पूर्वाधार विकासले मुहार फेरिदैं «

पूर्वाधार विकासले मुहार फेरिदैं

दाङ-लुम्बिनी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारले गति लिँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवका अयोजना तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले गौरवका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणको क्रममा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले ४ वटा आयोजनालाई गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको लुम्बिनी प्रदेश आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता डा. दामोदर भुसालले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेको खजुरामा सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ । अहिले प्राविधिक विश्वविद्यालयको निमावली निर्माण भइसकेको भुसालले बताए । अरु काम प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्राविधिक अस्पताललाई अगाडि बढाइएको छ । यसको कामसमेत सुरु भएको आयोगका सदस्य भुसाल बताउँछन् । प्रदेश मुकाम रहेको बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई प्रदेश सरकारले उच्च महत्वका साथ लिएको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई विशिष्ट र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उच्च क्षमताको आधुनिक नयाँ भवन निर्माणको डीपीआर तयारसमेत गरिएको छ । आधुनिक नयाँ भवनको तयारी र निर्माण कार्यको काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाइएको छ । विद्यमान भौतिक संरचनामा सुधार गरी सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
रामपुर कपुरकोट सडक खण्डलाई प्रदेशको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । जुन पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको सडक रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश राजधानी निर्माणलाई लिएको छ । प्रदेश राजधानीमा पनि काम अगाडि बढेको उनले बताए । अहिले सभाहल निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी घोषणा भएको थियो । त्यसपछि लामो समय लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । नदी सभ्यतामा आधारित रहेर प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तथा जग्गा अधिग्रहण कार्य विधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तत्कालीन प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भागलाई राप्ती उपत्यका नामाकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरूप दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीन वटा वडा र अर्घाखाँचीको शितगंगाका दुईवटा वडाका भू–भाग समेटेर राजधानीको गुरूयोजना तयार गरिएको छ । सरकारले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न १६ मंसिर २०७८ मा मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा पदम वैद्धिक, किशोर थापा र नारायण अधिकारीलगायतको समिति बनाएको थियो । सोही समितिले चार महिनाको अवधिमा गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री केसीले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा बनिसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताए । उनले पर्याप्त खाली जग्गा भएको राप्ती उपत्यकामा घोषणा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशवासीलाई नै प्रशन्न हुने गरी नमूना योग्य बनाइने बताए । “प्रदेश सरकारले बनाएको योजना अनुसार काम भइरहेकोले सरकारले अब छिटो भन्दा छिटो राजधानी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने छ” उनले भने । गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामा राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, यातायातको सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, आवास, धार्मिक क्षेत्र, बाल उद्यानलगायतलाई समेटिएको छ । गुरूयोजनाले भालुवाङदेखि सिसहनियाँ हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सिसहनियाँ–मौरीघाट क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू जस्ता प्रशासनिक संरचना र भिआइपीको आवास रहने छ । कृषियोग्य भूमि रहेको गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रमा कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
गुरूयोजना अनुसार गढवा–१ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा र लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ भने राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गुरूयोजनामा छ । सहर बनिनसकेको नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउन लागिएकोले ठूला–ठूला भवन, सञ्चार, होटल लगायत समेत गुरूयोजनामा राखिएको छ । त्यस्तै, भविष्यको सहरको कल्पना गरी सडकसमेत ५० मिटर र ३० मिटरका फराकिलो बनाउने गरी डिजाइन गरिएको बताइएको छ । स्थायी राजधानीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थानान्तरण समेत भइसकेको छ । तर यी मन्त्रालयहरुले अहिले पनि बुटवलबाटै काम गरिरहेका छन । प्रदेशका प्रशासनिक संरचना स्थानान्तरणका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन संरचना उपयोगमा ल्याउन साथै पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको निर्णयसहित नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिएको छ ।

प्रदेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामार्फत पनि काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका निमित प्रशासकीय प्रमुख सुमन पौडेलले जानकारी दिए । अहिले देशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । विमानस्थल केही समयमै नियमित रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको भएको छ । यसले यस क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा समेत महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैगरी अहिले प्रदेशमा बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, नेपाल टेलिकल प्रादेशिक कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जनताको तटवन्ध कार्यक्रम लमही, जनताको तटवन्ध कार्यक्रम बुटवल, सहिद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पा, प्रगन्ना बडकापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय दाङ, बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, भेरी वबइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना, काली गण्डकी करिडोर आयोजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाइ रुपन्देही, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्ती आयोजना, बेलिया बुटवल सडक आयोजना बुटवल, राष्टपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारिएको पौडेलले बताए । यी आयोजनामार्फत काम अगाडि बढीरहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको लामो समय भएपनि स्थायी राजधानीबाट काम गर्न सुरु गरेको छैन । स्थायी राजधानीमा केही मन्त्रालय ल्याए पनि ती मन्त्रालयको कामसमेत अस्थाइ मुकामबाट भइरहेका छन् । यसको कार्यान्वयन छिटो गर्न समेत नागरिकले माग गर्दै आएका छन् । प्युठानमा लुम्बिनी सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि यस कार्य सुरु हुन सकेको छैन । भैरहवा–बुटवल, लमही–भालुवाङ, घोराही–तुल्सीपुर सडकमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई बस किनका लागि प्रोत्साहन गर्न नीति कार्यक्रममा ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशलाई एक लगानी हव बनाउन विकास गरिने, स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वय भएको छैन ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा पुँजीगत खर्च ६१.१९ प्रतिशत भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ७०.१४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ८३.३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सुरुको वर्षमा जन प्रतिनिधिहरु अन्यौलमा रहेको कारण पनि खर्च हुन नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म पनि २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । आधा बजेट सकिने समयमा पनि एक चौथाई बजेट पनि खर्च हुन नसकेको हो । यसरी पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि विकास निर्माणका कार्यले समेत गति लिन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २४.०१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । प्रदेशमा हालसम्म २६.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पँुजीगत तर्फ २९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्व ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ८ महिनाको अवधीमा ५ अर्ब ३९ करोड ५३ लाख १६ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन २९.३५ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख ५१ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधीमा २५ प्रतिशत पनि पुँजीगत रकम खर्च हुन नसक्नु विकासका काम हुन नसकेको यसका जानकारहरु बताउँछन् । हालसम्म करिव ५० प्रतिशत पँुजीगत खर्च भइसक्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सभाको जम्मा ३३.२२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४३.३४ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ २.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ६२.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३.०१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवकताको कार्यालयको ४८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा २६.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २६.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको १४.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जम्मा चालुतर्फ १५.०६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४१.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५०.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जम्मा २५.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४०.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४.२९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.०५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २.३४ प्रतिशत र पुँजीगत ०.०४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ११.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.१७ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १६.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको २१.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा २९.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७.८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा २४.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ५४.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४.०६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा शहकारी विकास मन्त्रालयको २१.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २९.४१ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ २१.४५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा २३.६५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२.९७ र पुँजीगततर्फ २५.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ४३.३७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८.६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यता श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको २३.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जस्मा चालुतर्फ ३१.७७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १५.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधको चालु तथा पुँजीगत रकम खर्च भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्