‘भीआईपी कैदी’ को घरमा प्रहरीका अंगरक्षक र चालक «
Logo

‘भीआईपी कैदी’ को घरमा प्रहरीका अंगरक्षक र चालक

सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई पनि ‘अंगरक्षक’ र ‘चालक’ सुविधा छ भन्दा आश्चार्य लाग्न सक्छ । तर आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्व ३ आइजीपी सहितका व्यक्तिले नेपाल प्रहरीबाट अंगरक्षक र चालक सहितको सुविधा अझै लिइरहेका छन् ।
अझ रोचक त पूर्वआइजीपीद्धय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ ६ महिना अघिदेखी सदरखोर डिल्लीबजारमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कैद सजायँ भुक्तान गरीरहेका छन् । राणा र गुरुङ बाहेक पूर्व एआइजी दीपकसिंह थाङ्देन र पूर्व डीआइजी दीपक श्रेष्ठ पनि सुडान घोटाला कान्डमा सर्वोचचबाट दोषी ठहर भई कारागारमै छन् ।
तर उनीहरुलाई दिइदै आएको अंगक्षक र चालक सहितको प्रहरी सुरक्षा भने यथावत छ । दोषी ठहर भएका अर्का पूर्व आइजीपी रमेशचन्द ठकुरी मुलुक बाहिर छन् । तर २ जना प्रहरी उनको घरमा अझै कार्यरत छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले प्रहरीका पूर्व आइजीपी सहित केही व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएर कारागारमा रहेपनि सुरक्षा सुविधा भने यथावत रहेको जानकारी दियो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की सहितको ईजलासले पूर्व आइजीपी राणालाई २ बर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, पूर्वआइजीपीद्धय ठकुरी र गुरुङलाई १-१ बर्ष कैद र ४०-४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तै पूर्व एआइजीद्धय श्यामसिंह थापा, थाङदेनलाई १-१ बर्ष कैद र ४०-४० हजार जरिवाना तथा पूर्व डीआइजी श्रेष्ठ र पूर्व एसएसपी रबिप्रताप राणालाई ६-६ महिना कैद र ३०-३० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
“पूर्व आइजीपी र केही अन्य उच्च प्रहरीहरु कारागारमा रहेपनि परिवारको सुरक्षाका लागि अंगरक्षक सहितको सुविधा यथावत राखिएको हो,” प्रहरी स्रोतले भन्यो, “उहाँहरु कारागारमा रहेपनि सम्वन्धित व्यक्तिका परिवारको सुरक्षा गर्नुपनि हाम्रो दायित्व हो ।”
प्रहरीका उच्च अधिकारी सहित बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ठ व्यक्तिका लागि प्रदान गरिदै आएको अंगरक्षक सुविधा सम्वन्धि निर्देशिका ‘अपडेट’ गर्न आवश्यक रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो ।
पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइजीपीलाई दिइदै आएको ३ जना प्रहरी र १ जना चालक सहितको सुरक्षा सुविधाबाट घटाएर सुरक्षामा २ जना र चालक १ जना प्रहरी खटाउँदै आएको छ । यसबाहेक अझै २ सय भन्दा बढी अंगरक्षक र चालक शक्तिकेन्द्रको पहुँच-प्रभाव र मौखिक आदेशमा खटिदै आएका छन् ।
“अहिले कायम भएको निर्देशिका अनुसार पूर्व आइजीपी सहितका अधिकारीलाई सुविधा दिइएको हो, अव कस्ता र कुन हैसियतका व्यक्तिलाई कुन प्रकारको अंगरक्षक र चालक सहितको सुरक्षा सुविधा दिने भन्नेबारे संसदबाटै कानुन बन्न आवश्यक छ ।” विगतका संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा यसबारे छलफल भएपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी संसदको कार्यकाल नै सकिएको थियो ।
प्रहरी बाहेकका अन्य हैसियत विनाका व्यक्तिले पनि शक्तिकेन्द्रको दवावमा प्रहरीको अंगरक्षक सुविधा लिदै आएका छन् । उनीहरुलाई दिइदै आएको सुविधाबारे पुनरावलोकन र कटौतीबारे निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्