नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो डरलाग्दो स्थितिमा छैन तर अप्ठ्यारो हुनसक्छ : दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा ठूला–ठूला परिवर्तन भएपनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभएको स्विकार्दै यसमा राजनीतिक दलहरुले चिन्तन गर्नु पर्ने बताए ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भएपनि जनताले यसको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा हो भन्दै उनले आर्थिक तरलताको अवस्था रहेका तथा अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा रहेको बताए । “यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मैले बृहत्तर छलफल गर्न आवश्यक छ भनेर भनेको छु” उनले भने, “अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट रोक्नुपर्छ भनेका छौं । अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतर्फ हाम्रो प्रयास जारी छ ।”
आफूले अर्थविद्हरुसँग पनि छलफल गरिरहेको भन्दै उनले नेपालको आफनै विशिष्ट मौलिकता भएका कारण नेपालमा श्रीलंकाजस्तो स्थिति नआउने बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २४औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रीलंकाजस्तो स्थितिमा नेपाल नरहेको पनि जिकिर गरे । उनले भने, “श्रीलंकाजस्तो डरलाग्दो स्थिति भयो भन्ने त होइन, भोलि अप्ठ्यारो स्थिति आउनसक्छ । अहिले नै समाधानको लागि पहल सुरु भैसकेको छ । उपाय निकाल्छौं ।”
तर, उद्योगी व्यवसायीले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका हुन् । उनले तरलताको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेताहरुले व्यवसायीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न आग्रह समेत गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेका भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको उनले गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोडसेडिङ, बढ्दो बैंकको व्याज र तरलताको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल नभए व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताउँदै लगानीयोग्य तरलताको समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स पठाउदा केही सेवा सुविधा बढाउन आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको गुनासो गरे ।
व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको गुनासो गरी रहेका छन् । उनीहरुले केही दिनदेखि दैनिक १४ घण्टा भन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाउ महंगिएसँगै बढेको मूल्य तिर्दा समेत बिजुली नपाएको बताउँदै आएको छ । बिजुली नपाएपछि सानालाई नभए ठूला उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ । निजी क्षेत्रले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक साता अघि पत्रकार सम्मेलन नै गरी भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा ३५ दिनमै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने प्रक्षेपण रहेको बताएका थिए भने भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई दैनिक २२ करोडदेखि २३ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अनुमान समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।