मधेशको शिक्षामा सुधारको खाँचो

सामुदायिक शिक्षाको कमजोर अवस्थाले मधेशमा गरिब र विपन्न परिवारलाई झनै कमजोर बनाउँदै लगेकोमा तराई मधेशका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्छन् । आय आर्जनको नियमित स्रोत भएका परिवारले जेनतेन सानो तिनो इंगलिश बोर्डिङ स्कूलहरूमा आफ्ना नानीहरूको नामांकन गराउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा उनीहरूले सुरक्षाका लागि पनि पठाउन चाहँदैनन् । पाठयक्रमको हिसाबले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा नीजी क्षेत्रका बोर्डिङ स्कूलहरूको शिक्षा गुणस्तरीय भने छैन र पनि निम्न आयका तराई मधेशका परिवारले बोर्डिङ स्कूल नै रोज्छन् । भलै ती स्कूलहरूमा पढाउने शिक्षकहरूको गुणस्तर राम्रो होस वा नहोस उनीहरू नीजी क्षेत्रका बोर्डिङ स्कूल नै रोज्छन् । महोत्तरीको सीमावर्ती क्षेत्र मलिबारा क्षेत्रका जयन्त कुमार भन्छन् “ पहिला पहिला नेपाली क्षेत्रका कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि एसएलसी पास गर्ने ठाउँहरूमा भारतको संस्कृत शिक्षालयहरूमा भीड हुने गर्दथ्यो । अचेल त्यहाँ विद्यार्थीहरू जान छाडेका छन् । नेपालको सीमा भित्रका स्कूलहरूले नै त्यही कार्य गर्न थालेपछि भारत जानुको आवश्यकता नभएको कुमार बताउँछन् । उनी भन्छन् “ नेपाल सीमा भित्रका स्कूलहरूले हुनेखाने र रकम तिरेर सन्तानहरूको सर्टिफिकेट किन्न सजिलो बनाइदिएपछि उनीहरू उता जान छोडेका हुन् ।” झन एसएलसीमा फेल नहुने विधि अपनाएपछि त जानु पर्ने बाध्यता नै हराएर गएको उनको बुझाइ छ । पहिला पहिला काठमाडौंसम्मका विद्यार्थीहरू भिठामोडमा आएर कोरियाही कता पर्छ भन्ने सोधखोज गर्ने गर्थे । अचेल त्यस्तो छैन् । उनी भन्छन् “ कोरियाहीमा संस्कृत मध्यमा बोर्डको स्कूल छ । त्यहाँ पाठयक्रमको हिसाबले गुणस्तरी पाठयक्रम छ तर पास गर्न सजिलो भएकोले नेपाली विद्यार्थीहरू यहाँ आउने गरेका थिए । कुमार भन्छन् “ कोरियाही मात्रै होइन यस्ता विद्यालयहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका थिए । ती स्कूलहरूमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको घुइचो हुने गर्दथ्यो । त्यतिमात्रै कहाँ हो र बिहार इन्टर काउन्सिल अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त गरेका इन्टरकलेजहरूमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरू नाम लेखाउने गर्दथे । उनीहरूलाई पास गर्न सजिलो हुन्थ्यो । कुमार भन्छन् “ कतिपय डाक्टर इन्जिनियर यस्ता कलेजबाट इन्टरमिडियट पास गरेका हामीले देखिरहेका छौं ।”
नेपालमा पढने इन्टरका विद्यार्थीहरूले पास गर्न उत्कृष्ट अंक ल्याउन नसक्नेहरूले भारतबाट उत्कृष्ट अंक ल्याएर विभिन्न किसिमका प्रवेश परीक्षा पास गरी डाक्टर इन्जिनियर बनेका व्यक्तिहरूलाई हामी देखिरहेका छौं ।समग्र तराई मधेशमा शिक्षाको बारेमा यस्तो प्रवृति हाबी छ ।
उनका अनुसार यो काम अब नेपालका विद्यालयहरूमै हुनेगरेकाले भारत जाने क्रम बढेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिकतहका धेरै विद्यालयहरू खुलेका छन् । ती विद्यालयहरूमा राजनीतिक क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनेका छन् । एक त यस्ता विद्यालयहरूमा वास्तविक विद्यार्थी नै हुँदैन् । भएपनि उनीहरूलाई पढाउने शिक्षक नै नहुने गरेको जनकपुर नगरपालिका ४का नारायण लाल कर्ण बताउँछन् ।
यसको निगरानी गर्ने निकाय सक्रिय नहुनुले र सक्रिय भइहाले पनि यसबारे कारबाही फितलो हुने हुनाले तराई मधेशको शिक्षा बिग्रिदै गएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा लिने बालबालिकाहरू तराई मधेशका अतिसीमान्तकृत र अतिविपन्न परिवारका हुने गर्छन् । प्रायः जसो यस्ता निमुखा निकायका आमाबाबु आफै नै निरक्षर हुन्छन् । दैनिक बनी गरेर जेनतेन शिक्षाले बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भनेर पाठशालाहरूमा पठाउनुपर्ने सुनेबुझेका परिवारले छोराछोरी पढन पठाउँछन् । तर उनीहरूको बालबालिकाहरूले के पढेको हो भन्ने बारे थाहाँ हुँदैन् । कारण सामुदायिक शिक्षाका शिक्षकहरू जागीर पकाउने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्को कतिपय विद्यालयहरूमा तालिम शिक्षक शिक्षकहरूको अभाव नै हुने गरेको छ ।
नर्वेली दुतावासको सहयोगमा सञ्चालित एक एनजीओले गरेको सर्वेक्षणमा २१ विद्यालयहरूमा २ विद्यालयहरूमा मात्र किताब कुनै रहेको पाइयो । सर्वेक्षण गरिएको दिनमा दलित विद्यार्थीहरूको उपस्थिति ५३.६ प्रतिशत थियो । उपस्थित मध्य ५६.४ प्रतिशत छात्र र ५१.१ छात्राहरूको उपस्थिति थियो । विद्यार्थीले विद्यालय छाडने अनुपात सरदर १२.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
कक्षा १देखि ५कक्षासम्म पढने विद्यार्थीहरूको सिकाइको अवस्था बडो भयावह रहेको पाइएको छ ।अग्रेजी ठूलो वर्णमालाका ए टु जेडसम्म लेख्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिशत कक्षा १देखि ५ सम्म क्रमशः ९६,७८,६४,११ र ११ प्रतिशत रहेको पाइयो भने सानो वर्णमालाको ए टु जेडसम्म लेख्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिशत भने क्रमशः १देखि ५ कक्षासम्म ९६,८४,८२,३१ र २६ प्रतिशत रहेको पाइएको थियो ।
नेपाली बर्णमालको अवस्था कदेखि ज्ञम्म लेख्न नसक्नेको प्रतिशत ७२,५९,३६,२०र१४ प्रतिशत रहेको पाइयो । कदेखि कःसम्मको बाह्रखरी लेख्न नसक्नेमा कक्षा १देखि ५सम्ममा १००,६९,४१,७१ र११ प्रतिशत रहेका थिए ।
अंक लेखनको सर्वेक्षण अनुसार ती विद्यार्थीहरूबीच गरिएको सर्वेक्षण अनुसार कक्षा १देखि ५सम्मकाले १ देखि १००सम्म लेख्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिशत १००,६६,४५,२६ र ३ प्रतिशत रहेको पाइएको थियो ।
यस्तो दुरावस्था तराई मधेशको प्राथमिक शिक्षामा रहेको छ । प्राथमिक शिक्षा शिक्षाको आधारभूत अवस्था हो । यो उमेरका बालबालिकाहरूमा सिक्न सक्ने प्रवृति एवं क्षमता अपेक्षाकृत बढी हुन्छ तर प्राथमिक शिक्षाको यो अवस्थाबारे तराई मधेशका सरोकारबालाको चिन्ता छ ।
सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धामा गोली चलेका र मान्छेहरूको मृत्यु भएका घटनाहरूको साक्षी सञ्चार माध्यम छँदैछ । शिक्षा क्षेत्र समाजसेवाको क्षेत्र हो । यसमा राजनीतिक जोड घटाउले कसरी भ्रष्टाचार गरी धन कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रवृति बढेर गएकोले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन यस्ता घटना घटने गरेको जनकपुरका प्रमोद कुमार झाको बुझाइ छ ।
तराई मधेशका राजनीतिक दलका सरोकारबालाहरूले यस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान पुग्न नगएको स्वीकार्छन् । तर उनीहरूले आफूहरू राजनीतिक आन्दोलनमा बढी सक्रिय र केन्द्रित हुन गएकोले यसबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यस्ता विषयमा सामाजिक जनचेतनाको आभाव, आर्थिक कमजोर अवस्था, तदनुरूपको सरकारी प्रावधानहरू कडाइका साथ लागु हुन नसक्नु रहेको जनाउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव सूचकांक अनुसार सप्तरी देखि पर्सासम्मका ८ जिल्ला सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा रहेको छ । यसमा शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षाको अवस्था महत्वपूर्ण कारणहरू रहेको छ ।
८ जिल्ला जोडेर बनेको प्रदेश नम्बर २को प्रदेश सभाका सदस्य पदमा निर्वाचन सप्तरीका मनिष सुमनले यसबारे गम्भीरत चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने निसन्देह मधेशको शिक्षाको अवस्था राम्रो छैन् । थोरबहुत हाम्रो ध्यान पुग्न नसक्नु कारण भएपनि समग्र जिम्मेवारी सरकार र तिनका निकायको रहेको बताए । सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रभावमा नपरेर इमानदार पहल गरेको भए यस्तो दुरावस्था आउने थिएन् । यसमा मधेशलाई सबैतिरबाट बहिष्कृत पार्दै लाने अघोषित नीति जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।
उनले भने “ राजनीतिक आन्दोलनको गन्तव्य अझ बाँकी छ । तर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरी शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविकरूपले हाम्रो जिम्मेवारी हुन पुगेकोछ । हामीले यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान गरी विश्वको समसामयिक शिक्षासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षाको विकास नीति निर्माण गर्नेछौं । हामीले सरकारमा गए त्यस अनुरूपको कार्य गर्न त्यस नीति अनुरूप अगाडि बढाछौं ।”
विद्यार्थीहरूले मागेको नीक शिक्षा दिअको जवाफमा राजनीतिक क्षेत्रले नीक शिक्ष लिअको अभियान सञ्चालन गरे मात्र सामुदायिक विद्यालय र तिनका शिक्षकहरूको पेशा सुरक्षित हुने उनले जनाए । स्थानीयतहका जिम्मेवार निकायले विद्यालयको गुणस्तर विकास गरी नीक शिक्षा लिअको अभियान सञचालन गर्नुपर्ने सुमनको कथन छ । सबैले भन्नु पर्छ “ नीक शिक्षा लिअ”