राजनीतिक दलले समस्या समाधान गरुन् «

राजनीतिक दलले समस्या समाधान गरुन्

मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी रत्नेश्वरलाल कायस्थले पाएका छन् । सरकारले कायस्थलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि उनले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनसमेत आह्वान गरिसकेका छन् । २००१ साल वैशाखमा महोत्तरीको सुगामा जन्मिएका कायस्थले २०१४ सालमा महोत्तरीकै जलेश्वरस्थित लक्ष्मीचन्द्र मुरारका उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एसएससी उत्तीर्ण गरे । अध्ययनशील स्वभावका कायस्थलाई एसएलसी पास भएलगत्तै बाबु राजकिशोर लालले उनलाई काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससीका लागि भर्ना गरिदिए । २०१७ सालमा प्रथम श्रेणीमा आइएससी पास गरेका उनले त्रिचन्द्र कलेजबाटै बी.टेक. अनर्स प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुँदै आईआईटी खरगपुर, इन्डिया, आईएससी, एमएस्सी इम्पेरियल कलेज, लन्डनबाट शिक्षा हासिल गरेसँगै सरकारी जागिर आरम्भताका नै सिभिल इन्जिनियरिङ गरिसकेका थिए । २०२१ मा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उनी २०५८ सालमा सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका थिए । नेपाल सरकारबाट सेवा निवृत्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यसमेत भएका उनी २०६४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । दोस्रो मधेस आन्दोलनले तराई तातिँदा मधेसको पक्षमा वकालत गर्दै उनी २०६३ सालदेखि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको प्रवक्ता तथा केन्द्रीय सचिव र हालको संघीय समाजवादी फोरमको समेत केन्द्रीय सचिव भइसकेका छन् । हालै सरकारले उनलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश प्रमुख भइसकेपछिका चुनौती, प्रदेशको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयमा जनकपुरस्थित कारोबारकर्मी किरण कर्णले कायस्थसँग गरेको कुराकानीको सार: 

प्रदेश प्रमुख बन्नुभएको छ । कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
प्रदेश प्रमुख बनिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा निकै राम्रो महसुस गर्दै छु । विशेष गरी जुन माटोमा हुर्कें त्यही माटोका लागि काम गर्न पाएकोेमा निकै रमाइलो पनि लागिरहेको छ । जुन माटोसँग सम्बन्ध छ, त्यही माटो–धूलोमा खेलेकाले आरामदायी छ ।

खास गरी प्रदेशको विकासका लागि प्रमुखको हैसियतमा तपार्इंको दायित्व के–के हुन् ?
मुख्यतः प्रदेश प्रमुखको दायित्वभन्दा बढी संवैधानिक अधिकारबाट पारित हुने र प्रदेश प्रमुखको हैसियसतबाट रिपोर्टिङ गर्ने अधिकार, प्रदेशबाट जे पास हुन्छ, जे कार्य हुन्छ सोको केन्द्रमा रिपोर्टिङ हुने हो । जति पनि प्रदेशसभाबाट र मन्त्रीमण्डलको कार्य तथा यसका कार्यविधिलगायत पारित भएको हुन्छ त्यसमा प्रमाणीकरण अधिकार हुनेछ । यससँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा मलाई खोजे भने म आफ्नो अनुभव सेयर गर्न सक्नेछु ।
डे टु डे फेसमा त रहन सकिँदैन । मेरो आवश्यकता पनि त्यति छैन । यदि उहाँहरू इच्छुक भए मेरो सल्लाह–सुझाव लिन सक्नुहुन्छ । मेरो खासै भूमिका छैन ।

राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा अझै पनि केही राजनीतिक (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) इतरका दलहरूले संविधानकै विरोध गरिरहेका छन् । दुई पटक संविधान संशोधन भइसक्दा पनि अझै पनि खास गरी तराई मधेसका मुद्दा नसमेटिएको भनिरहेको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
म यस प्रश्नको जवाफ दिन सक्दिनँ । यो राजनीतिक सवाल हो । राजनीतिक नेताले यसको जवाफ देलान् । राजनीतिकर्मीहरूको हाउस हुन्छ । उनीहरूले यसका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रदेश, देश विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढ्ने हो । राजनीतिक हाउसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विमर्श गर्नेछन् । यो कुनै दलगत होइन । पार्टीहरू देशको विकास र उत्थानका लागि नै लागेका हुन् । त्यही भएर सबैको कर्तव्य हो— सबैलाई समेटेर हिँड्ने । मेरो आशा छ यो देश विकास र हाल रहेका समस्याको निदानतर्फ लागोस् । खासगरी युवा बेरोजगारीप्रति विशेष ध्यान जाओस् । औद्योगीकरण, कृषि व्यवसायीकरण, पर्यटकीय व्यवसायलगायत माइक्रो इन्डस्ट्रीसहितका क्षेत्रमा पनि विकास र प्रवद्र्धन गरी ध्यान दिनुपर्ने छ । यसरी यी हरेक क्षेत्रका कामलाई ध्यानपूर्वक अगाडि बढाएमा युवालाई देशको विकासमा लगाउन सकिन्छ ।

खास गरी विगतदेखि नै प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक–सामाजिक विकास, समृद्धिमा निकै समस्या देखिएका छन् । अब संघीयतामा ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ?
यो पनि राजनीतिक प्रश्न नै हो । यसका लागि उनीहरू (प्रादेशिक सांसद) ले काम गर्ने हो । यहाँको सामाजिक विकासका लागि अब आउने सरकारले सोच्नुपर्छ । यसैसँग समृद्धि पनि हुन्छ । यससँगै संघीयताको सवाल पनि जोडिएको छ । संघीयता आएपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
विकासका निमित्त यातायातका असुविधा, कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि अत्यन्त आवश्यक छ । युवा रोजगारजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएर लानुपर्ने देखिन्छ ।

यस प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले के–कस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा ल्याउनुपर्ला ?
प्रदेश नम्बर २ को विकासका लागि राज्यले गहनतम रूपमा विभिन्न कार्यक्रम बनाउँदा वा नीति निर्माण गर्र्दै आइपर्ने विभिन्न चुनौती र अवसरलाई सम्मानसाथ सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकासको खुड्किलोको आरम्भ भएको छ । यसअघि केन्द्रीकृत सरकार शासनसत्ता हुँदा धेरै गुनासा हुनु स्वाभाविक नै हो । तर अब त्यो रहेन । अब त काम गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि थप चुनौती भएको छ । काम हुने हो कि भ्रष्टाचार बढ्ने हो । कसरी विकासका विभिन्न कामलाई व्यवस्थित गर्ने हो । त्यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसैसाथ अन्तरप्रदेशको गहन विचार एक–अर्कासँग अर्थात् एक प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग समन्वय र सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तरप्रादेशिक सम्बन्धको विकास र प्रदेश तथा देशको विकासका लागि एक–अर्कासँग रहेको÷भएको प्राकृतिक, भौगोलिकसँगै सहयोग आदान–प्रदानबाट विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत, कलकारखाना, उद्योगको स्थापना, कृषि सम्बन्धमा विशेष जोड, युवाकेन्द्रित कार्यक्रम, कृषिलाई औद्योगीकरण, धार्मिक पर्यटकीयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गर्दा देश विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक विकेन्द्रीकरण राज्यको आय आर्जनमा प्रदेश आफैं विकास गर्नेछन् । जनताले विकासको काम नजिकबाट नियाल्नेछन् । जनताले डिमान्डसमेत गर्नेछन् । संविधानलाई ग्राह्य कसरी बनाउँछ, यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समुधर सम्बन्ध कसरी विकास गर्ने ?
संविधानले स्थापित गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका काम–कर्तव्यहरूका बारेमा पनि स्पष्ट रूपले संविधानमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल कसरी हुने हो, त्यसअनुसार विकास हुने हो । काम अगाडि बढिसकेको छ । परिणाम पनि आउने क्रम जारी छ । अहिले स्थानीय तहले काम थालिसकेको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि यसको परिणाम पनि आउँछ । तर, सकारात्मक रूपमा देशको विकास र देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटे देशले संघीयता कार्यान्वयन र संघसँगै फड्को पनि मार्नेछन् ।
प्रदेश पनि राज्यको अंग नै हो । कार्यप्रणालीको सहजीकरण अति नै महत्वपूर्ण भएकाले सम्बन्धितको क्षमताले सुशासन वा दुरुपयोगको सम्भावना हुने हो । त्यसको पनि परीक्षण नै हो । स्थानीय तहको दायरा सुरक्षा, विकास, शिक्षा, सामाजिक कार्यको बाउन्ड्रीलगायतको कामका लागि विस्तारै परिपाटी बस्नेछन् ।

यस प्रदेशभित्र अझै पनि राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा नसमेटिएका वर्ग, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषीलाई अब कसरी समेट्ने ?
मेरो अनुभवको नाताले हेर्दा यो प्रदेशमा वर्ग, जातजाति र जातीयको उत्थानका लागि शिक्षा र जीवनयापनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न जातजातिलाई शिक्षा र जीवनयापन व्यवस्थापनको सेक्टरमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यी वर्ग, समुदाय, जातजाति र भाषाको प्राथमिकताअनुसार संरक्षण र संवद्र्धनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यहाँका वर्ग र जातजाति नै पिछडिएकाले यसतर्फ विशेष पहलका साथ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यी समुदायलाई सहभागिता, वितरण, उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस क्षेत्रका पिछडिएका समुदाय, वर्गको न घर छ, न त घडेरी छ । थिचोमिचोमा परेका समुदाय र जातजातिका लागि व्यवस्थापन र जीवनयापनमा विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
प्रदेश नम्बर २ को विकास र समृद्धिका निम्ति सबै राजनीतिकर्मी तथा राजनीतिक दलले साझा सरकार गठन गरी साझा एजेन्डा पहिल्याएर काम थालनी गरून् भन्ने मेरो कामना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्