Logo

स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका मुख्य पक्षहरू

शिक्षा नै मानव स्रोत, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उन्नयनको आधार हो । वर्तमान संविधानमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासहित शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्व कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अलगअलग सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन भन्नाले एउटै जनता, एउटै भूगोल र एउटै हैसियतका तीनवटा सरकारबाट शासन सञ्चालन गरिने  पद्धति हो ।

 मुलुकको यो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्याससँगै संविधान निर्देशित तहगत सरकारका अधिकारको अभ्यास गर्दा काम र भूमिकामा संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र अतिक्रमण हुन सक्ने अवस्था पनि छ । यस्तो हुन नदिन जननिर्वाचित स्थानीय सरकार स्वयम् जागरुक हुन आवश्यक छ । यसका लागि विगतमा एकात्मक राज्य संरचनामा स्थानीय तहसम्म नै केन्द्र निर्देशित वा विकेन्द्रित सेवा व्यवस्थापन गर्दा अभ्यासमा रहेका विषयगत कार्य, जम्मेवारी र आवश्यकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ । साथै नयाँ सन्दर्भ र स्थानीय सरकारका रूपमा व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारिणी हैसियत सहितका संविधान प्रदत्त अधिकार सूूची, जन अपेक्षा र स्थानीय क्षमता र पूर्वाधारको उचित पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यसरी पहिचान गरिएका विषय, अधिकार र क्षमताबीच उचित समन्वय गर्दै कार्यान्वयन हुन सके मात्र जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव छ ।

संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीका  आधारमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनरसंरचना समन्वय समितिबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन,२०७३ अनुसार स्थानीय तहमा प्रवाह गर्नु पर्ने शैक्षिक सेवाहरूमा विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, तथ्यांक व्यवस्थापन (बेरोजगारी समेत) का बिषय समेटिएका छन । यसरी नै शैक्षिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रारम्भिक बालविकास, आाधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास, प्रौढ तथा अनौपचारिक शिक्षा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, निरन्तर शिक्षा पनि रहेका छन् ।

 यस्तै मातृभाषामा शिक्षा, भाषा संस्कृतिको संरक्षण र विकास, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति (विभिन्न किसिमका), पुस्तकालय÷वाचनालय, शैक्षिक अनुगमन तथा मूल्यांकन, बालबालिका, महिला, अपांग, दलित, जनजाति, लोपोन्मुख समुदायमा शैक्षिक अवसरको सुनिश्चितता, युवा परिचालन तथा खेलकुद विकास,समुदाय परिचालन, सीप विकास तालिम, आय आर्जन आदि विषय रहेका छन ।

नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकार र क्षेत्रगत कार्यव्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारमातहत व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय सरकार ऐन २०७४ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहको २३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार देहायअनुसार निर्धारण गरिएको छ :

  •  प्रारम्भिक वाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन ।
  •  सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन ।
  •  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन । 
  •  मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमती, अनुगमन र नियमन । 
  • गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, 
  • गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन र व्यवस्थापन, 
  •  विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन,
  • विद्यालयको नामाकरण, 
  • सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन 
  •  विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण, 
  • सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक एवं कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, 
  • विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, 
  •  सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
  • आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, 
  • विद्यार्थी सिकाइको उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन,
  • निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन,
  •  ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन,
  • स्थानीय स्तरका शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण, 
  • स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
  • माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन,
  •  सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा सोको व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्यायको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, 
  • शिक्षण सिकाइ र शिक्षक र कर्मचारीको तथा क्षमता विकास,
  • अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन ।

संविधान र उल्लिखित विभिन्न आधारमा स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न देहायका विषयमा आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका बनाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक (गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा आदि) एवम् निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्नुपर्ने छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजनागत तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय तहको नै हुनेछ । पाठयक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री वितरण तथा स्थानीय पाठ्यव्रmम विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन र विद्यालय नक्शाङ्कन, विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, समायोजन गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने छ । आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापन, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीय तहका शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण, प्रबद्र्धन र स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मकोे शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, स्थानीय तहमा साक्षरता शिक्षा प्रवर्धन, निरन्तर शिक्षा र आय आर्जनमूलक सिप अभिवृद्धि, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान तथा अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक प्रवन्ध आदितसर्थ अब समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि केन्द्र वा प्रदेशबाट कानुन, स्रोत साधन र प्रविधिको दीर्घ अपेक्षा नगरी स्थानीय तहबाटै स्वशासनको अनुभूति प्रदान गर्ने र ७५३ ओटै स्थानीय खम्बाहरूलाई मजवुत बनाउनु स्थानीय सरकारहरूको कर्तव्य र दायित्व दुवै रहेको छ । यो कर्तव्य र दायित्व बहन गर्न एक्लै हैन मिलेर र भिन्नभिन्न हैन सामूहिक सोच र कार्यशैलीबाट सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट मात्र सहज हुन सक्छ ।

गेहनाथ गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्