शिक्षामा गुणस्तर सुधारको संकेत

संघीयता कार्यान्यवनसँगै यो वर्षदेखि केन्द्रिकृत विद्यालय शिक्षा प्रणाली स्थानिय तहमा गएको छ । स्थानिय तहमा गएको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर स्वत बढछ भन्ने सबैले आशा गरेका छन । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानिय तहको भुमिका कस्तो रहन्छ भन्ने बिषयमा अहिले बहस भईरहेको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी, गुणस्तर र पाठयक्रमलाई लिएर स्थानिय तहदेखि मन्त्रालय तहसम्म बहस चलाईरहेको छ । विद्यालय शिक्षाको सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहको जिम्मा लगाएपछि यसको संचालनमा राम्रा र नराम्रा दुबै आलोचना समान रुपमा आईरहेका छन । यसरी नै उच्च शिक्षालाई पनि समय अनुसार सुधार गदै लैजानु पर्ने बहस चलेको छ ।
शिक्षाबिदले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानिय तहलाई जिम्मा लगाएर मात्र नहुने र यसका लागि पाठ्यक्रम, लगानी र शिक्षकको दायित्व तथा अभिभावकको भुमिका किटान हुनु पर्ने जनाउदै आएका छन । विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानी र परम्परागत शैक्षिक संरचनालाई हेर्दा शिक्षालाई स्थानिय तहमा जिम्मा लगाएर मात्र समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने देखिदैन । यसका लागि केन्द्रिकृत र शहर केन्द्रित उच्च शिक्षालाई पनि स्थानिय तहसम्म पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । शिक्षा बिद बिद्यानाथ कोईराला सरकारले देश र परिवेश सुहाउने गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न बिद्यालय र उच्च शिक्षाका के कस्ता बिषयमा ध्यान दिने भन्ने बिषयमा प्रष्ट हुनु पर्ने बताउछन । सरकारले उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा गरिरहेकोे लगानीको अनुपात कति र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कारोबारको प्रश्नमा शिक्षा बिद कोईराला बिद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाका कति लगानी गर्ने भन्दा पनि लगानी गर्दा केमा ध्यान दिने भन्ने बिषय महत्वपुर्ण हुने बताउछन । “वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकाक्ष युवा विद्यालय शिक्षाकै आधार र ज्ञानमा विदेश गईरहेका छन ।” उनले विद्यालय शिक्षाको महत्व प्रष्ट पादै भने देशमा रेमिट्यान्स पठाउन सहयोग गर्ने समुह बढी रहेकोे विद्यालय शिक्षामा सरकारले बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।” विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीले देशलाई फाईदा हुन्छ भने उच्च शिक्षामा गरेको लगानीले व्याक्ति वा विद्यार्थीलाई फाईदा हुने उनको भनाई छ
सरकारले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पहुच विस्तारमा विभिन्न कार्यक्रमका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भएपनि प्रयाप्त छैन । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देशको कुल बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले विद्यालय शिक्षाको पहुच विस्तार गर्न बिगतमा जसरी बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो एकहदसम्म चित्त बुझाउन सकिने भएपनि गुणस्तर सुधारका लागि भने विनियोजित बजेट प्रयाप्त छैन । शिक्षा बिद कोईरालाले सरकारले एक आर्थिक वर्षमात्र शिक्षा क्षेत्रको बजेट १७ प्रतिशत पुराएको त्यसपछि क्रमस घटदै गएर अहिले १० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको बताउछन ।
नेपालको शिक्षा र यसमा सरकारले गरेको लगानीलाई हेर्दा विद्यार्थी संख्याको आधारमा उच्च शिक्षाको तुलनामा विद्यालय शिक्षाका लागि वजेट विनियोजन धेरै गरेको देखिएपनि विद्यार्थी संख्यालाई हिसाब गर्दा न्युन रहेको छ । नेपालको परिपेक्षमा कुरा गर्दा विद्यालय र उच्च शिक्षामा अध्यनरत विद्यार्थी संख्याको तुलनामा बजेट बिनियोजन असमान देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शिक्षा बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ५९ लाख ५९ जना भन्दा बढी बिद्यार्थी अध्ययनरत बिद्यालय तहमा शिक्षा बजेटको ३७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो शिक्षक तलब र पेन्सन बाहेक हिसाब गर्दा आउने रकम हो । विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारी तलब र पेन्सन सहित हिसाब गर्दा यो बजेट हिस्सा ७१ दशमलभ १५ प्रतिशत हुन आउछ । यसरी नै ३ लाख ६१ हजार विद्यार्थी रहेको उच्च शिक्षाका लागि भने १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले उच्च शिक्षाका लागि २० अर्ब रुपैया र विद्यालय शिक्षाका लागि ४७ अर्ब रुपैया विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी र विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि सरकारले गरेको लगानी हेर्ने हो भने उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५८ हजार रुपैया खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी नै विद्यालय तहका प्रति विद्यार्थी ८ हजार खर्च गर्ने देखिन्छ । यसरी नै अभिभावकले आफनो आम्दानी मुख्य हिस्सा शिक्षामा नै लगानी गरिरहेका छन ।
शिक्षामा सरकारी नीति
सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइने जनाएको छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षमता र आवश्यक साधान स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने यो निर्णयलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारीका लागि सीपयुक्त युक्त जनशक्तिको आवश्यकता बढदै गएपछि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गर्नु पर्ने चुनौती सरकार सामु रहेकोे छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएर उच्च शिक्षालाई स्थानिय तहमा लैजाने नीति लिएको छ । औपचारिक रुपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने नागरिकका लागि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने योजना पनि यो वषबाट शुरु गरिएको छ । यसरी नै लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक मुलप्रवाहीकरण र महिला सहभागिता बृद्धि गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी छात्राका लागि विभिन्न कार्यक्रम सार्वजानिक गरिएका छन ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान वापतको रकम, शिक्षण सिकाइ सामग्री र किताबी कार्यक्रम तथा निरन्तर विद्यार्थी सिकाइतर्फको रकम रकम स्थानिय तहबाट नै खर्च गर्न मिल्ले गरी नीतिगत व्यवस्था समेत गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध गराइने निशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद, छात्रा छात्रवत्ति तथा दलित छात्रवृत्ति र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रवृत्ति तर्फको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यसले गर्दा स्थानिय तहमा नै बास्तविक लक्षित समुह पहिचान गरी सरकारी सेवाको सदुपयोग हुने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्दि गर्ने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गत वर्षदेखि नै विदेशी विकास साझेदारसँग सम्झौता गरि दोसो चरणको कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यस अन्र्तगत पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै अझ प्रभावकारी बनाईने योजना रहेको छ ।
खुला तथा बैकल्पिक विद्यालयहरूमार्फत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याई निरन्तर रूपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गरिने गरी बजेट विनियोजन गरीएको छ । बिगत केही वर्ष अघिदेखि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन भएपछि औपचारिक शिक्षाको पहुच भन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरू पनि साक्षर हुने देखिएको छ । चुनौती भएपनि हालसम्म ४० हाराहारीका जिल्ला साक्षर घोषणा भईसकेको छन् ।
महत्वकांक्षी एसएसडीपी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर) अन्तर्गत स्थानीय तहमा बजेट पठाइएर पनि स्थानिय तहमा देखिएको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण काम सुस्त गतीमा भईरहेको छ ।
एसएसडीपी कार्यन्वयन गर्न सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्याक्त गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नेपालले प्राथमिकता शिक्षा परियोजना, प्राथमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना जस्ता शैक्षिक योजना तथा परियोजनाको कार्यन्वयन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । सहस्रब्दी विकास लक्ष्यहरू र सबैका शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनाले निद्धिष्ट गरेका लक्ष्यहरूलाई निरन्तरता दिदै नेपालको संविभानले सुनिश्चित गरेका विगतका अभ्यासबाट सिकिएका पाठहरू, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, संघीय संरचना, भुकम्प पश्चातको पीडीएनए ( पोष्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट र पीडीआरएफ ( पोष्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रसन फेमवर्क मा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई समेत ध्यन दिदै यो ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तर्जुमा गरिएको हो ।
विगतको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यान्वयन अवधीसम्म नेपालको विद्यालय शिक्षामा उल्लेअनीय उपलब्धिहरू हासिल भएको सरकारले जनाएको छ । जसमा प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९६.६ प्रतिशत पुगेको छ । आधाभुत तहको खुद भर्नादर ८८.७ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नै कक्षा ५ मा विदार्थी टिकाउदर ८९.४ प्रतिशत र कक्षा ८ मा ७८ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नै सबै तहमा लैंगिक समता अनुपात १ रहनुका साथै कक्षा ८ मा उत्तिणदर ९० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यि उपलब्धिलाई महत्वपुर्ण रहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि सबै तहको शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न अभैm निकै प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विद्यालय बाहिर रहेका ३.९ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने चुनौती आझै बाकी रहेको छ । साथै भुकम्पबाट धवस्त भएका शैक्षिक संरचनाको पुननिर्माण गरी उपयुक्त सिकाई वातावरण विकास गर्नु तथा विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि महत्वपुर्ण काम बाकी नै रहेका छन् ।
यो कार्यक्रमले देशको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको लागि योगदान गर्न सक्ने स्वनिर्भर, प्रतिस्पर्धी सिर्जनात्मक अधिबृद्धि गर्ने तथा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नागरिका तयार लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सन २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकाससिल मुलुकको अवस्थामा स्त्तोरन्नती गर्नु तथा सन २०३० सम्ममा मध्यमस्तरीय आय हुने मुलुकको अवस्थामा पु¥याउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासमा योगदान गर्नु योजनाको ध्येय रहेको छ ।
उच्च शिक्षा
गत वर्ष मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ६१ हजार ७७ रहेकोमा यो संख्या सबैभन्दा बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन् । यसरी नै सबै भन्दा कम विद्यार्थी कम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा रहेका छन् । त्रिविमा मात्र २ लाख ८४ हजार ४५३ छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, सूदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिमाञ्चल, वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्रमशः १६६५८, २३५३९, १४७१, २६०३२, १९६, १५८३, २२११, ३०४६, १४४८, ९० र ३५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । क्याम्पसहरूको संख्यामा वृद्धि भई हाल विश्वविद्यालयका आङ्गीक क्याम्पसको संख्या ९८ पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ५३२ र निजी क्याम्पसहरूको संख्या ७७७ गरी जम्मा क्याम्पसको संख्या १४०७ पुगेको छ । गत वर्षको क्याम्पसहरूको वृद्धि दर करिव २.७ प्रतिशत रहेको छ । स्नातक तहको मात्र पढाई हुने उच्च शैक्षिक संस्थाहरू ८२ प्रतिशत छन् भने स्नाकोत्तर तह सम्मको पढाई १८ प्रतिशत क्याम्पसमा रहेका छन् । विश्वविद्यालयले विना नक्सान्कन सम्बन्धन प्रक्रिया व्यवस्थित पार्न नसक्दा हाल प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी ४३.५ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत प्रदेश ६ मा रहेका छन् । निजी क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू करिव ३५.६ प्रतिशत छन् भने सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसहरूमा क्रमशः ३०.७ र ३३.७ प्रतिशत रहेका छन् । विगतका वर्षको तुलनामा नीजि क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या क्रमश बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । तथापी सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको वितरणमा ठूलो असमानता रहेको पाइन्छ । विषयगत रुपमा विद्यार्थी भर्ना सबभन्दा बढी व्यवस्थापन विषयमा रहेका छन् भने आयुर्वेद विषयमा कम रहेका छन्् । व्यवस्थापनमा करिव ४२.२ प्रतिशत शिक्षा र मानविकिमा क्रमश २४.८ र १०.७ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर रहेको छ । त्यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ मा क्रमश ९.९, ५.३ र ४.७ प्रतिशत रहेको र अन्य विषय (संस्कृत, कृषि तथा बन, आर्युवेद, बुद्धिजम र कानुन आदि) मा करिब २.४ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्नादर रहेको छ ।