Logo

अर्थमन्त्री–गभर्नर विवाद

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आन्तरिक विवरण संकलन गर्दै

४० करोडको विवादास्पद रकमका बारेमा अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच मनमुटाव भएको समाचार आइरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा आन्तरिक विवरण संकलन गर्ने काम सुरु गरेको छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा भइरहेका गतिविधिको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु भइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले जनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल ‘एफएटीएफ’ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकन गरिरहेको छ । सोहीबमोजिम नेपालले आफ्नो विवरण संकलन गरेर बुझाउने तयारी गरिरहेको हो । नेपाल सिधै एफएटीएफको सदस्य नभए तापनि क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) मार्फत नेपाल पनि एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र हो । एफएटीएफले आफूले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्ड पालना भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । सोको मूल्यांकन गर्न नेपालका लागि मूल्यांकनकर्ता तोकिसकिएकाले मूल्यांकनको काम पनि सुरु भएको पोखरेलले बताए । “मूल्यांकन कर्ता तोकिएको छ,” उनले भने, “उनीहरूलाई हामीहरूले जानकारी गराइरहेका छौं ।”
सन् २०२३ को जुनसम्ममा नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले त्यस अगाडि नै नेपालको मूल्यांकन सक्नुपर्ने पोखरेलले बताए । अहिले मूल्यांकन कर्ताहरूको निर्देशनमा विवरण संकलन हुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । “हामीलाई विभिन्न कागजात तयार गर्न भनिरहेका छन्,” उनले भने, “विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेर आफ्नो काम गरिरहेको छ ।”
उक्त विभाग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुसन्धानमूलक निकायहरूसँग छलफल गर्ने तथा अहिलेसम्म भइरहेको कामको विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि एफएटीएफले तोकेका मूल्यांकनकर्ता अनुगमन गर्न नेपाल नै आउने पोखरेलले जनाए । “हामीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरू फिल्ड भिजिट गर्न नेपाल आउने छन्,” उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सीआईबी, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायमा उनीहरूले अनुगमन गर्नेछन् । सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्नेछन् । त्यसपछि उनीहरूले नेपालको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् ।”
सन् २०११ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालको कानुनी आधार कमजोर भएको भन्दै निगरानीको सूचीमा परेको थियो । तर, सन् २०१४ मा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० ल्याएको थियो । त्यसपछि भने सन् २०१४ मा नेपाल निगरानिको सूचीबाट बाहिर निस्किएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालका व्यापारीहरूले विदेशमा लगानी गरिरहेको तथा अर्थमन्त्री आफै पनि स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन लागिपरेको समाचारले नेपालको अवस्था कमजोर हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्