सार्वजनिक ऋणको भार बढ्यो «

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्यो

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण लिएसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ । पछिल्लो समय राजस्वले चालू खर्च धान्न समेत मुस्किल भएपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिँदै जाँदा ऋणको अंश क्रमशः बढ्दै गएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत २८ गतेसम्ममा ८ खर्ब ७३ अर्ब आन्तरिक तथा ९ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आँकडा नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन आउने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए ।
बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने निर्णय गरेसँगै ऋणको भार बढेर १८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको दाँजोमा न्यून रहे पनि केही वर्षमै दोब्बर भएका कारण ऋण लिँदा सजग हुनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय अत्यधिक ऋणका कारण दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले पनि सबैको ध्यान खिचेको देखिन्छ । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्ने गरिए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम मात्रामा आउँदा त्यसले कतै नेपाललाई पनि कर्जा जालमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालको पुँजी उत्पादन अनुपात (क्यापिटल आउटपुट रेसियो) निकै कमजोर रहेकाले कर्जा लिँदा विचार पु-याउनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. रेशम थापाले बताए । “कमजोर संस्थागत संरचना, न्यून श्रम तथा पुँजी उत्पादकत्व लगायत सुशासनमा देखिएको समस्याले पुँजी उत्पादन क्षमता निकै कमजोर छ,” उनले भने । नेपालको पुँजी उत्पादन अनुपात ७ रहेको बताउँदै थापाले यो असाध्यै नराम्रो अवस्था रहेको जानकारी दिए । युद्धग्रस्त देशमा मात्र ७ भन्दा माथि पुँजी उत्पादन रेसियो हुने गरेको उनको तर्क छ ।
“नेपालमा ७ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ रुपैयाँको मात्र पुँजी निर्माण हुने गर्छ । अन्य विकसित देशको पुँजी उत्पादन रेसियो ४-५ हुने गर्छ । उनीहरुले ४-५ वर्षमा लगानी उठाउँछन् । हामिले ८-१० वर्षमा पनि उठाउन सक्दैनौं । त्यसैले पनि कर्जा लिँदा डराउनुपर्ने अवस्था छ,” थापाले भने ।
नेपालमा केही नीति निर्माताहरुले अन्य देशले जीडीपीको दुई सय प्रतिशतसम्म ऋण लिने गरेका कारण डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, अन्य देशको अवस्था र नेपालको अवस्थामा निकै भिन्नता रहेको अर्थशास्त्री थापाले बताए । “जापानको जस्तो संरचना र उत्पादकत्व भएको भए दुई सय प्रतिशतसम्म लोन लिन सकिन्थ्यो । तर, हाम्रोजस्तो संरचना र लगानीको प्रतिफल नै नआउने देशमा डराउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि जीडीपीको ३० प्रतिशतमात्र ऋण लिँदा पनि ऋणको जालोमा परिन्छ कि भनेर भन्ने गरिएको उदाहरण दिँदै उनले अहिले खुला अर्थतन्त्र भएकाले नीतिगत भ्रष्टाचार नहुने हो भने ४०-५० प्रतिशत कर्जा लिन सकिने तर पुँजी उत्पादन अनुपात ७ भएकाले ऋण सँग डराउनुपर्ने बताए । साथै हाम्रो जस्तो देशमा शुद्ध आर्थिक सहायता कम आउने भएकाले शर्तका हिसाबले ऋण सजिलो भए पनि देशको वस्तुस्थिति हेर्दा अहिले नै कर्जाको आकार बढी भएको उनको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले भने नेपालले लिएको कर्जाको लागत कम भएकाले डराइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । “हामीले लिएको कर्जामा आन्तरिक भन्दा बाह्य ऋणको लागत कम छ । अहिले लिएको ऋण पनि वार्षिक ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको हो । त्यसैले त्यति धेरै डराउनुपर्ने अवस्था छैन,” उनले भने । कर्जाको प्रयोग पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा भयो भएन, के कति प्रतिफल दियो भन्ने कुरा सबै बसेर छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले अहिले नै जोखिमको अवस्था नरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्