भूमि प्रशासन स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन प्रमको आग्रह «

भूमि प्रशासन स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन प्रमको आग्रह

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासाको यथोचित सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेस्नको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भूमि प्रशासन सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्यांकमा थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरुको सुरक्षित सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो रहेको पनि बताए । उनले भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाईन प्रणालीबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने कार्यलाई कार्यालय नगइकनै सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरेको र यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गा प्रशासन आम नेपालीको सरोकारको विषय भएको भन्दै विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि जग्गा प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी, हलवा, चहुवाको पुनः संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरेको र यससम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको र नियमावली स्वीकृतिको चरणमा रहेको पनि बताए ।

‘अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषियोग्य जग्गा विनाश भयो’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात भएको बताएकी छन् ।
बिहीबार जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् । उनले यस कार्यअन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाअन्तर्गतको मुसहर बस्तीमा दलित समुदायलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको पनि जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले अनियन्त्रित खण्डीकरणका कारण कृषियोग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको भन्दै यसको रोकथामका लागि भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग ऐन, लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र भू–उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको बताइन् । उनले नियमावली कार्यान्वयनमा आउँदा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, सुरक्षित र व्यवस्थित बसोवास, वन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरणजस्ता कार्यमा सहयोग पुग्ने पनि बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा घरमै पुगेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको पनि बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्