हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस्
संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ ।
पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा प-यौं । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले महासंघको वार्षिक साधारणसभासमेत आठ महिना पर स-यो ।
कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनुप-यो । अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन अभावलगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं । संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो । उक्त केन्द्र मार्फत हामीले करिब हजार जनालाई सहयोग नै उपलब्ध गरायौं ।
महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो । आयातमा अवरोध भएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन । श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गत वर्षको महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पा¥यौं । १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धिसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं ।
गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा १ सय अर्ब डलरको पु¥याउने कार्ययोजना यो दस्ताबेजमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापारघाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ । औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै औपचारिक क्षेत्र थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन् । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरिसकिएको छ ।
धेरैको मनमा थियो— यस्ता दस्ताबेज त बन्छन्, थन्किन्छन् । हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो— कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त ग-यौं । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला ? तर हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनौं । कोभिडको दोस्रो लहरकै बीच आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं । हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि ।
जस्तो कि स्टार्टअप कोष । हामीले ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं । नीति बन्दै छ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ । हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी ग-यौं । अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ ।
यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट बैंकमा बुझाएका छौं । १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
महासंघभित्र ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’अन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन् । यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ । कोभिडका कारण हामी निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब ४ महिना ढिला भएका छौं ।
यस वर्ष लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सहजीकरणमा हामी विशेष केन्द्रित भयौं । साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय सेवा सहजताका लागि बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघसँग सम्झौता भएको छ । सोही आधारमा साना लघु, घरेलु उद्यमीले कर्जा वा अन्य बैंकिङ सेवा लिँदा पु-याउनुपर्ने प्रक्रिया समेटिएको व्यवसाय सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक भएको छ । यसबाट व्यवसाय सुरु गरेदेखि अन्त्यसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ ।
अब हामीले बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सफ्टवेयर तयार हुँदै छ । यसले वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मेरो विश्वास छ । हामी क्रमशः महासंघको कामलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । सोहीअनुरूप सबै प्रदेशको छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी महासंघ केन्द्रमा जोडिएको छ ।
ई–कमर्स साइट दराजसँग भएको सम्झौताअनुसार अब साना मझौला उद्यमीले दराजको प्लेटफर्ममा सन् २०२२ भरि आफ्ना सामग्री निःशुल्क राख्न पाउनेछन् । यो सुविधा उपयोग गर्न म सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्छु ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेष गरी युरोप, अमेरिका र क्यानडाजस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छांै । यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्ताबेज हो । मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महŒवपूर्ण सन्दर्भ भएको छ ।
हामी चाहन्छौं— स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस् । मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षी मात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटीआइएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौं । तीन पटक एनटीआइएस बन्यो । तर निर्यात बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ । हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔैं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिदेओस् । एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं । मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ ।
हामीले व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीनमहले बनाएका छौं । ६ वटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं ।
हामीले गत मंसिर २९ मा ‘नवउत्थान सम्मेलन’ आयोजना गरी कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल ग¥यौं । यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि ग¥यौं । यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ ।
अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं । हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू पुनर्जागृत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ । केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रबाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन् ।
चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो । दुई वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो । वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो । पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ । तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन ।
किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र क्षमता नै सानो छ । हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यांै । राजस्व उठ्तीलाई सफलता मान्यौं ।
निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं । सरकारी दस्ताबेजमै भनिएको छ— पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । सरकारी दस्ताबेजले नै भन्छ, ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।
त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं । तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ ।
हामी रेजिलिएन्ट छौं । विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं— हामी सक्छौं । मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ— ‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं । तर दौडिन सक्दैनौं ।’ नेपालको निजी क्षेत्र यस पटक दौडिन खोजेको थियो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन ।
६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ ।
वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४ सय ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो ।
त्यसअघि बैंक–वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो । बैंकहरूले ब्याज बढाए । तर निक्षेप आउन सकेन । पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ । कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ । ब्याज बढ्यो । लागत महँगियो । हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरह्यौं । केही पार लागेन । मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ— अब व्यवसाय गर्नै सकिँदैन ।
पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकमार्पmत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो । तर, संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो ।
अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो । केही निर्णय भए । इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियतलगायतका प्रस्ताव तयार भए ।
हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काट्न थालियो । अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ, तर उद्योगलाई सहज भएको छैन । पिक आवरमा विद्युत्मा भइहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन ।
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यी नीति किन ल्याइँदै छन्, थाहा छैन । यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन ।
आयात–निर्यात गर्ने हामी हौं । तर, अर्थतन्त्रमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन । अब अर्थतन्त्र बैंक–वित्तीय संस्थाकै वरिपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि ? आयात निर्यात त हामी गर्छौं । वाणिज्य मन्त्रालय छ । विश्व व्यापार संगठनलगायतका प्रावधान छन् । संगठनमा सदस्यता लिँदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए भन्सारलगायतका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छन् । सञ्चारमाध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ । उद्यमी–व्यवसायीसँंग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र ?
हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ । हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ ।
हामी अपारदर्शितालाई महŒव दिन खोजिरहेका छौं । हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं । त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ । श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ । हामी श्रीलंकाजस्तो हुँदैनौं । तर, अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केही वर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौं ।
संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ । यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ । विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ । मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ । सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था मजबुत हुन्छ ।
त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । हामीकहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो ।
आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको त होइन ? भन्ने लागेको छ । २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो ?
वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो ? अर्थतन्त्रले गति लिनेबित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन ? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतारचढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन् । हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौं । यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ ।
दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । हाल वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ । एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ । अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ ।
हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९ औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियनलगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ । तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं ।
कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि अभैm बिर्सन मिल्दैन । साना उद्यमी, पर्यटन एवं मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अभैm सहयोग चाहिएको छ । जलविद्युत्मा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्नुपर्छ ।
बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हँुदैन । हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं । काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । आज मलाई समस्या भन्न मन लागेको छैन । समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको हुँ । म फेरि पनि भन्छु— हामीसँग समाधान छ । केही समाधानका उपाय मैले माथि उल्लेख गरें । बाँकी समाधानका उपाय हाम्रो भिजन पेपरमा छन् । हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनांै । हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ । विशेष गरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।
हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस् । हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हड्ताल नगरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।