‘ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको विकासलाई दिगो बनाउँ’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बीचको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमासम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मानवीय एवं प्राविधिक सञ्जालको जडान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । मन्त्री कार्कीले आजको युग सूचना र सञ्चारको युग भएको भन्दै यसले संसारलाई मानव जीवनमा कहिल्यै नभएको गतिमा परिवर्तन गरेको र बाच्ने तरिकालाई असर गरिरहेको बताए । मन्त्री कार्कीले समाज विस्तारै अनेकौँ सपनाका कारण बस्तीहरु रित्तिँदै गएको र सहरमा बस्ने आकंक्षले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको बताए । उनले सहरीकरण कारण अहिले भएको विकास पनि एकान्की हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । मन्त्री कार्कीले गाउँका जनतालाई गाउँमै बसौँ÷बसौँ लाग्ने नीति तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यक्ता भएको पनि बताए ।
मन्त्री कार्कीले अव्यवस्थित सहरीकरणका समस्यालाई समाधान गरेर समाजलाई गरिबीबाट माथि लाने, गाउँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने र सहरलाई पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाइँसराइ र सहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको बताइन् ।
गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले बसाइँसराइ एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौंमा सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमण र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरूको जनसंख्या ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि अधिकांश नगरपालिकामा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार पुग्न नसकेको बताए । उनले हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षितरूपमा विकसित हुन नसकेको पनि बताए । सचिव सिंहले बहुआयामिक विषयहरू समेटिएको सहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायबीच आपसी समन्वयको अभाव भएको पनि बताए ।
सचिव सिंहले सहरी विकासमा तीन तहका सरकारको भूमिकासमेत अस्पष्ट रहेको बताए । उनले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नयाँ सहरी नीति, एकीकृत सहरी विकासका लागि सहरी विकास ऐन र मापदण्डहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।