रोजगारीको नारा र भ्यूटावरको उपलब्धि «

रोजगारीको नारा र भ्यूटावरको उपलब्धि

प्राकृतिक हराभरा, अग्ला डाँडाकाँडा भएको देशमा कम खर्चको पर्यापर्यटनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै कंक्रिटका उपलब्धिविहीन, अनुत्पादक भ्यूटावरहरूमा अर्बौं अर्ब रकम खर्च गरेको छ ।

देशमा बेरोजगारहरू धेरै छन् र त देश गरिबीमा छ । सरकारले रोजगार कार्यक्रम वि.सं. २०५५ देखि नै ल्याएको हो, तर पछिल्लो अवस्था २०७५-०७६ देखि उस्तै अर्को आकर्षक नारासहितको कार्यक्रम ल्यायो, जसले रोजगारी सिर्जजनामा खासै प्रगति गरेन तर प्रशासनिक खर्च भने बढायो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्दै पाँच वर्षका लागि अर्को अभियान सुरु गर्न पुग्यो र विगत तीन वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रकम यसकै लागि निकासा र खर्च पनि भइसकेको छ । खर्च भएको अधिकांश रकम दलका कार्यकर्ता पोस्नका लागि भएको छ । बैंकद्वारा वितरण गरिने भनिए पनि सीधै भुक्तानी भएका केसहरू पनि छन् । यसैमा तीन वर्षका लागि विनियोजित रकम १९ अर्ब ७१ करोड देखिन्छ भने प्रशासनिकतर्फ ठूलो रकम खर्चिएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । कार्यक्रमको प्रगति भने लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ५.४१ प्रतिशत मात्र छ । श्रमिकहरूको दुर्घटना बिमाबिना नै गरिएको यो खर्च दुईतिहाइको ओली सरकारले गरेको हो । र, प्राकृतिक हराभरा, अग्ला डाँडाकाँडा भएको देशमा कम खर्चको पर्यापर्यटनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै कंक्रिटका उपलब्धिविहीन, अनुत्पादक भ्यूटावरहरूमा अर्बौं अर्ब रकम खर्च गरेको छ ।
रोजगार कार्यक्रम समृद्धिको सपना बाँड्ने ओली सरकारले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्षका लागि २६ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ७७ हजारको रकम अनुमान गरेको र यसमा १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगार नेपालीहरूलाई वर्षमा कमसेकम सय दिनका लागि रोजगारी दिने लक्ष्यले ल्याएको हो । यसका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूमा बेरोजगार सूचीकृत हुनुपर्नेमा पहिलो वर्षमा १७ लाख १ हजार ५ सय ७१ जना सूचीकृतमध्ये १ लाख ८८ हजार ३ सय ६७ जनाले औसत १२.४३ दिनको रोजगारी पाए भने दोस्रो वर्ष २०७६÷०७७ मा ३ लाख ८९ हजार ३ सय १४ जना बेरोजगार सूचीकृत हुँदा १ लाख ३ हजार ५ सय जनाले औसत १५.८५ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ । तेस्रो वर्ष ७ लाख ५३ हजार १ सय ६३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा १ लाख ४६ हजार ३ सय ७९ जनाले औसत ५१.३४ दिनको रोजगारी पाएको तथ्यांक छ । १५ जेठ २०७५ मा ठूलो तामझामका साथ घोषणा भएको यो कार्यक्रमसम्बन्धी दस्ताबेज भने ७ महिना ढिलो गरी माघमा मात्र तयार भएको थियो ।
विगतदेखि चलिआएको कार्यक्रमलाई सुदृढ गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको, जिम्मेवारीको अस्पष्टता, कार्यान्वयनको द्विविधा, हरेक वर्षमा प्रशासनिक खर्चमै ६ करोड ८३ लाख २८ हजार खर्च भएको कुरा मलेपको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पाँच वर्ष निरन्तर चलिरहने हो भने यो कार्यक्रमबाट तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै २ अर्ब १८ करोड २६ लाख २० हजार खर्च हुने देखिन्छ । कार्यक्रमको दस्ताबेजले हरेक वर्ष ७ लाखलाई रोजगारी दिने भन्यो तर सम्बद्ध मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा पहिलो वर्ष ३ लाखलाई, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष क्रमशः २–२ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ, जुन मूल दस्ताबेजविपरीत काम भएको पाइन्छ । लक्ष्य र कार्यक्रम फरक हुनु भनेको के अर्थ लाग्छ ? आव २०७७-०७८ मा त सूचीकृत नै नभएका, दर्ता नै नभएका, कम दर्ता भएका स्थानिय तहमा ९ करोड ४२ लाख रकम बढी विनियोजन भएको भनिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना भएका, तीमध्ये ६ सय ९२ रोजगार संयोजक कार्यरत देखिन्छन्, यसमा रोजगार अधिकृत वा सहायकहरू छैनन् । ४ सय ६१ स्थानीय तहमा प्रासहरू कार्यरत रहेका र विगत तीन वर्षमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार रकम प्रशासनिक खर्च भएको देखिन्छ । दक्षिण एसियामै नागरिकहरूबाट असुल गरिएका करबाट यस्तो खर्च गरिएको भेटिन्न, गरिब नागरिकको कर, दलका लागि भोट किन्न प्रयोग भएको स्पष्ट छ यहाँ ।
उता सासु ऐनले औषधोपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तताको सुरक्षा, आश्रित परिवार, बेरोजगारको सुरक्षा सहायताको विषय स्पष्ट गरेको छ । ऐनले देशका ३५ लाख श्रमिकहरू समेटिने लक्ष्य राखेको छ । संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था छ । हाल सासु कोषमा जम्मा २ प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ३ सय प्रतिष्ठान मात्र आबद्ध छन् । आर्थिक गणना २०७५ मा देशमा ९ लाख २३ हजार उद्योग प्रतिष्ठानको अभिलेख छ । सासु कोषमा जम्मा श्रमिक अभिलेख १ लाखको देखिन्छ । राजनीतिक अनिश्चय, देशमा द्वन्द्व, बेरोजगारीका कारण धेरै विदेशमा छन्, नेपालीहरू । सामाजिक सुरक्षाको आरम्भ ०७५-७६ देखि हो तर प्रचारशैली बढी, काममा उदासीनता छ । देशमा अहिले पन्ध्रौँ योजना चालू छ । यसको सुरुमै देशमा औपचारिक १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामा थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको तीन वर्षअघिकै सर्वेक्षणमा पनि २८.६ प्रतिशत यस्तो संख्या देखाएको थियो । कोरोनाले के गरेको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । रोग, शोक, भय, चिन्ता, बिहान–बेलुकी हातमुख जोर्ने समस्या कति छ देशमा । महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय नै छ, यस्तो विषम परिवेशमा दुईतिहाइको ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा भ्यूटावरको तमासा देखायो, जुन अहिले देशैभरि छरपस्ट उभिएका छन्, ठडिएका छन्, कंक्रिटका रूखहरू ।
दुई पाइलट मिलेर उडाएको जहाज दुर्घटना भयो, एकअर्कामा गालीका पर्राहरू छर्दै छन्, पाइलट भिन्न भएर अर्कातिर टाँसिएका छन् अहिले । तिनै दुई टाउकाहरूले रोपेका भ्यूटावरका बीउहरू झाँगिएका छन् अहिले र फल लागेको भन्दै उद्घाटनमा मस्त छन्, कोही रोल्पाको पहाडभन्दा होचो कंक्रिटको रूख उद्घाटनमा छन् त कोही रूपन्देहीको समथरभन्दा अग्लो । पहाड वा समथर जताबाट हेरे पनि नेपालमा देखिने गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी नै हो । गृह जिल्ला दमकबाट भ्यूटावरको सपना अनि दिउँसै पानीजहाज, मोनोरेल मात्रै होइन कैयन् सपना बाँड्न उखानका धनीले काठमाडौँ पूरै मेरो हो भन्दै तयारै नभई धरहराको उद्घाटन गरिदिए मात्रै होइन, मेलम्चीको नक्कली अनुहार भृकुटीमण्डपमा देखाइदिए । अहिले पनि यो पंक्ति तयार गर्दा धारामा पानी छैन, बिल र जरिवाना तिरेको ति-यै छ । धरहरानजिकै पुरानो बसपार्कलाई विस्थापित गरियो, राजधानीको मुटुमा बसपार्क छैन, यात्रुहरू रुन्छन् सधैँ । पुरानो बसपार्कमा २४ रोपनी जग्गामा व्यापारिक मल भनौँ भ्यूटावर तयार हुने रे । २९ तलाको प्रस्ताव, हाल १२ तलाको स्वीकृति, ७ तलाको निर्माण सम्पन्न, ७ वर्षअघि सुरु भएको यो बहुउद्देश्यीय भवन, ठेकेदार पोसिलो, दल हँसिलो, अरूलाई सजिलो लैनो भैँसी दुहुन ।
अग्लो टावरबाट हेर्ने भनेको : विश्वकै एक नम्बरको प्रदूषित र अव्यस्थित, सडकजाम, इन्धन, एलपी ग्यासको अभावकोे सहर अनि कोमामै गइरहने संसद् र हानाथापको बालुवाटार । यसबाट न पुरानो रोपवे हेर्न सकिन्छ, न बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, न हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, न ट्रलिबस । बस्् देखिन्छ श्रीहरूको कोठाबाट एयरपोर्ट, भालेश्वरमा कुदेको हेलिकप्टर, अनि सुरक्षागार्डको दर्जनौँ ताँतीसहितको दलको बैठकका लागि सरकारी भवनतिर गइरहेको पजेरो, प्राडो र मर्सिडिज चिल्लाकार अनि सिंहदरबारमा थन्किएका पुराना गाडीहरू ।
यतिमा छैन भ्यूटावरको सीमितता, देशमा गरिबी जसरी व्याप्त छ, सिंहदरबार गाउँ नै भरि व्याप्त छ, सिंह भएर गएभैmँ भ्यूटावर पनि सबैतिर पुगेको छ । स्थानीय तहले सुताएका बालीनाली, डोजरे माटो छोप्ने विकासको चर्चा पछि गराँैला, अहिले गरौँ केन्द्र र प्रदेशले उठाएका भ्यूटावरहरू मात्र, त्यो पनि सबै होइन । हालसम्म ६० भन्दा बढी यस्ता टावर सम्पन्न र उद्घाटन भइसकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यति छिटो तयार भएनन्, तर भ्यू टावर छिटै उठे, मेलम्ची भए ३० वर्षसम्म पनि उठ्दैनथ्यो । संघले ३ वटा, बागमती प्रदेशले १५ वटा, प्रदेश १ ले ८ वटा, कर्णाली प्रदेशले २ वटा, गण्डकीले १ वटा र सुदूर पश्चिम प्रदेशले २ वटा टावर उठाइसकेका छन् पहिलो तीन वर्षमा । निर्लज्ज आर्थिक चपेटामा परेको छ देश, व्यापारघाटामा चुलिएको छ देश, भ्यूटावरझैं ठडिएको छ विपन्नता । विदेशी ऋण प्रतिटाउको ६० हजार नाघिसकेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओरालो लागेर हर्टफेल हुने अवस्था छ, श्रीलंकाको रुवाइ र युक्रेनको छट्पटी, अफगानिस्तानको भयावह स्थिति कस्तो होला ? हाम्रा नेपालीहरू गाँस, बास, कपासका लागि खाडीमा बेचिएका छन् र तिनको विप्रेषणले यहाँ ढुकुटी भरिएको छ, कुबेरको ढुकुटी, अब त यो पनि ओरालो लागेको छ । कोरोनामा सिटामोल पाइएन, दुई वर्ष घरबन्दी, सत्ताको होडबाजी, जनता भोकै मरे, टुँडिखेलमा भात माग्न जाँदा लाठी पाए, महानगरले तिनलाई बागमतीतिर धकेल्यो ।
सत्ता उन्माद, छोरीलाई चितवन नदिए भूकम्पको एपिसेन्टर बन्ने, बालुवाटारमा कम्पन हुने, न सिद्धान्त न निष्ठा न अनुभव, ५५ जोडी परिवारै संसद्मा जानुपर्ने । सम्धीलाई राजदूत, जुवाइँलाई महाप्रबन्धक बनाउने लोकतन्त्र आएछ देशमा । गरिबको पसिनामा होली खेल्दै आलिसान महल र आफन्तको रजाइँ, प्रजातन्त्रको सावाँब्याज त ५० सालअघि नै उठ्तीपुठ्ती भइसकेको हो, लोकतन्त्रको बोनस हरपल हरक्षण, छोड्नै नहुने, संस्था खोलेर होस्, विदेश उपचार वा भ्रमण गरेर होस् लोकतन्त्रको भैँसी दोएको दोयै गर्नुपर्ने निर्लज्ज अवस्था कहिलेसम्म हो ? आफ्नाकै लागि घरका झ्यालपिच्छे मन्त्रालय, आयोग, नियोग खडा गरेर र कहिले रोजगारीका नाममा दोहन, कहिले सुरक्षाका नाममा, कहिले अवकाशपछिको महल, इन्धन, सवारी, मर्मत खर्चका नाममा । चुनाव लागेको छ, यतिबेला पनि मासिक लेवी बढाइएको छ दलमा र टिकटका लागि मोटै रकम तिर्नुपर्ला र प्रचारप्रसार खर्चमा निर्वाचन आयोग बोल्यो भने मुद्दा जाला, अनि जितेपछि खर्चको क्षतिपूर्तिका लागि न्वारनदेखिकै बल प्रयोग गरेर तिनै गरिबको ढाड सेक्ने त होला, आपूmले घरखेत बेचेर त को चुनाव लड्ला र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्