सूचनामाथि अंकुश लगाउने प्रावधान प्रदेशसभामा «

सूचनामाथि अंकुश लगाउने प्रावधान प्रदेशसभामा

हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले ‘प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेसँगै सांसदहरूले त्यसमा प्रस्तावित प्रावधानको विरोध गरेका छन् । सूचनामाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभामा बोल्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा बोल्दै सांसदहरूले सूचना माग गर्न सरल हुने प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा पुनरावेदन र उजुरी गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने र उक्त समिति भने मन्त्रालय मातहत रहने उल्लेख छ ।
समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा हुने, मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख नै समितिको सचिव रहने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । सबै मन्त्रालयको बिनियोजित बजेटबाटै समिति सञ्चालन हुने पनि उल्लेख छ । साथै विधेयकमा पुनरावेदन समितिको निर्णय नै अन्तिम मान्नुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले सरकारले सूचनामा अंकुश लगाउने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी सांसदले त्यसलाई सच्याउन माग गरे ।
प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाई कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता वा १० वर्ष अनुभव प्राप्त अधिवक्ता अध्यक्ष, संघीय वा प्रदेश न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति र प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाई आमसञ्चारक्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्ति पुनरावेदन समितिको सदस्य हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ  ।
सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिमको समिति बनाउँदा सत्तापक्ष हावी हुने देखिएको भन्दै समिति निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याएका थिए । सांसद रिता माझीले आदिवासी जनजातिलाई मातृभाषामा निवेदन दिने र सूचना दिने व्यवस्था समेत मिलाउन आग्रह गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भीमसेन खत्री, नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारी, राप्रपा संयुक्तकी प्रदेशसभा सदस्य रिना गुरुङ, राप्रपाकी सांसद रिता माझी, नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू निमा लामा, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ र नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती वाटीले नागरिकले सहज रुपमा सूचना पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारी खर्च कटौती हुने गरी विधेयक ल्याइएको दावी गरे । प्रदेशसभाका आगामी बैठक चैत २५ गते दिउँसो १ बजेको लागि बोलाइएको छ ।

सत्तापक्षले नै गरे सरकारको आलोचना
३ नम्बर प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय सांसदले नै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्ने सत्तापक्षीय सांसदले सरकारले आफ्नो गति बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
नेकपाकी सांसद मुनु सिग्देलले प्रदेश सरकारले गौरवको रुपमा घोषणा गरेको हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कामभन्दा बढी भाषण मात्र गरेको आरोप लगाइन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणको काम अलपत्र परेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण नगरेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ठूलो योजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै अब भाषणभन्दा पनि काम गर्ने बेला आएको बताइन् ।
नेकपाकी अर्की सांसद लालकुमारी पुनले काठमाडौंबाट प्रदेश राजधानी आउने सडक साँधुरो र जीर्ण रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाइन् । सरकारले सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै उनले आलोचना गरिन् । सांसद दीपक निरौलाले काठमाडौंको कान्तिबाल अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने बताए । सांसद निमा लामाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण छिटो सक्याउन प्रदेश सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्