प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति निजी क्षेत्रको चासो र अपेक्षा
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणी छिमेकी भारत भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन् । भ्रमण खासगरी सद्भावना भनिए पनि राजनीतिक र सामाजिकसँगै द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा आम सर्वसाधारणको छ । कोरोनाको प्रभावबाट पूर्ण बाहिर आउन नसकेको तथा रसिया–युक्रेन युद्धका कारण नेपाल र भारत दुवै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्याहरू देखिन थालिसकेका बेला नेपालले भारतबाट ठूलो सहयोग पाउने अवस्था नरहे पनि ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधार विकासजस्ता आर्थिक क्षेत्रमा दुवै मुलुकबीच सहकार्यको सम्भावना राम्रो देखिन्छ । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाको पहिलो भारत भ्रमणले नेपालको आर्थिक क्षेत्र त्यति उत्साहित भने हुन सकेको देखिँदैन । भ्रमणको ४८ घण्टाअघिसम्म पनि एजेन्डा सार्वजनिक नहुनु र निजी क्षेत्रसँग भ्रमणपूर्व पर्याप्त छलफल नगरिनु तथा सुझाव समेट्ने मौकासमेत नदिइनु यसका मुख्य कारण हुन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहने र प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेका कारण यसले केही सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विगत नौ महिनादेखि निजी क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबाट समय–समयमा ब्रिफिङ पनि गरिरहेकाले उनलाई यस क्षेत्रका बारेमा केही जानकारी रहेकाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक एजेन्डा र त्यसमा पनि नेपालका व्यवसायीले भारतसँग निर्यातका क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता सीमा विवादलाई यथास्थानमा राख्ने हो भने भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । कुल व्यापारको झन्डै ६६ प्रतिशत भारतसँगै हुने र आयात तथा निर्यात दुवैको मुख्य बजार भारत नै भएकाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत निकट मित्रराष्ट्रसमेत हो । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलस्रोतसहित विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय लगानीको आवश्यकता रहेको हुँदा आर्थिक मुद्दाहरू द्विपक्षीय वार्ताको केन्द्रमा पर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रको अपेक्षा पनि छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका विषयमा कारोबारले केही सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :
‘पावर ट्रेड ओपन’ गर्नु टड्कारो आवश्यकता भइसक्यो
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
ऊर्जा उद्यमी
अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको ऊर्जा संकट हो । एकातर्फ ऊर्जा उपलब्ध छैन भने अर्कातर्फ मूल्य अकासिएको अवस्था छ । रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावले कोइला अभाव चर्किंदा भारतमा भएको विद्युत् अभावले नेपालमा विद्युत् संकट देखिएकै बेलामा प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा केही उपलब्धि यस क्षेत्रले पाउला कि भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । ३८ रुपैयाँ खर्चिंदा पनि भारतबाट विद्युत् किन्न नपाएपछि गत आइतबारदेखि राति उद्योगमा फोर्स लोडसेडिङ थालेको अवस्थामा छ । यस्तै अवस्था भइरहे नेपालको उत्पादन अवस्था कस्तो हुने, प्रतिस्पर्धी वातावरणमा मूल्य कति बढ्नेलगायतका विविध चक्रीय प्रभावको जालो बढ्ने निश्चित छ । वर्तमान समसामयिक मुद्दामा प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयको ध्यान जानेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । भारतले महाकालीको पानी नेपालसँग सम्झौता नगरी भारतले लगेको अवस्था छ । राजस्थान र नर्मदासम्म पु-याउने भारतको योजना छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले मलाई यो भन्सार सुविधा चाहियो, त्यो सुविधा चाहियो भन्ने भन्दा पनि जलस्रोतलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो पेपरवर्कसहित जान सकियो भने उपलब्धिमूलक हुन्छ । यो काम भारत र नेपाल दुवैका लागि लाभ हुने काम हो । पञ्चेश्वर, पश्चिमसेती, कर्णाली चिसापानी तीनवटा परियोजनमा भारतलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । यसका लागि टाइम बाउन्ड हुनुपर्छ । जस्तो कि तीन महिनामा के गर्ने ६ महिनामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । जलविद्युत्लाई सस्तो गर्ने योजना हामीले अगाडि सार्नुपर्छ । यसका साथै वर्तमान अवस्थामा डिजेल प्लान्ट निकै आवश्यक छ । कसरी अनुदानमा बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । ‘पावर ट्रेड ओपन’ हुनुपर्ने अहिलेको अर्काे आवश्यकता हो । अहिले हेर्दा भारतको समस्या दुई महिनामा समाधान हुने अवस्था छैन । विहारमा दिने बिजुली डिफल्ट गरेको छ । सम्झौता भइसकेपछि नाफा घाटा जे भए पनि बिजुली दिनुपर्छ । लगानीका हिसाबले पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी र पश्चिम सेती महत्वपूर्ण छन् । भारतले आफ्नो अनुदान सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको थियो । तर, अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृत गरेको छैन । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ६९ मेगावाटको तल्लो मस्र्याङ्दी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ३० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसक्यो । मुख्य रूपमा वर्षायाम र दसैं तिहारको समयमा खेर जाने बिजुली भारतमा बिजुली बेच्न नसके नेपालले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ । भारतले अनुमति दिएमा आगामी वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारतमा बेच्न सहज हुन्छ ।
भ्यालु एडको प्रावधान १० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ
सुबोधकुमार गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
कोभिड–१९ महामारीपछि हुन लागेको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणमा निजी क्षेत्र उत्साहित छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार, परियोजना सहकार्यदेखि पछिल्लो समय विद्युतमा देखिएको समस्यामा समाधानका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यस क्रममा नेपालले विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्नेछ भने नयाँ लगानी विस्तारका लागि पनि छिमेकी मुलुकसँग थप सहकार्य जरुरी छ । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलस्रोतसहित विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय लगानीको आवश्यकता रहेको हुँदा आर्थिक मुद्दाहरू द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा यतातर्फ ध्यान जानुपर्छ । हाम्रो व्यापारको असन्तुलन घटाउनका निम्ति हाम्रा वस्तुको निर्यातका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसका लागि उच्चस्तरीय तवरबाट लबिङ जरुरी छ । अहिले कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा न्यूनतम २० प्रतिशत भ्यालु एड गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले अपेक्षित निर्यात हुन सकेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । कतिपय वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा पनि बढी भ्यालु एड गर्न सकिन्छ, तर कतिपयमा निकै कठिन छ । यस्तो अवस्थामा भ्यालू एडको समान दर लागू गरिनु उपयुक्त देखिँदैन । यदि भ्यालु एडको प्रावधान १० प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने यसले निर्यात अझ बढाउँछ । भ्यालु एडको दर घटाउन उच्चस्तरीय भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने लागेको छ । नेपाल र भारतको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई भोलिका दिनमा अझै बढाउँदै जानुपर्छ । नेपाली धेरै युवा भारतमा अहिले पनि रोजगारीका लागि गएका छन् । त्यस्ता युवाहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा ल्याउँदा बोर्डर अनावश्यक कष्ट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय प्रशासनले त्यसमा कडाइ गर्नुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्थायी सरकार छ, यतिबेला लगानीका लागि हामीले ठाउँ खोज्नुपर्ने हुन्छ । हामीले परियोजनामा लगानीका लागि गतिलो आधार पेस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय हो । यसका साथै भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको अरू देशको भन्दा फरक खालको छ । जसरी फरक खालको सम्बन्ध छ त्यसरी नै भारतले सार्क राष्ट्रलाई लगाउने कानुनी प्रावधान भन्दा नेपाललाई विशेष रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अन्य देशलाई लगाउने कानुनी प्रावधानले नेपालको आयात तथा निर्यात व्यापार दुवै प्रभावित भएको छ । नेपालका लागि अर्काे ठूलो सम्भावना भनेको भारतीय पर्यटक हो । कोभिडपछि भारतीय पर्यटक नेपालमा आउन सकेका छैनन् । थोरै संख्यामा आए पनि उनीहरूको बसाइ निकै कम छ । खासगरी भारतीय धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्न नेपालको तर्फबाट यस्तै उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटघाटबाट पहल गर्नुपर्छ । भारतसँग सम्झौता भएका परियोजनाहरू निर्धारित समयभन्दा निकै ढिला हुने गरेका छन्, यसले नेपालको अर्थतन्त्रसम्म नै प्रभाव पार्छ । कनेक्टिभिटी विस्तार, परियोजनाका उचित कार्यान्वयन, नयाँ लगानी, सीपमूलक क्षमता विस्तारका साथै द्विराष्ट्रबीच हुने सम्बन्धमा ताजापनका लागि उच्चस्तरीय भेटघाट महत्वपूर्ण हुन्छ ।
क्वारेन्टाइनको समस्या समाधान हुनुपर्छ
नरेन्द्र कुमार
अध्यक्ष, नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषि उपजको आयात अत्यधिक गर्ने देश हो । नेपालमा कृषिका लागि सम्भावना छन् तर नियामक निकाय तथा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने लाग्छ । नेपाली वस्तुहरू भारतमा निर्यात हुँदा सधैं केही न केही समस्या भोग्नुपरेको छ । भारतीय वस्तुहरू नेपालमा आउँदा कडाइ नहुने तर नेपाली वस्तु भारत जाँदा सधैं समस्या भोग्नुपर्ने हाम्रो नियतिजस्तै बनेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कृषि उपजमा हुने क्वारेन्टाइन हो । नेपालमा ल्याब टेस्ट गरिएका सामग्रीहरू साता दिनसम्म भन्सारमा राख्ने गरिन्छ । यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । नेपालमा ल्याब टेस्ट गरेपछि त्यसको मान्यता दिनुपर्छ या त भारतले उपयुक्त ठाउँमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीमा एक साता सामग्री थन्किँदा कतिपय सामग्री कुहिने बिग्रनेदेखि सड्नेसम्म हुन्छन् । उच्चस्तरीय भ्रमणको ध्यान यसतर्फ पनि जानेछ भन्ने विश्वास छ । नेपालबाट भारततर्फ निकासी भइरहेका विशेष उत्पादनहरूजस्तै रैथाने जातका गाईभैंसीबाट उत्पादित घ्यूलाई समयको मागअनुसार विकास गर्न नसक्दा पनि भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको नेपालको घ्यू निकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहँदै आएको छ । नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतमा गैरभन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनकर्तालाई निराश बनाएको छ ।
कम्तीमा भारतका कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा, सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । विशेष गरी समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमामा पुग्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको ढुवानीलाई करछुट र अनुदानबाट सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । यसका अतिरिक्त भारतमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूले बेहोरिरहेका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन नेपालको आर्थिक कूटनीति सक्षम भएको खण्डमा भारततर्फको वर्तमान निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको लामो अन्तराल र देउवा प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनापछि हुन लागेको यो भ्रमण दुई देशबीच उत्पन्न विभिन्न विवादित विषयको समाधान खोज्ने र खलबलिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यसका साथै लामो समयदेखि देशले बेहोर्दै आएको व्यापारघाटाका सवालमा छलफल हुनु जरुरी छ ।