सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राजनीति

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषय पछिल्लो दुई दशकदेखि निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । विश्वमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था धेरै पहिलेदेखि भए पनि नेपालमा भने २०५१ मा नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार बनेदेखि नै यसका विषयमा बहस र विवादसमेत हुँदै आएको पाइन्छ । एमाले सरकारले वृद्धभत्ताबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पछिल्लो दिनमा विस्तार भइरहेको छ । पछिल्लो दिनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्ता बाँड्नु मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित भइरहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरको सीमा घटाएर ६५ वर्ष पु¥याएसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बहस झनै पेचिलो बनेको छ । नेपालीको औसत आयु बढिरहेका बेला यसरी भत्ता पाउने उमेर घटाउनु आफैंमा अवैज्ञानिक छ भन्ने तर्क र अर्कातर्फ बर्सेनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको क्षेत्र र परिमाण बढाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु हुँदैन भन्ने दुवै खाले तर्कसँग असहमत हुन सकिँदैन । तर, नेपालका सबै क्षेत्र उत्तिकै सुगम छैनन् र सबै क्षेत्रमा औसत आयुसमेत बराबर नभएको पृष्ठभूमिमा यसको पुनरावलोकन भने अवश्य पनि जरुरी छ । यसमा भने कुन सरकारले पुनरावलोकन गर्न पाउने र कुनले गर्नै नहुने भन्ने विवाद हुनु हुँदैन । यसको सुरुवाती श्रेय नेकपा एमालेले लिएको र अहिलेसम्म यसकै ब्याजसमेत उसलाई प्राप्त भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको अपजस पनि उसैलाई जानुपर्छ । तर, यसलाई बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सबै राजनीतिक दल उत्तिकै दोषी छन् ।
निश्चय नै सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्ता वृद्धिमात्र होइन । वृद्धवृद्धाको उचित र सुलभ दरमा स्वास्थ्योपचारदेखि उनीहरूलाई सहाराका लागि सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम वा यस्तै प्रकारका संस्था र संरचना निर्माण तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गरिनु नै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने समाजका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख तथा आदिवासी जनजाति, अशक्त, अपांगता भएका नागरिक र बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, अहिलेसम्मको अभ्यासमा यो अपुरो छ, किनभने यसमा भत्ताबाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू पर्न सकेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा अहिलेसम्म अभिलेख र सूचना प्रणालीसमेत व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन भने यसरी सञ्चालित सामााजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पारदर्शिता, प्रभावकारी अनुगमनलगायतको पनि उत्तिकै अभाव छ ।
निर्वाचनअघि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धिको नारा दिएर वाम गठबन्धनले स्वतन्त्र मतदाता आकर्षित गरेको थियो भने निर्वाचनपछिको संक्रमणले समयमै सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले यसको कार्यान्वयन गरिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारलाई साधारण खर्च धान्न पनि विदेशी ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेका बेला यसरी सुरक्षा भत्ता अनावश्यक रूपमा बढाउनु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन । जति बेला मुलुक साधनस्रोतले सम्पन्न हुन्छ त्यसबेला मात्र यसरी बाँड्नु उचित मान्न सकिन्छ । अहिलेको ६५ वर्षे प्रावधानमात्र नभई यसअघि गरिएका सरकारले मिर्गौला समस्या, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भएका बिरामीलाई ५ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने निर्णय गरे पनि त्योसमेत मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता नभई सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय हो । यसको आवश्यकता भए पनि तत्काल मुलुकको साधनस्रोतले धान्न सक्ने अवस्था भने छैन । यसर्थ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भइरहेको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले सेवाग्राहीलाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा भने यसले दीर्घरोग निम्त्याउनेछ ।