Logo

नौ महिनामा एक चौथाइमात्र पुँजीगत खर्च

चैत मसान्तसम्ममा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च सकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा १०-१० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि मंगलबारसम्ममा सरकारले २६.८१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो । यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले गरेको खर्चभन्दा न्यून हो । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ३० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो ।
चालू आवमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । खर्चको गति बढ्न नसकेपछि सरकारले झण्डै १० प्रतिशतले लक्ष्य घटाएको हो ।उता, गत वर्षको तुलनामा चालू खर्चमा भने व्यापक वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको नवौं महिनासम्ममा ५ खर्ब २६ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ५५.५ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले यस आवको सोही अवधिमा ६ खर्ब १५ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ५७.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवमा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
वित्तिय व्यवस्थामा पनि सरकारको खर्च बढेको छ । गत वर्ष चैत मसान्तसम्ममा ३३.३ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले चालू आवको नौ महिनामा ६४ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ३४.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसका साथै चालू आवमा ७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल लक्ष्यको ४७.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा सरकार कमजोर देखिए पनि राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मंगलबारसम्ममा लक्ष्यको ६५.११ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसमा ७ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ भने ६० अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको छ । अहिलेसम्म लक्ष्य अनुसार नै राजस्व उठेको भएपनि भोलिका दिनमा घट्न सक्ने पूर्व अर्थ सचिव शीशिर ढुंगाना बताउँछन् । “आयातमा आधारित राजस्व छ । भोलि आयातमा थप कडाइ गर्दा राजस्वमा असर गर्छ,” उनले भने । नयाँ सरकार आएपछि बजेटका प्राथमिकताहरु परिवर्तन भएकाले अर्थतन्त्रले अपेक्षा अनुसारको गति लिन नसकेको उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्