Logo

सुदूरपश्चिमको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजेट

आयोजना बैंक र आवधिक योजनाबिना आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजन हुँदा वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु. ९ अर्ब ७५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यसैगरी प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडको अनुमानित रकमसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । तर, संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदानलगायतको रकमको अनुमान भने अझै प्राप्त हुन बाँकी नै छ । यद्यपि, समानीकरण अनुदानको सिफारिससँगै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट तर्जुमा गर्ने आधार प्राप्त गरेको छ । हालसम्म प्रदेशले आगामी बजेट तर्जुमा कार्यका लागि राजस्व परामर्श समितिको गठन गरिसकेको छ भने स्रोत अनुमान तथा बजेटको कुल आकार निर्धारण कार्य गर्न बाँकी नै छ ।
यस सन्दर्भमा यो आलेख सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दा विगतमा देखिएका समस्यामा आमूल सुधार गरी रूपान्तरणकारी बजेट तर्जुमाका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

बजेट तर्जुमाको हालसम्मको अभ्यास र सुधारका क्षेत्र
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि २०७८-०७९ सम्म तीनवटा पूर्ण अवधिका बजेट तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गरिसक्दासमेत आवधिक योजना नबन्नु प्रदेशको योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया व्यवस्थित नहुनु हो । यद्यपि हालसम्म आयोगले प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा गरेकोमा अब तत्काल प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको पूर्ण दस्ताबेजका साथै प्रदेश आयोजना बैंकसमेत स्थापना गर्नुपर्छ । आयोजना बैंक र आवधिक योजनाबिना आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजन हुँदा वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।
अर्कातर्फ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुँदा आयोगको नियमित बैठक, आवधिक योजनाको तर्जुमालगायत प्रदेश विकास परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्न असहजता भएको छ । अतः समग्र प्रादेशिक विकासलाई सही मार्ग र गति प्रदान गर्न आवधिक योजना तर्जुमा र उपाध्यक्ष नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।
प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दै आएको भए तापनि आवधिक योजना तथा प्रादेशिक निकायहरूसँग यथार्थ, अद्यावधिक र पर्याप्त क्षेत्रगत तथ्यांकको अभाव हुँदा यो प्रभावकारी हुन सकेन । अब प्रदेश प्रोफाइल निर्माण, आधाररेखा बहुसूचक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण गर्दै त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा आमूल सुधार गरी यसलाई सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने औजारको रूपमा विकास गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले यसको पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । विगतमा प्रदेशमा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनको पूर्ण परिपालना नहुँदा मन्त्रालय तथा निकायहरूले उपलब्ध बजेट सीमाभन्दा अधिक वा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्दै आएकोमा अब आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसलाई रोक्दै बजेट सिलिङको अनुशासनमा रही आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्ने पद्धतिको थालनी गर्नैपर्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्दा संविधान, राष्ट्रिय आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा रणनीतिहरू तथा प्रदेश कानुनहरूमा भएको व्यवस्था र समयसीमाको परिपालनामा जोड दिनुपर्छ । अर्कातर्फ विद्यमान प्रदेश कानुनहरू (जस्तै : सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ तथा प्रदेश कार्यविधि नियमावली, २०७६, प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५, बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ आदि) मा समयमै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, एकीकृत अनुदान कार्यविधि, खर्चको मापदण्डजस्ता नयाँ कानुनहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशमा बजेट तर्जुमाको क्रममा उपलब्ध गराइने बजेट सीमाभित्र रही चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नेतर्फ ध्यान नदिँदा मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकहरू र पुँजीगततर्फ अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरूमा समेत बजेट प्रस्ताव गर्न छुटाउने गरेको पाइन्छ । यस्तो लापरवाहीले बजेट विनियोजन दक्षता कमजोर हुन गई स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ सिर्जना हुने गरेको छ । यस्तै, स्पष्ट प्रारूप र पूर्वतयारीबिनाका आयोजनाहरूका लागिसमेत बजेट विनियोजन गर्ने, साना आयोजनाहरूको संख्या अत्यधिक हुने, ठूला प्रकृतिका आयोजनामा समेत अत्यधिक न्यून रकम राख्ने, पर्याप्त मापदण्डबिना आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय प्रणालीमा लैजान दबाब दिने, एउटा कार्यालयको आयोजना÷कार्यक्रम अर्कै कार्यालयमा प्रविष्ट हुने, एकमुस्ट बजेट राख्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन् ।
यसैले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट तर्जुमा गर्दा यी कार्यहरूलाई नदोहो-याउन सबै निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । पूर्वतयारी भएका आयोजना÷कार्यक्रमहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा लैजाने थितिको विकास गर्नुपर्छ । हाल प्रदेशले गर्दै आएको रु. ५ लाखदेखि रु. १० लाखसम्मका साना आयोजनाहरू स्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । संघबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान, सहलगानी तथा लागत साझेदारीअन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न छुटाउनु हुँदैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा रु. ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसमा साना आयोजनाहरूको स्वीकृति र कार्यान्वयनको विकृत रूप देख्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमको प्रकृति, विनियोजित बजेट, छोटो समयमा बारम्बार हुने संशोधन र आयोजना निर्माणको गुणस्तर र पूर्वाधार विकासमा यिनको योगदान हेर्दा केही अपवादबाहेक यो फजुल खर्च हो । जनस्तरबाट समेत विभिन्न समयमा असन्तुष्टि जनाइँदै आएको यो कार्यक्रमलाई अब प्रदेशले खारेज गर्नुपर्छ । तर, यदि यसलाई निरन्तरता दिने हो भने प्रदेश पूर्वाधार विकास (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मा संशोधन गरी यस कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसअन्तर्गत छनोट हुने आयोजनामा एउटा आयोजना कम्तीमा रु. ५० लाख र अन्य रु. २५ लाख वा सोभन्दा बढी लागत अनुमानको हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ । हाल मानव संसाधन विकासका लागि बढीमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ ।
बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न विगतमा जस्तो अन्धाधुन्ध रूपमा प्रस्ताव एवम् स्वीकृत गरिने अनुदान कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै बजेटलाई अधिक वितरणमुखी र अनुदानको नाममा दुरुपयोग हुनबाट रोक्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बजेट तर्जुमा कार्य तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै गर्न प्रदेशका सम्बद्ध निकायहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । प्रदेशले स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान, ससर्त अनुदानलगायतका विषयहरू समयमै प्रदान गर्नुपर्छ । सँगसँगै प्रदेशमा विद्यमान सीमित जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र परिचालनमार्फत बजेट तर्जुमालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । पूर्वबजेट छलफललाई घनिभूत बनाउन सरोकारवालाहरूसँग अन्तत्र्रिmया र छलफल तथा बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
बजेट तर्जुमाका क्रममा राजनीतिक अधिकारीहरूबाट अनावश्यक दबाब दिने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । तोकिएको बजेट सीमा, आमजनताको आवश्यकता, संविधान, बजेट मार्गदर्शन, आवधिक योजना, प्रादेशिक विकास प्राथमिकता र बजेट कार्यान्वययोग्यता लगायतका विविध पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी बजेट तर्जुमाका क्रममा सबै पक्षले एकअर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय सरकारबाट पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँड, समपूरक तथा विशेष अनुदान, ससर्त अनुदानलगायतका विषयहरू तथा मार्गदर्शन समयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । संघीय ससर्त अनुदानतर्फ साना आयोजनाहरूको संख्या अत्यधिक र बजेट न्यून हुने तथा आयोजनामा दोहोरोपना हुने सवालहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रहरू
आगामी बजेट प्रदेशवासीको अपेक्षा, आशा, आवश्यकता, समस्या र सपनाहरूको सम्बोधन गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, शासकीय सुधार र पूर्वाधार विकासमा रूपान्तरण ल्याउन सक्ने खालको बन्नुपर्छ । अब जन्मिने बजेटले प्रदेशमा विद्यमान बेरोजगारी, चरम गरिबी, बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, घट्दो आन्तरिक उत्पादन, सामाजिक विभेद तथा अन्धविश्वास, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य पहुँच, कुपोषण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन र कृषि क्षेत्रहरूको न्यून विकास, कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार, विपद् जोखिम, जलवायु परिवर्तनको मार, कमजोर सार्वजनिक सेवा, घट्दो सुशासन र बढ्दो भ्रष्टाचारलगायतका तमाम सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न चुक्नु हुँदैन । बजेटले प्रदेशको विद्यमान समस्याको निराकरण, वर्तमान आवश्यकताको सम्बोधन र गन्तव्यका लागि आधारशिला निर्माण गर्ने तागत राख्नुपर्छ ।
अतः अबको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्ययन–अनुसन्धान, आविष्कार, नवप्रवर्तन, सीप विकास, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार, औद्योगीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, मानव स्रोतको रणनीतिक उपयोग र परिचालन, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, समावेशिता, कमजोर वर्गको सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण र उत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि अबको बजेटले प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक र मानव स्रोतको विवेकपूर्ण दोहन गर्न सक्नुपर्छ । साथै, प्रदेशमा उत्पादनमूलक र निकासी उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । प्रचुर संख्यामा रहेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रहरूको विकास र पहिचानका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाउन सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न एवम् आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । प्रचुर मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने प्रकृतिका रूपान्तरणकारी आयोजना तथा पूर्वाधारहरूको स्थापना र विस्तारका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्