राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारको ठाडो प्रहार

नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायमाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि गरिएको कारबाहीले वित्तीय संकट निम्त्याउने देखिन्छ । विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्दा, केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । उसले आफ्नो हिसाबमा मौद्रिक नीति ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछ । तर, नेपालमा मात्र नभएर अधिकांश मुलुकमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच समय–समय टकराव हुने गरेको खबरहरू सुनिन्छ, जुन सामान्य पनि हो । तर, त्यसैलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियतले कारबाही गरिन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिन सकिँदैन । नेपालमा गभर्नरलाई कारबाहीको प्रयास गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । नेपालको इतिहासमा यसअघि दुई पटक यस्ता घटना भइसकेका छन् । पूर्वगभर्नर तिलकबहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराईमाथि यसअघि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, दुवै पूर्वगभर्नरहरूले सर्वोच्च अदालतमार्फत पुनर्नियुक्ति पाएका थिए । अहिले पनि सरकार सोही बाटोमा हिँडिरहेको छ । विशेष कुनै कारण नै नखुलाई गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक त यस्तो कदमले राष्ट्र बैंकमाथिको जनताको विश्वास कम हुनेछ भने अर्को भोलि गभर्नर अधिकारीले अदालतबाट सफाइ पाएर आए त्यसले सरकारलाई पार्ने असरको विषयमा पनि सरकारको नेतृत्वले सोच्न नसकेको देखिन्छ । त्यसमाथि आर्थिक संकटको बादल मडारिइरहेको समयमा देशमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने समयमा गरिएको यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा नै असर गर्ने पूर्वगभर्नरहरूले बताइरहेका छन् । यसै विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले पूर्वगभर्नरहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई घाटा हुने गरी कुनै कुरा गरेका छैनन्
डा. तिलकबहादुर रावल
पूर्वगभर्नर
गभर्नरमा नियुक्ति भएको समयमा पाँच महिना पनि नबित्दै मलाई पनि हटाइएको थियो । त्यो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि म अदालत गएँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति कृष्णजंग रायमाझी र टोकबहादुर सिंहले मलाई न्याय दिए, मेरो पुनर्वहाली भयो । त्यसपछि २०५८ सालमा नयाँ ऐन बन्यो, त्यसले गभर्नरलाई जथाभावी हटाउन पाइँदैन भन्ने कुराहरू प्रस्टसँग राखेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरले गल्ती गरेको हो भन्ने कुरा कमिटीले ठहर गरे उसले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ र सरकारले बरखास्त गर्छ । तर, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुने गरी महाप्रसाद अधिकारीले कुनै कुरा गरेका छन् जस्तो भने लाग्दैन ।
केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा कोरोना महामारीको मार विश्व अर्थतन्त्रले खेपिरहेको थियो । त्यो समयमा विभिन्न देशले स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याए । विभिन्न देशको अर्थतन्त्रको मागमा गिरावट आएको थियो । मानिसहरूको क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास आएको थियो । त्यसले गर्दा विभिन्न देशका सरकारले सोझै व्यक्तिविशेषलाई भुक्तानी दिने काम गरेको थियो । तर, नेपालको बजेटमा केही आएन । त्यो समयमा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले केही राहत दिएको थियो ।
कोरोनाका कारणले खराब कर्जाहरू बढे, उद्योगधन्दाहरू बन्द भए । त्यो समयमा राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको समय बढायो । सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था ग-यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पनि सहजीकरण गर्नेतर्फ काम गरेको जस्तो लागेको थियो । त्यसको तारिफ त सञ्चारकर्मीलगायत व्यापारीहरूले पनि गरेका थिए ।
अहिलेको अवस्थामा पनि सरकारलाई केही सल्लाह–सुझाव दिइराखेका छन् । तरलताको चरम अभाव भइरहेको समयमा पनि बैंकहरूलाई विभिन्न औजार प्रयोग गरेर तरलता प्रवाह गर्ने काम गरिराखेको थियो जस्तो लाग्छ । त्यसैले उनलाई हटाउने किसिमले जुन कार्य भएको छ, त्यो राम्रो होइन । यसले बडो मुस्किलले आर्जन गरेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो प्रहार गरेको छ जस्तो लाग्छ ।
अर्थतन्त्र मुस्किल स्थितिमा छ । मैले त पहिलोदेखि पाम आयलदेखि भटमासको तेललगायत आयात गरेर फुक्का गरी पुनः निर्यात गर्ने कुरा नक्कली हुन्, यसले अर्थतन्त्रलाई कुनै सहयोग पु¥याउँदैन । व्यापारीहरूलाई मात्र पोसिरहेको छ भनेर भन्दै आएको थिएँ । अहिले आएर सुपारी, मरिच, केराउहरूको आयातमा पनि छुट भएको छ । यस्ता कुराले देशको अर्थतन्त्र अहिले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । तुरुन्तै श्रीलंकाको छेउछाउ नपुग्ला तर यस्ता किसिमका कार्यले दुर्घटनातर्फ भने डो¥याउँछ । सबै जना एकजुट भएर लाग्नुपर्ने समयमा एकअर्कामाथि प्रहारहरू हुन थाले भने अवश्य पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैैन । अर्थतन्त्र अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसमा पनि अहिलेको समयमा यस्तो कदम चाल्नु नै हुँदैनथ्यो । सरकारले निकालेका आयातका सूचीहरूलाई बाहिर लिक ग¥यो भन्ने आरोप गभर्नरलाई लागेको छ । अर्को कुनै व्यक्तिको नाममा अमेरिकाबाट ठूलो रकम आएको छ । अमेरिकी संस्थाले त्यो पैसा हामीहरूलाई फिर्ता पठाऊ भनिरहेको समयमा यता अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारले भुक्तानी दिनु भन्ने, राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्ने जस्ता कुरा आमनेपाली नागरिकले थाहा पाइराखेको समयमा यस्ता निर्णयहरू गर्दा त्यसले जनतामा सही सन्देश जाँदैन ।

गभर्नरमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर
अहिले यत्रतत्र राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय भनेर भनिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यो निर्देशन पालना गर्ने जिम्मेवारी बैंकको हुनेछ भनेर लेखेको छ । त्यो धेरैलाई जानकारी छैन । सामान्यतया त्यो क्लज प्रयोग गर्ने पनि होइन । आवश्यकता प-यो भने मात्र गर्ने कुरा हो ।
हामीहरूले विश्वमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुन्छन् भनेर भनिरहेका छौँ । जुन सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो । अमेरिकामा पनि फेडेरल रिजर्भ राष्ट्रपतिको इसारामा यताउता गर्छ । चित्त बुझेन भने ऊ फर्केर जान्छ भन्ने कुरा हो । अहिले सर्वत्र अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे भन्ने कुरा छ तर सञ्चारमाध्यमले भनेअनुसार मान्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीले पनि हस्तक्षेप गरेका हुन् भन्ने छ । तर, के कारणले हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा अझै आएन । कारबाही गर्नका निमित्त समिति गठन ग-यो भन्नेलाई हस्तक्षेप भन्ने हो भने पनि गठन भएको कुरा औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन ।
कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने कुुरा व्यापक भयो । फलानोलाई नियुक्त गरेको छ भन्ने कुरा पनि भयो तर सोमबार मात्र यसको औपचारिक निर्णय थाहा पाइएला । तर, अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा राष्ट्र बैंकको पनि हात छ कि भन्ने अनुमान गरेर अनुसन्धान गर्न खोज्नु त सरकारको हकभित्रको कुरा होला नि ? यद्यपि गभर्नरले मसँग पनि काम गरेको हुनाले म भने उनीमाथि शंका गरिहाल्दिन । तर, सरकार भनेको अभिभावक हो । अहिले छोराछोरीलाई अभिभावकले डाक्टर पढ । इन्जिनियर पढ भन्छन् तर छोरा कुक हुन जान्छु भन्छ । त्यसलाई पनि डाक्टर इन्जिनियर पढाउन बाध्य बनाउन सक्नुहुने रहेनछ । त्यसकारणले कुनै कुनामा सरकारले केही शंका देख्यो भने छानबिन गर्ने हक त कानुनले दिएको छ । त्यसैले कानुनसम्मत नै यस्तो कुरा गरिएको छ भने कानुनसम्मत तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्ने । आरोप लगाउनेले पनि आफ्ना प्रमाणहरू कानुनी रूपमा नै पेस गर्ने र न्यायिक ढंगबाट नै त्यसको निष्कर्ष निस्किने वातावरण भएको कारणले निर्देश भए न्याय पाइन्छ जस्तो लाग्छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको समितिले दिइएको समयभित्र निष्कर्ष निकालोस् । सबै पक्षलाई जान्ने, बुझ्ने र उनीहरूका कुरा राख्ने मौका दिएर निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्छ ।
अहिले अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय ग¥यो भन्ने पनि सुनिन्छ । जस्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो । तर, कुनै नगरी नहुने कुरा आएछ भने निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर ‘यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो’ भन्ने, कि ‘यसलाई पछि विचार गरौँला’ भन्ने भनेजस्तै हो । सरकारले लहडमा यस्तो काम ग-यो भन्ने तपाईं–हामीलाई लागिरहेको छ । ठोस कुराहरू पनि आइसकेको छैन । त्यसैले सरकारले यो–यो कुरामा छानबिन गरोस् भन्ने कुरा आएपछि नै चर्चा–परिचर्चा गर्न योग्य हुन्छ । पूर्वानुमान गरेर अर्थतन्त्र खतम भएको हुनाले सबैले लाटोकोसेरोजस्तो झुलेर बस्नुपर्छ भन्न थालियो भने त्यो पनि ठीक होइन जस्तो लाग्छ ।

अर्थमन्त्री फेर्नुपर्नेमा गभर्नरलाई कारबाही गरियो
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर
गभर्नरमाथिको कारबाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्ने कुरा कांग्रेस नेतृत्वले कहिल्यै पनि नचेतेको देखिन्छ । यसअघि दुई गभर्नरलाई यसैगरी कारबाही गरिएको थियो । कारबाहीपछि उहाँहरू अदालतमा जानुभयो । अदालतले उहाँहरूलाई न्याय दियो र इज्जतसाथ अदालतको निर्णयबाट पुनः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा फर्किएर आउनुभएको थियो ।
२०५८ सालको नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्र होइन, जिम्मेवार पनि बनाइएको छ । त्यो जिम्मेवार निकायलाई निकै ठूलो अक्षम्य अपराध नगरेसम्म कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन । कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहले यस्तो कदम चाल्छ भने त्यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई हटाउने प्रयास हुँदा अर्थतन्त्र संकटमय भएको थियो । नोट छाप्ने कुरामा झन्डै–झन्डै हामीहरू संकटमा परेका थियौँ । हामीहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प थिए । एउटा हामीहरूसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच भएका मुद्राहरू थिए र अर्को भारु रुपैयाँहरू थिए । त्यो समयमा सरकारको ढुकुटीमा नयाँ नोट थिएनन् । हामीले बाध्य भएर श्रीपेच भएका नोटलाई एक वर्षको समय थपेर चलाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । अहिले पनि पुनः गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको छ । त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने विषयमा पुनः सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको समयमा आफ्ना सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय गरेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने तिर लाग्नुपर्नेमा, आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले प्रयोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभएर निन्दनीयसमेत छ । अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय लिएका छन् । निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धनबाटै उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीको दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन । अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारणले व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमानदार राष्ट्रसेवकहरूलाई यो सरकारको कोपभाजन हुनुपरेको अनेकौँ उदाहरण छन् ।
गठबन्धन सरकारले अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले अर्थतन्त्रमाथि खेलबाट गरिरहेको छ । यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ ।

सरकारले अत्यन्तै गलत कदम चाल्यो
डा. चिरञ्जीवी नेपाल
पूर्वगभर्नर
मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा चलाउन पाउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा चलाउन पायो भने मौद्रिक स्थायित्व कायम हुन्छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति स्वतन्त्र रूपले चलाउन खोज्दा सरकारले ल्याएको वित्तीय नीति र सरकारको उद्देश्यलाई फरक परिरहेको हुन्छ । किनकि सरकारले कुनै राजनीतिक दलको आर्थिक राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर बजेट ल्याएको हुन्छ । त्यसैले समय–समयमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको टसल परिरहेको हुन्छ । मेरो पनि पाँच अर्थमन्त्री र पाँच प्रधानमन्त्रीसँग बेलाबेला विवाद भइरहन्थ्यो ।
केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्माण गरेको हो । गभर्नर पनि सरकारले नियुक्ति गर्छ । तीन जना सल्लाहकार पनि सरकारले नियुक्ति गर्छ । डेपुटी गभर्नर पनि सरकारले नियुक्ति गर्छ । कति देशमा त संसद्बाट केन्द्रीय बैंकको बोर्ड सदस्य बनाइएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले आफ्नो लागि केही गर्दियोस् भनेर समय–समयमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने गर्छ । त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो ।
अहिले सरकारले जुन कदम चाल्यो त्यो अत्यन्त गलत छ । यो कदमले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले विश्वास गुमाउँछन् । नयाँ आउने नेतृत्व पनि निराश हुन्छ । किनभने केन्द्रीय बैंक वित्तीय स्थायित्वका लागि स्थापना गरिएको हो । म गभर्नर भएर जाँदा १६ वटा वित्तीय संस्थाहरू डुबेका थिए । समस्याग्रस्त संस्था भनेर एउटा विभाग नै गठन भएको थियो । दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरू डुब्ने क्रममा थिए । त्यो स्थितिमा मैले राष्ट्र बैंक सम्हालेर अहिलेको बैंकिङ प्रणाली यो अवस्थामा आएको छ । अहिले बैंकले एउटा विश्वास आर्जन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णयले राष्ट्र बैंकप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ ।
श्रीलंकामा दुई–तीन वर्षको अन्तरमा दुई जना गभर्नर परिवर्तन भए । तर, संसारमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसले काम पनि गरेको थियो । १९३० को आर्थिक मन्दीलाई त्यसले ठीक ग¥यो । ६०÷७० को दशकमा भएको उच्च मुद्रास्फीतिलाई पनि केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र भएर त्यसैअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याएर त्यसलाई कम ग¥यो । संसारको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग ग¥यो । तर, पछिल्लो समय सन् २००८ को आर्थिक मन्दी केही केन्द्रीय बैंक बैंकहरूले ल्यायो भनेर केही अर्थशास्त्रीहरूले स्वायत्तता दिनु हुन्न भन्ने पनि गर्छन् । त्यसैले यो संसारमा मतभेदकै कुरा छ ।
नेपालको अवस्थामा अहिले जसरी गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको छ त्यो गर्न नहुने कुरा हो । यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्छ । सरकारको यस्तो हर्कतप्रति म निकै नै दुःखी छु । सरकारले वित्तीय स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।