यकाल काम सिक्ने मौका मात्र भएकाले अर्को कार्यकालमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने विश्वासको साथ पुनः आगामी वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा पुनः उपप्रमुख पद दोहो¥याउने सोच बनाएको छु । उपप्रमुखको काम, कर्तव्यलगायतका धेरै कुरा बुझिसकेका कारण अर्को कार्यकालमा काम गर्न सहज हुनेछ ।
पार्टीको बहुमत भएकाले काम गर्न सजिलो भयो
संगीता माझी
उपप्रमुख, मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली
२०७४ सालको निर्वाचनमा पाटीले निर्णय गरेर मलाई उपाध्यक्ष पदमा उठ्न लगायो । पहिलो निर्वाचन भएकाले मैले धेरै बुझेको थिइनँ, म उपाध्यक्ष भएर चुनाव लड्छु भन्ने सोच पनि थिएन । एकैचोटि पार्टीले नै निर्णय गरेर मलाई यो पदमा उठाएको हो । जनताले पनि मलाई विश्वास गरेर मरिण गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा जिताउनुभयो । निर्वाचित भएपछि सुरुमा त कहाँबाट कसरी काम गर्ने, कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमै अलमल भएँ । ऐन, विधान, कानुनलगायत धेरै विषय अध्ययन गरें । कानुन निर्माणमा कानुनी विज्ञ नभएकाले धेरै समस्या भयो । काम गर्दै जाँदा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । अहिले अध्यक्षलाई भन्दा धेरै जिम्मेवारी र कार्यबोझ उपाध्यक्षलाई छ । उपाध्यक्षको न्यायिक समितिको संयोजक, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक, बजेट बनाउनुपर्ने, संघसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्नेसहित ११ भन्दा बढी समितिको संयोजकको जिम्मेवारी छ । एउटै पार्टीको बहुमत भएकाले मलाई काम गर्न सहज पनि भयो । मरिण गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षसहित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित छन् । मैले उपाध्यक्षको हिसाबले पाएको जिम्मेवारी कतिसम्म पूरा गर्न सकें भन्ने कुरा जनताले पनि मूल्यांकन गरेका छन् । मैले मेरो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु । हिजोको दिनमा अप्ठ्यारो हुँदा त हामीले काम गर्न सक्यौँ भने अहिले त सबै कुरा बुझेका छौँ । यही अनुभवलाई बटुल्दै पुनः एक फेर उपाध्यक्षमा दोहो-याउने सोच बनाएकी छु । अध्यक्ष पदमा धेरै आकांक्षी भएकाले मैले अध्यक्ष पदमा दाबी गर्न सकिनँ । उपाध्यक्षको जिम्मेवारीको विषयमा राम्रो ज्ञान भएकाले अर्को कार्यकालमा प्रभावकारी काम गर्नेछु ।
बुद्धिजीवीले नै नकारात्मक टिप्पणी गरे
पार्वती सुनुवार
उपाध्यक्ष, फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली
म अध्यक्ष पदको आकांक्षी थिएँ । पार्टीको निर्णयले मलाई उपाध्यक्ष पदको टिकट दियो । पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएँ । जनताले उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर दिनुभयो । हामी निर्वाचित हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको थिएन । संविधानको धारा २२७ मा न्यायिक समिति रहनेछ, त्यसको संयोजक उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख रहनेछ भनेको थियो । पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो, त्यसमा परिभाषित जिम्मेवारी योजना तर्जुमा, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक, बजेट बनाउनुपर्ने, संघसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्नेसहित ११ भन्दा बढी समितिको संयोजकको जिम्मेवारी छ । यिनै जिम्मेवारीमा रहेर प्रभावकारी काम गरेको छु । पहिलो स्थानीय सरकार भएकाले ऐन–कानुन निर्माण नभएको ६ महिना अन्योलमा रह्यौँ । ६ महिनासम्म सामान्य नीतिगत योजना निर्माण गर्ने काम कार्यान्वयन गर्ने काम ग¥यौँ । पछि संघ सरकार र प्रदेश सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो ऐन–कानुन निर्माण गर्नुभयो । त्यसपछि हामीलाई काम गर्न सजिलो भयो । काम गर्ने क्रममा पहिलो सरकार भएकाले धेरै चुनौती त आए । कानुन निर्माणको क्रममा समाजका बुद्धिजीवी, शिक्षक, नागरिकहरूले नै नकारात्मक आलोचना गरेका थिए । त्यसको बाबजुद् पनि हामीले कानुन निर्माण गरेर प्रभावकारी काम गरेका छौँ ।
उपाध्यक्ष भएपछि गाउँपालिकामा धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ । खानेपानी, बिजुली, सञ्चार, शिक्षाका विषय यो कार्यकालमा उठाएका छौं । म निर्वाचित भएको खण्डमा संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न लागिपर्नेछु । म महिलाको कोटामा भन्दा पनि खुला रूपमा अघि बढ्दै आइरहेको छु । अघिल्लो निर्वाचनमा मेरो अध्यक्षमा दाबी थियो । तर, त्यो पूरा नभएको हुँदा अबको निर्वाचनमा अध्यक्षमा उठ्ने मेरो तयारी हो । नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीमा बसेको तीन कार्यकाल भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, पार्टीले पनि विश्वास गरे अध्यक्षको टिकट पाउनेछु ।
अनुभव बटुल्दै अध्यक्ष पदमा दाबी गरेकी छु
दुर्गादेवी सुनुवार
उपाध्यक्ष, घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली
महिला नै उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था संविधानमा छैन । पहिलो स्थानीय तहमा अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपाध्यक्ष वा उप्रप्रमुख उठाएकाले महिलाहरूका लागि छुट्ट्याएको पद भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । महिलाहरू अध्यक्ष वा प्रमुख हुन सक्षम छन् । उपाध्यक्षले न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समितिलगायत धेरै किसिमका समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले अध्यक्षलाई भन्दा धेरै जिम्मेवारी र कार्यबोझ उपाध्यक्षलाई छ । संघीयता आउनुभन्दा पहिला भूगोलको अवस्था जीर्ण थियो । अहिले नागरिकले धेरै कुरा पाउनुभएको छ । हामी शून्य अवस्थाबाट उठेका हौं । जहाँ बिजुली, सडक, खानेपानी केही कुराको पनि राम्रो व्यवस्था थिएन । कृषि, भौतिक पूर्वाधारको एजेन्डा थिएन, ती सबै कुरा हामीले व्यवस्था गर्दै आएका छौं । त्यो अवस्थालाई पूरा गर्न दिगोपन ल्याउन अझै बाँकी छ । पाँच वर्षसम्मको कामबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य बनाउँदा महिलाले मौका पाएको हो र विधिले पाएको हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाँदा उपाध्यक्षहरूले जो काम गर्न सक्ने महिलाहरूको अवसर गुम्न सक्ने अवस्था पनि आइरहेको छ, यो एउटा पार्टीको मात्रै होइन, सबै पार्टीमा देख्छु म । किनभने गठबन्धनको अवधारणाले गर्दा महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषले भावना पोखिराखेका छन् । तर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने महिलाले भने अवसर पाउनुपर्छ । त्यो पाउनका लागि विधि नै ढाल्नुपर्छ, नत्रभने सम्भावना छैन । पार्टीभित्र निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्ने, दुःख र हैसियत बुझ्ने महिलाहरू छुट्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसरी जानका निमित्त नीति नै बनाउनुपर्छ । प्रमुखमा नै महिलालाई सके ५० प्रतिशत नसके ३३ प्रतिशत अनिवार्य नै बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय महिला नेतृहरूसँग मैले छलफल गरेकी छु । केन्द्रमा पुग्नुभएका महिला नेतृहरूले मैदानमा हेर्नुभएन, टेक्ने धर्तीमा हेर्नुभएन भने दुर्भाग्य हुनेछ भनेर मैले भनेकी पनि छु । कृषि क्रान्ति, कृषकलाई देशमै स्वावलम्बन बनाउनुपर्नेछ । सभ्य समाजको निर्माण गर्न सभ्य नागरिक बनाउनु नै पर्छ । हरेक कुरालाई दिगो बनाउन धेरै बाँकी छ । म अध्यक्षमा निर्वाचित भएको खण्डमा ती कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नेछु । अधुरा कामलाई पूरा गर्ने मेरो सोच हो ।