संक्रमण कालपछि लयमा रोजगारी
विगत दुई वर्षदेखि विभिन्न श्रम गन्तव्यको रोजगारी प्रवद्र्धनका काम नभइरहेका बेला संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिसेल्स तथा कतारजस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्यका लागि नयाँ सम्झौता र श्रमिक अधिकारका विषयमा केही सहमति भएको छ ।
२०७८ सालमा पनि विगत वर्षजस्तै २ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने गरी बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रयासरत देखिन्छ । बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ४५ हजार पुग्दा यो वर्ष २ लाख जनालाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य छ ।
यसैगरी विगत वर्षका ओरालो लागेको वैदेशिक रोजगारी पनि यो वर्ष लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारी लयमा फर्कने संकेत देखिए पनि यसमा चुनौती भने बाँकी नै छन् । कतिपय श्रम गन्तव्यले नेपालबाट नयाँ कामदार लिने गरी नयाँ सम्झौता गर्नु वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स वृद्धिका नयाँ संकेत हुन् । विगत दुई वर्षदेखि खस्कँदै गएको वैदेशिक रोजगार २०७८ सालमा कोरिया, इजरायललगायतका आर्कषक श्रम गन्तव्यले केही भरथेग गर्ने गरी अपेक्षित रुपमा धेरै नेपाली युवालाई रोजगारी दिने आश्वासन दिएका छन् ।
यसमध्ये पनि इजरायलले यही वर्ष नै २ सयभन्दा बढी श्रमिक माग गरिसकेको छ भने बाँकी ९ सय जाने तयारीमा रहेका छन् । यसैगरी खाडी तथा मलेसियाले नेपाली श्रमिकको मागलाई बढाएका छन् । अघिल्लो वर्ष १ लाख ६६ हजार श्रमिकले विभिन्न श्रम गन्तव्यमा जान श्रम स्वीकृति लिएकोमा यो संख्या चालू आवको फागुनसम्म लगभग ४ लाखको हाराहारीमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगार र वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न योजना ल्याएको जनाएका छन् । श्रममन्त्री श्रेष्ठले चैतको दोस्रो साता आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सुधारका काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
२०८७ मा श्रम र रोजगारमा भएका सुधारका प्रयास
विगत दुई वर्षदेखि विभिन्न श्रम गन्तव्यको रोजगारी प्रवद्र्धनका काम नभइरहेका बेला संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिसेल्स तथा कतारजस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्यका लागि नयाँ सम्झौता र श्रमिक अधिकारका विषयमा केही सहमति भएको छ । सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको पाइएको छ । यसले विदेश जान श्रम स्वीकृतिका लागि युवा घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । दैनिक औसतमा १ हजार युवाले घरमै बसेर अनलाइन श्रम स्वीकृतीको सेवा लिइरहेको वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचल कार्यालयका सूचना अधिकारी राम नागिलाले बताए । उनले श्रम स्वीकृतिको सेवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।
ठगीमा परेका युवाको गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि श्रम मन्त्रालयमा ‘-यापिड रेस्पोन्स टिम’ खडा गरी काम गरिरहेको छ । नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताका लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रुपमा अगाडि बढाइएको छ । अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय १० मुलुकमध्ये हाललाई १ सय ७ देशमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने छ ।
श्रम गन्तव्य कतार, युएई र सिसेल्ससँग सम्बन्ध विस्तार
नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो, त्यस्तै नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक आबुधाबीमा सम्पन्न भएको छ । सन् २००५ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने विषयमा कतार सरकारका उच्च अधिकारीहरू सहमत भएका छन् भने संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारका अधिकारीहरूले ‘इम्प्लोयर पे पोलेसी’ लाई तोकिएका पेसागत क्षेत्रहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने विषयमा सहमति जनाएका छन् । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर आवश्यक परामर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युएई सरकारले नेपालमा सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने र श्रमिक अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा विभिन्न पाँच क्षेत्रमा पूर्णतः निःशुल्क रूपमा श्रमिक लैजाने गरी एक पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । भ्रमणको क्रममा नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गरिएका कारण आगामी वर्ष धेरै नेपाली जाने देखिएको छ । नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा गणतन्त्र सिसेल्ससँग द्विपक्षीय छलफल गरी श्रम सम्झौता गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले अब छिट्टै श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
कतार भ्रमणका क्रममा कतारका श्रममन्त्रीसँग नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि सचिवस्तर र कार्यदलस्तरमा छलफल भई जुन महिनाभित्र हस्ताक्षर समारोह गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिडलगायतका विषम परिस्थितिहरूमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जनाइएको छ । तत्कालै लागू गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिसमेत तयारसमेत गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली (एफईडब्लूआइएमएस) बाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ (पाँचौं संशोधन) मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी गरिएको छ । श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने योजना अघि बढेको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०७८ फागुन २९ को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेखित मृत्यु, अंगभंग, गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने, निःशुल्क शव ढुवानी सेवालगायतका सेवाहरू बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बिमा रकमको भुक्तानीका लागिसमेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाको विकास गरिएको छ । अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहमार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिएबमोजिमका कागजातहरू सचिवालयमा प्राप्त भएलगत्तै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थामार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सीधै भुक्तानी पाउने व्यवस्था हालै कार्यान्वयन आएको हो ।
नेपालमा नै रोजगारी पहिलो प्राथमिकता
सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी यसका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये ७ अर्बमा १७ हजार १ सय ७३ परियोजना सञ्चालन गरेर ३१ लाख ६२ हजार कार्य दिनको रोजगारी दिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालले हाल देशभरका ६ सय ८३ स्थानीय तहले रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले हालसम्म औसत १ सय दिनको रोजगारी पाउने बेरोजगारको संख्या ५१ हजार रहेको जानकारी दिए ।
चालू आवमा सरकारले २ लाख बेरोजगारलाई औसत १ सयदिने रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म औसत ६२ दिन रोजगारी पाएको देखिन्छ । हाल देशभर ३ लाख ७० हजार २ सय पुरुष र ३ लाख ३७ हजार ५ सय ५२ सहित ७ लाख ८ हजार ४५ बेरोजगार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्ष ७ लाख ५२ हजारले बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका थिए । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखे पनि १ लाख ८२ हजार २ सय ३३ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई कुनै पनि आयआर्जन नभएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रमसमेत नयाँ बनाइएको छ ।
यसैगरी देशभर सीप विकास प्रतिष्ठानहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैखाले सीप तालिमहरूलाई एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नेपाली नागरिकको पुनर्एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७८ तयारीको चरणमा रहेको छ ।
आन्तरिक श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा भइरहेका काम
– अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने ।
– औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने ।
– अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने ।
– श्रम विवाद निरूपणमा समय, खर्च कम गराउन निःशुल्क बहस पैरवीको व्यवस्था गर्ने ।
रामेश्वर नेपाल
श्रम, आप्रवासन विज्ञ
सरकारले पछिल्लो केही वर्ष यता श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेर यस क्षेत्रमा केही काम गर्ने सोच बनाउनु राम्रो विषय हो । सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा बजेट नै विनियोजन गर्दै आएको छ । यसले सरकार जनताको रोजगारीको अधिकार स्थापित गर्न उत्तरदायी बन्ने तयारीमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो मान्न सकिन्छ ।
तर सरकारले नीतिगत रूपमा नै श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा राम्रा काम गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फेरि उस्तै छ । सरकारले रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा ल्याएका नयाँ कार्यक्रमको सबल पक्षलाई स्वीकार गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई सुधार भने गर्न सकेको छैन । सरकारले स्वरोजगारका लागि विभिन्न सहुलियत ऋणका कार्यक्रम ल्याए पनि कुनै पनि सफल हुने गरी कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यसका कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई पनि लामो समयसम्म सुधार गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा केही राम्रा काम भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिने सेवा प्रविधिमैत्री हुने गरी विस्तार भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्नेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ठूलो योगदान भए पनि यसमा भएका केही विकृति भने बढ्दै गइरहेका छन् । खान नपाएर विदेश जान लागेका श्रमिकहरू ठगिने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सरकारले श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्दै गए पनि श्रमिकमाथि हुने शोषण र ठगीका घटनामा म्यानपावर मुछिँदासमेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।