चुलिदो व्यापारघाटाको चिन्ता

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको करिब तीन दशक पूरा भयो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै करका दर तथा संख्यामा कमी आई लगानी र व्यापारको उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलकसँग आयात–निर्यात व्यापार निर्वाध सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर मिलेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य मात्रामा विस्तार भई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बजार विस्तारमा टेवा पुगेको छ । वस्तु तथा सेवा छनोटको अवसरमा पँहुच वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भई विप्रेषण आयले मुलुकी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुराएको छ । विश्व व्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संघसंस्थामा भएको आबद्धतासँगै नेपालको विश्व बजार झनै फराकिलो भएर गएको छ । यी खुला बजारका पक्षधरहरूले गर्ने तर्क हुन् ।

खुला बजार अर्थनीतिको अवलम्बनपश्चात् मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धि हुने, व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुने, लगानी आकर्षित हुने, औद्योगीकरणले गति लिने, पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना भई गरिबी निवारणमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको थियो । तर, नतिजा सन्तोषजनक देखिएन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दा लगभग सन्तुलित अवस्थामा रहेको आयात–निर्यात व्यापार अहिले निकै असन्तुलित बन्न पुगेको छ । कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आयो । कोटा प्रणालीको अन्त्य र अनुदान प्रणालीको कटौतीले कृषक र साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी संकटमा परे । बाह्य एवं आन्तरिक व्यापार प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन नसक्दा निर्यात व्यापार प्रभावित बन्न पुग्यो । भुक्तान असन्तुलन र आर्थिक अस्थिरतामा वृद्धि हुनुका साथै मुलुकी अर्थतन्त्र पराधीन र धराशायी हुँदै गयो । हामीसँग मुलुकको उत्पादन भनेर विदेशमा लगेर बेच्ने सामग्रीमा कौडीको भाउमा तन्नेरी छोराको पाखुरीको बल बेच्नुबाहेक केही भएन । यसो भनेर नेपाल खुला बजार अर्थव्यवस्थाबाट एक्लो र अछुतो रहन सक्ने अवस्था भने छैन । खाँचो केवल सन्तुलित व्यापारमार्फत राष्ट्रिय आर्थिक हित र समुन्नति नै हो । 

सन् २०१७ मा विश्व बैंकले जारी गरेको विश्व व्यापार वरियताक्रममा निर्यातको हिसाबले नेपाल १ सय ५५ औं स्थानमा र आयातका हिसाबले ९५ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा कुल निर्यातमा शून्यको हाराहारीमा र आयातको हिस्सा ०.०६ प्रतिशत रहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा ८२ अर्बको व्यापारघाटा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा आइपुग्दा ९ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश करिब ७ प्रतिशत हुँदा आयातको अंश भने ९३ प्रतिशत रहेको छ, जुन जीडीपीको क्रमशः ३ र ३७.४ प्रतिशत हो । यो मुलुकी अर्थतन्त्रका लागि निकै दुःखद पक्ष हो ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले नेपालको भन्सारमा भारतबाट आयात भएको अभिलेख र भारतको भन्सारमा नेपालतर्फको निर्यातको भिन्नता ३५.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो छाया व्यापारलाई समेत गणना गर्ने हो भने व्यापारघाटाको अवस्था भयावह नै छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा मात्रै नेपालको व्यापारघाटा ३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।

आयात–निर्यातबीचको अनुपात १२.८ पुगेको छ । खुला एवं उदार विश्व अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै हामीले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निकासीमा प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । तर विडम्बना, वस्तु आयात र श्रम निर्यात गर्ने मानसिकताले हामीलाई गाँजिरह्यो, जसले गर्दा आवश्यक श्रमशक्ति नभएर उर्वर भूमि बाँझो बन्दै गए । उत्पादनमुखी संस्कृतिमा ह्रास आयो र आयातमुखी प्रवृत्ति बढेर गयो । विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा विलासिताका वस्तु उपभोगमा खर्च हुन पुग्यो । आन्तरिक रूपमा उत्पादन र खपत गर्न सकिने कृषिउपजहरूको समेत उत्पादन गरी व्यवसायीकरण गर्न सकिएन । व्यापार सम्बद्ध नीति, कार्यक्रम र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । साथै, ती नीति तथा कार्यक्रमले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निकासी समेत उत्साहजनक देखिएन । निकासीयोग्य वस्तुको गुणस्तर, प्रमाणीकरण, लेभलिङ, प्याकेजिङ आदिको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेन । असहज श्रमसम्बन्ध, घट्दो श्रम उत्पादकत्व र बढ्दो श्रम पलायनको अवस्था रहिरह्यो । साथै, वैदेशिक व्यापारमा मुलुकको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, सीमित पारवहन मार्ग, खुला सिमाना, अवैध व्यापार तथा भारतसँगको अधिक निर्भरताले समेत चुनौती खडा गरेको छ ।

नेपालले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति तथा एकीकृत व्यापार रणनीति पनि यसैमा केन्द्रित छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षण र लगानी प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक विकास गर्न भारतलगायतका विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्ड, भारतलगायतका देशसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता भएको छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापार पारवहन सम्झौता भएका छन् । साथै, सबैजसो आवधिक योजना र वार्षिक बजेटले समेत निर्यात विस्तार गरी व्यापारघाटा कम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तथापि लगानी आकर्षण, निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापारघाटा कम गरी अर्थतन्त्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन भने सकिएको छैन ।

तुलनात्मक लाभ भएका निर्यात सम्भावनायुक्त वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा वाणिज्य नीतिमा ३३ वटा र नेपाल एकिकृत व्यापार रणनीतिमा १२ वटा वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरिएका छन् । नीतिगत रूपमै फरक–फरक वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि नीतिगत एकरूपता कायम गरी उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । साथै, वैदेशिक व्यापारको करिब ६२ प्रतिशत अंश भारत र १२.६ प्रतिशत अंश चीनसँग मात्र भएकोमा त्यसलाई देशगत रूपमा विविधीकरण गर्न जरुरी छ । चीनसँग बन्द भएको तातोपानी नाकालाई तत्काल आर्थिक कूटनीतिको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरी व्यापार सहजीकरणका लागि अन्य नाकाहरूसमेत सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उद्घोष गरिएको नेपाली मौलिक उत्पादनलाई हिमालय युनिक प्रोडक्टका रूपमा लेभलिङ र ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा आयात गरिने वस्तुहरूमा सवारी साधन, तिनका पार्ट्स तथा इन्धनको हिस्सा करिब २२ प्रतिशत छ । अतः त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकको अपार जलस्रोतको विकास र उपयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच वृद्धि गरी व्यापारिक लागत कम गर्न यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी छ । हामीले छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मञ्चहरूमा व्यापार सहजीकरण र निर्यात सहुलियतका लागि सबल आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउन सक्ने सम्भावनालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सरोकारवाला सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।

मुलुक खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गरी निरन्तर चुलिँदै गएको व्यापारघाटा कम गर्ने राज्यको एकल व्यापार नीति रहँदै आएको छ । तर, मुलुकको उर्वर भूमि बाँझो राखेर तन्नेरी छोरा पाखुरीको बल र पसिना खाडी मुलुकमा बेच्न विवश छ । त्यसैगरी आधुनिकताको नाममा भएका खाद्यान्नलाई अखाद्य मानी कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर बन्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । तीव्र औद्योगीकरण र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिएका छिमेकी मुलुकमा आजको भोलि वस्तु तथा सेवाको निर्यात गरी मुलुकलाई वैभवशाली बनाउँछु भन्नु झनै लाजमर्दो नै छ । प्रस्तुत दृष्टान्तको आलोकमा निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने दिवास्वप्न देख्नुभन्दा पनि मुलुकमा उत्पादन र उपभोग हुन सक्ने आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय संकल्प हामी सबैले गर्नुपर्छ ।

 हालका दिनमा तीव्र वैदेशिक व्यापारघाटा, उच्च भुक्तान सन्तुलन र विप्रेषण क्रमशः ओरालो लाग्ने संकेत देखा परेको छ । बेलैमा सजग नहुने हो भने यसले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई शिथिल पार्ने प्रायः निश्चित नै छ । अतः जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनजस्ता आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । यसबाटै मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापनमार्फत बढ्दो व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिन्छ । तबमात्र समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संवैधानिक परिकल्पना पूरा हुनेछ ।