अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको «

अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको

अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो र राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मात्र हो ।

लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हुने तथा कुनै सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिएका कारण नेपाली अर्थतन्त्र युवायुवतीले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स तथा केही पर्यटन आयबाट धानिएको थियो । विश्व बैंकले बेलाबेलामा प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो भन्दै खुसी साटिरहँदा नीति निर्माता तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले नबुझेको विषय नै त्यही थियो । कुनै पनि मुलुक रेमिट्यान्स आयबाट विकसित हुँदैन, भएको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताको दशकमा नेपाली अर्थतन्त्र डुब्नबाट बचाउन रेमिट्यान्स सहयोगी भएको पक्कै हो । तर, त्यसैको भरमा अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन । त्यसैले रेमिट्यान्सबाट आएको आयलाई बेलाबेलामा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने चर्चा पनि बेलाबेलामा हुने गरेका हुन् । तर, त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति नै बनाउन सकेन, फगत भाषणको विषयमात्र बन्यो । त्यसमाथि गाउँको खेत साहूकोमा राखेर ३६ प्रतिशत ब्याजमा खाडी गएको नेपालीले आफ्नो परिवारको अर्थतन्त्र धान्ने हो, मुलुकको अर्थतन्त्र होइन । नेपालको इतिहासमा जति गाली गरे पनि डा. रामशरण महतको आर्थिक नीतिबाट कसैले पनि फड्को मार्ने कल्पना गरेन । भाषणबाजीमा जेजस्ता सिद्धान्त तथा आदर्शका कुरा गरे तापनि सबैजसो अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतकै फम्र्याटमा बजेट बनाइरहे, आर्थिक नीति परिवर्तन त परको कुरा भयो । उदारवादले नै नेपाललाई द्वन्द्वरत अवस्थामा पनि आर्थिक स्थिति समस्याग्रस्त हुन दिएन । जसको सिको सबै अर्थमन्त्रीले गरे ।
कुनै–कुनै अर्थमन्त्रीले केही परिवर्तन गर्न खोजे पनि नीतिगत रूपमा नै फड्को मार्ने गरी कसैले पनि अर्थतन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । किनकि नेपालमा अर्थतन्त्र सधैं राजनीतिको छायामा नै रह्यो । जसको नकारात्मक असर आज बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परेको छ । आयात प्रतिस्थापनका जति नीति बनाए तापनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा तथा चासो नदिँदा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिममा परेको हो, जसलाई कोरोना कहरले उदांगो बनाइदियो । कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि तत्कालीन सरकारले आर्थिक नीतिले सम्बोधन गरेन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना कहरको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न ग¥यो । तर, कोरोना कहरको प्रभाव घटेसँगै एकाएक कर्जाको माग बढ्यो । बढ्दो आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने तर रेमिट्यान्स आय पनि घट्ने अनि पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा पनि कमी आउने कारणले चालू खाता तथा शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रह्यो । संकटको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेको हो र केही सफल पनि भएको हो । तर, आर्थिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिमात्रले धान्न सकेन ।
किनकि कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम बढ्छ नै । त्यसैले चालू आवको पहिलो महिनादेखि नै रेमिट्यान्स आय घटिरहेका कारण बढ्दो आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति नहुनु स्वाभाविक हो ।
तर, बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनको निम्ति सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाबारे पटक–पटक विरोधाभास उत्पन्न भयो । राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्य मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्नु तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । अनि अर्थमन्त्रालयको काम आर्थिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई डो-याउनु हो । तर, संकटमा अर्थमन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका रहेन । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा अर्थमन्त्रालय उदासीन रह्यो । यसैबीच रूस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई विभिन्न कोणबाट झन् दबाबमा राख्न थाले पनि बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सबल बनाउनुको साटो सरकारले गभर्नरमाथि नै त्यसको दोष थोपरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउने काम अर्थमन्त्रालयको हो र राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मात्र हो । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, रेमिट्यान्स बढाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने काम अर्थमन्त्रालयको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्