नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सबैको सहयोगी «

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सबैको सहयोगी

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको थियो । अत्यधिक मागलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रले धेरै समय थेग्न सकेन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपायसहितको भिजन पेपर अघिल्लो साल नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । भिजन पेपरले राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यमा हामीले सरकारको बलियो र साथ सहयोग खोजेका छौं ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट भएका भरमग्दुर प्रयासहरू भएका छन् । हाम्रै जीवनकालमा हामी निकै ठूला–ठूला घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी भयौं । ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनदेखि भूकम्प तथा कोरोना महामारीको सामना ग-यौं । कोभिडको कहालीलाग्दो परिस्थितिको सामना ग-यौं । जनतालाई साथ दिने कुरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग साथै रहेर सहयोग ग¥यो । हामीले आम सर्वसाधारण जनताको साथ छोडेनांै, सकेको सहयोग ग¥यौं । महासंघमा स्थापना भएको कोभिड रिलिफ कार्यक्रमबाट दोस्रो लहरका समयमा हामीले सकेको सहयोग गर्न सक्यौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइसोलेसन केन्द्रदेखि औषधिमूलो, स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्थापनमा सहयोग ग¥यो ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको थियो । अत्यधिक मागलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रले धेरै समय थेग्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्यो । माग हुँदा आयात बढ्नु पनि स्वाभाविक थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही कमी आयो । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अबका दिनमा रकम सकिने मात्रै होइन, रकम आप्रवाह पनि त हुन्छ नि ।
त्यसैले श्रीलंका हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन । सुधार हुुन्छ, हामी सबै मिलेर सुधार गर्ने हो । एकअर्कालाई गाली नगरौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यलगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू हामी पनि जिम्मेवार नागरिक हौं । हाम्रो भनाइको अर्थ रहन्छ, सबै मिलेर संकट समाधानका लागि पहल गर्नुुपर्छ र यो सम्भव छ ।
हाम्रा केही समस्या पनि छन् । हामीसँग बलियो आधार पनि छ । सस्तो श्रम, संसार बुुझेको युवा जनशक्ति र भारत चीनका साथै आफ्नै देशको विशाल बजार लगानीका महत्वपूर्ण आधार हुन् । अलिकति सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन सक्यो भने मुलुक छिटो आर्थिक मार्गमा अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।
लगभग ५७ प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका जनता रहेको नेपालसँग जनसांख्यिक लाभको अधिक सुविधा छ । युवा जनसंख्याको बाहुल्यता यसका सशक्त पक्ष हुन् । तर, अब हामीले अबका केही वर्षहरूभित्र यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेनौं भने हाम्रा लागि अझ बढी कठिनाइका दिन आउनेछन् । तसर्थ यो अवसरलाई सदुुपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन हामी निजी क्षेत्र आग्रह गर्छौं ।
त्यसका लागि, खासगरी हाम्रा युवा जनशक्ति सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त छ । पछिल्लो आँकडाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । सरकारको गत सालको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्म ८२.८ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवा पुुगेको छ । लगभग ४ करोड मोबाइल फोन प्रयोगमा छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपायसहितको भिजन पेपर अघिल्लो साल नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । भिजन पेपरले राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यमा हामीले सरकारको बलियो र साथ सहयोग खोजेका छौं । भिजन पेपर कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास पनि दिलाइएको छ, हामी उत्साहित भएका छौं ।
पटक–पटकका लगानी सम्मेलन, नीतिगत सुधारमा जोड, सबै राजनीतिक दलहरूको आर्थिक एजेन्डामा एकमत, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, निर्यातमुखी वृद्धिमा जोड, विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणमा प्रतिबद्धता रहँदारहँदै पनि लगानी आकर्षणमा भने नेपाल निकै नै पछाडि परेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएका बाह्य लगानीको आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यो लगभग प्रतिमहिना करिब दुुई साढे २ अर्बको हाराहारीमा मात्र आइरहेको छ, जुन अत्यन्त नगण्य हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विशेष सत्रहरूमा आयोजना गरी यी गम्भीर विषयहरूमा छलफल पनि चलाउँदै छौं । बाह्य लगानीका विषयमा विशेष सत्र नै आयोजना गरेका छौं । यसपछिका सत्रहरूबाट आउने सुुझावहरूले मुलुकभित्र लगानी आकर्षण, उद्योग व्यवसायको विस्तार र हालको तरलताको समस्या समाधानमा एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अपेक्षा छ ।
तर, हाम्रा केही समस्या पनि छन् । जस्तो कि बिजुली नियमित छैन । लामो समयदेखि पीपीए रोकिएको छ । यसले उत्पादनमा समस्या आइरहेको छ । यस वर्षको बजेटमा जलविद्युत्मा दिइएको छुट स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारी सहुलियत आवश्यक छ । पहुँचमार्गदेखि राजस्व छुट यसमा आवश्यक छ ।
चलचित्रलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राजस्व छुटलगायत सुविधा आवश्यक छन् । कर छुट, चलचित्र परियोजना कर्जा, विद्युत् सहुलियत एवं चलचित्र र पर्यटन उद्योगको सहकार्यमा सरकारले जोड दिनुुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्