Logo

‘बाउन्स ब्याक’ हुन नसकेको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था
-६.७ प्रतिशतको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति
– वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत
– चैत २५ सम्ममा आयात ३३.९ प्रतिशत र निर्यात ७२.२ प्रतिशतले वृद्धि
– शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्बले घाटा
– चैत २८ गतेसम्म २५.९३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
– विप्रेषण आप्रवाहमा १.७ प्रतिशतले कमी

आर्थिक रुपले संवेदनशील मानिएको २०७८ साल गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । दुई वर्षदेखि कोरोनाले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र यस वर्ष ‘बाउन्स ब्याक’ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कारोना सामान्य हुँदै गए पनि अर्थतन्त्र भने थप जटिल मोडमा प्रवेश गरेको छ ।
कोरोना महामारीले अघिल्ला दुई वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई घुंडा टेकाएको थियो । देशमा लकडाउनको अवस्था सिर्जना हुँदा फुटपाथका राखिएका पसलदेखि ठूला उद्योगधन्दा सम्म बन्दको अवस्थामा पुगेका थिए । सेवा क्षेत्र, त्यसमा पनि होटल तथा पर्यटनलाई कोरोनाको ठूलो असर परेको थियो । मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका थिए भने गरिबीको रेखामुनी पर्नेहरुको संख्यासमेत वृद्धि भएको थियो । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले नकारात्मक रहन गयो भने गत आर्थिक वर्षमा पनि मात्र २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखियो ।
२०७८ सालको सुरुवात भएसँगै अवस्था केही सामान्य बनेको थियो । सरकारलाई आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने चाप थियो । त्यसका लागि अवसर र चुनौति दुवै देखिएका थिए । अपेक्षित रुपमा अर्थतन्त्र सुधार हुने र वर्षको अन्त्य सम्ममा सामान्य अवस्थामा फर्किने आंकलन गरिएको थियो । तर, अर्थतन्त्रमा अनैकौँ उतारचढाव देखिए । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको केही समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अर्थ मन्त्रालय जनार्दन शर्माले सम्हाल्दै गर्दा उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताए । विधेयक ल्याउनु अघि नै अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । तर, श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका समस्यालाई समेट्न नसकेको वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “पहिलो कुरा त अर्थतन्त्रका समस्यालाई श्वेतपत्रले पहिचान नै गर्न सकेन । श्वेतपत्रमा जुन कुरा आएको थियो त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेन,” उनले भने ।
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने बताएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना वित्नै लाग्दा समेत विधेयक ल्याउन सकेको थिएन । जसका कारण सरकारी खर्चमा त्यसको असर देखिएको थियो भने बजेटका कार्यक्रमहरु अलपत्र परेका थिए । भदौ २६ गते सरकारले आकार घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरारको बजेट सहित प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश ग¥यो । तर, समयमा विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा इतिहासमा पहिलोपटक ८ दिनको ‘बजेट होलिडे’ झेल्नु प¥यो । असोज ४ गते मात्र उत्त विधेयक संसदमार्फत पास भएको हो । विधेयक मार्फत सरकारले चालू खर्च घटाएर १० खर्ब ६५ अर्ब बनायो भने पुँजीगत खर्च बढाएर ३ खर्ब ७८ अर्ब पु¥याएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । संयुक्त सरकारले निकालेको बजेट कार्यान्वयन कार्यविधीमा समेत पहिलो ३ महिनामा १ प्रतिशत तथा त्यसपछिका हरेक महिनामा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको थियो । तर, अहिले चैत मसान्त सम्म आइपुग्दा २६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च मात्र भएको छ । हुन त अर्थ मन्त्रालयले शतप्रतिशत बजेट खर्च नुहुने देखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दौ झण्डै १० प्रतिशत पुँजीगत बजेट घटाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिमा पनि आफूले राखेको लक्ष्य हासिल नहुने कुरा अर्थमन्त्रीले स्विकार गरिसकेका छन् । विश्व बैंक तथा एसियालि विकास बैंकले पनि नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएका छन् । बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणका काम हुन नसक्नुका साथै बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या भएको छ । उता व्यापार घाटा बढेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका मुख्य संयन्त्रहरुमा नै विवाद देखिएको छ । केही दिन अघि मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही गर्न छानविन टोली गठन गरेसँगै अर्थतन्त्र झनै अस्थिर हुने आंकलन गरिएको छ । अर्कोतिर सरकार तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण आर्थिक विधेयकहरु पारित गर्ने जनाएको थियो । तर, सरकारले बजेट सँग सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक कुनैपनि संसदबाट पास हुन सकेनन् । सरकारले जनाएका अन्य आर्थिक प्रतिवद्धताहरु पनि पूरा नभएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

कुन सूचक कस्तो रह्यो ?
वर्षको अन्यसम्म आउँदै गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अधिकांश आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् । अत्यधिक मात्रामा आयात बढ्दा त्यसले अर्थव्यवस्थालाई नै खलबलाएको अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन् । सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चैत २५ गते सम्म १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३.९ प्रतिशत र ७२.८ ले बृद्धि भएको हो । फलस्वरुप, व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अत्यधिक मात्रामा व्यापार घाटा बढ्दा त्यसको असर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको छ ।
२०७८ असार मसान्त सम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कम भई २०७८ फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम हुने देखिएको छ । उक्त सञ्चितिले करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही समयमा ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी रहेको थियो । आयात बढ्दा चालु खाता एवं शोधानान्तर स्थितिमा समेत चाप परेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन मसान्त सम्ममा चालु खाता ४ खर्ब ६२ अर्बले घाटामा रहेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँले मात्र घाटामा रहेको थियो ।
बाह्य क्षेत्रको प्रभाव नेपालमा पर्दा मूल्य वृद्धि समेत अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । गत वर्ष फागुनमा ३.०३ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यस वर्ष ७.१४ प्रतिशतमा पुगेको छ । रुस युक्र युद्ध अगाडिबाटै बढ्न थालेको इन्धनको मूल्य पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७७ फागुन मसान्तमा प्रति ब्यारल ६८.८७ अमेरिकी डलर रहेको कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २०७८ फागुन मसान्तमा ६०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ११०.३९ अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यसले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पारेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो सयम विप्रेषण आयमा भने केही सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण घटेपनि अघिल्ला महिनाहरुको तुलनामा केही सुधार आएको हो । फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १.७ प्रतिशतले कमी आई ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ कायम भएको छ । फागुन महिनामा मात्र ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएका कारण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने ८.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । साथै पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुको संख्या समेत बढ्दै गएका कारण विदेशी विनिमय बढ्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

‘अर्थतन्त्रमा बढ्दो जोखिम’
पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना बाह्य क्षेत्रको चुनौतिलाई अनुमान गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढेको बताउँछन् । “बाह्य क्षेत्रको चुनौतिले गर्दा अर्थतन्त्रलाई झड्का दियो,” उनी भन्छन् । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य केही हदसम्म सकारात्मक नै हुने भएपनि अन्य सूचकहरुमा भने समस्या देखिएको ढुंगाना बताउँछन् । “समग्रमा पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ । मुद्रास्फीति बढेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेको छ । आयात निर्यात विचको असन्तुलनले व्यापार घाटा र सोधानान्तर घाटा चुलिँदो छ,” उनले भने । अहिलेसम्म लक्ष्य अनुसार नै राजस्व उठेको भएपनि भोलिका दिनमा घट्न सक्ने ढुंगाना बताउँछन् । “आयातमा आधारित राजस्व छ । भोलि आयातमा थप कडाइ गर्दा राजस्वमा असर गर्छ,” उनले भने । नयाँ सरकार आएपछि बजेटका प्राथमिकताहरु परिवर्तन भएकाले अर्थतन्त्रले अपेक्षा अनुसारको गति लिन नसकेको उनको तर्क छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि एकपछि अर्को गर्दै अर्थतन्त्रमा गम्भिर समस्या देखिएको बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलना गर्दा यस वर्ष अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार गत वर्ष कोरोनाको ठूलो लहर आएपनि अर्थतन्त्र यो ढंगले नकारात्मक भएको थिएन । तर, यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचकहरु ओरालो लागेका छन् ।

कहाँ चुक्यौँ ?
अर्थतन्त्रमा प्रक्षेपण महत्वपूर्ण रहने बताउँदै पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना प्रक्षेपण गर्न नसक्दा कोरोनाको समयमा परेको प्रभाव भन्दा पनि जटिल अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । “अर्थतन्त्रमा भइसकेपछि भन्दा पनि के हुँदै छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यो प्रक्षेपण गर्न नसक्दाको परिणामा कोरोनाको समय भन्दा पनि जटिल अवस्थामा पुगेका छौँ ।” वित्तिय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार धेरै भएको कारणले अहिलेको अवस्था आएको उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रलाई १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल हुने लक्ष्य राखिएको भएपनि अहिले ३२ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । तर, त्यसले आर्थिक बृद्धिमा भने टेवा पु¥याउन सकेको छैन । सस्तो दरमा पाएको कर्जालाई व्यापारिहरुले आयातमा लगाउँदा एकातर्फ आयात बढ्यो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई हल्लाउन पुग्यो । जसको फलस्वरुप अहिलेको स्थिति आएको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्