विधुत खपतका सम्भावना र चुनौती «

विधुत खपतका सम्भावना र चुनौती

हाम्रा नदीनालाहरू सबैजसो दक्षिण बग्छन्; टनकपुर, महाकाली सम्झौतापछि सूर्य नै पश्चिमबाट उदाउने भनिएको हो तर देशमा उज्यालो नभइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म पनि ।

राजनीतिभित्रै छ देशको बिजुली पनि । अब्राहम लिंकन पिता भए, प्रजातन्त्रका । संसारले एक कदम अगाडि बढेर लोकतन्त्र भन्न लाग्यो तर प्रजातन्त्रको सही अर्थ संसारका सबै प्राणी हित हेतु भन्ने बुझिन्छ, न केवल मानिसको, त्यसमा पनि कुनै भूगोल र परिवेशविशेषको । देशमा बिजुली उत्पादनको इतिहास वीर अस्पतालभन्दा बूढो छ । वीर अस्पताल बूढो भएर सेवा दिन असमर्थ भएझैँ बिजुली उत्पादन गरेर पर्याप्त आपूर्ति गर्न सकेकोे छैन एनईएले । त्यसो त यसमा निजी संस्थाहरू पनि धेरै लागेका छन् र पनि उज्यालो नेपालको सपना अधुरो छ । लोडसेडिङ दोहोरिएर मुटु दुख्ला भन्ने त्रास छ । केही समयअघि त्यसको संकेत आयो र पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशकले भने— भारतबाट ३८ रुपैयाँ पर युनिट तिरेर आयात गरेर ल्याउँछौँ बरु लोडसेडिङ हुन दिन्नौँ, उद्योगहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन । भन्न जति सजिलो छ यो दरमा बिजुली धान्न कठिन पनि छ । छोटो समयमा ८–९ अर्ब प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने रे, उसलाई घाटा लाग्नु भनेको उपभोक्ताको ढाड भाँचिनु हो । अर्बौं नाफा कमाउँदा पनि ग्राहकलाई सुविधा उसले दिएको होइन । यो दिल्ली होइन, केजरीलालको सहर पनि होइन र त देखासिकीमै अघिल्लो बजेटमा धारा–बत्ती छुट हुन्छ भनेको, तर लागू भएन ।
देशमा विद्युत्को उत्पादन इतिहास हेर्दा श्री ३ चन्द्रलाई सम्झनुपर्छ, लोकतन्त्र श्री ३ मा सीमित छैन, यहाँ श्रीहरू गन्नै नसकिने अवस्थामा छन् र सधैँ देश रडाकोमा फसेको छ, उद्योग, आपूर्ति, सेवा, जनजीविकाका विषयमा यहाँ कतै छलफल हुन्न र सधैँ हुन्छ आपूm र आफन्तका विषयमा र त नाना, खाना, छानाका विषयमात्रै होइन यहाँ बिजुली पनि आयात हुन्छ, उत्पादनको दर वृद्धि भएको छैन । अघिल्लो वर्षको फागुनसम्ममा उपभोग भने ११ प्रतिशतले ग्राहक संख्या बढेका छन्, उपयोग गर्नेको संख्या ९३ प्रतिशत छ, जसमा वैकल्पिक ऊर्जा ३ प्रतिशत छ । सरकारी प्राधिकरणबाट उत्पादनमा ६ सय ४५ मे.वाट पुग्दा निजीबाट ७ सय ४३ मे.वाट पुगेको अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले मनग्गे भन्सार, अन्य कर उठाएको छ, थाहा छैन बिजुली आयात गर्दा के गर्छ, तर आयात गर्छ । विदेशीहरूले यो देशलाई धेरै खन्याएका छन्, वार्षिक १२ अर्ब अनुदान दिने चीनले हालैको विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि १५ अर्ब दिने भयो, रसुवा रेललगायतका धेरै बुँदामा सम्झौता नवीकरणहरू पनि भएका छन् तर एमसीसीजस्तो रोइलो छैन त्यहाँ । बिजुलीको खम्बा गाड्न आउने एमसीसी पाँच वर्षको ५५ अर्बमा संसद्मा मारपिट, दुनियाँको आँखा, के भएन ? अन्य आशंका कति बाँकी छन् ? रडाको युक्रेनको हो कि रसियाको थाहा छैन तर बिजुलीको भाउ बढेर आयो रे तिनकै कारण । भारतमा आउने कच्चा पदार्थ कोइलाको आपूर्ति घटेकाले बिजुलीको भाउ अकासिएको रे । नेपालमा बिजुली निकाल्ने पानीबाट हो, यहाँ पानी धेरै छ, झन्डै ६ हजार नदीनालाका पानी खेर गएका छन्, कोइलाबाट बनेको बिजुली हामीलाई नभइनहुने कस्तो अचम्म ? बिजुली उत्पादन बढी भयो, खेर जाने भयो त्यसको निर्यातमा सहयोग गरिदिने एमसीसी आउन किन नदिएको ? नेताजीहरूको पटक–पटकको बोली यही हो, तर यथार्थ फरक रहेछ, यहाँको उत्पादनले वर्षमा ८ महिना धान्न नसक्ने र ३० प्रतिशत बिजुली आयात गर्नुपर्ने, कारण हिउँदमा खोलामा पानी सुक्नाले उत्पादनमा कमी हुने रे ।
पहिले रु. ७ प्रतियुनिटमा पाउने बिजुली अहिले ३८ तिर्नुपर्ने रे । गत वर्ष २५ अर्बको आयात गरिएछ, चालू आवमा पनि माघसम्ममा ४ अर्बको आयात भएछ, मूल्य बढ्नाले यो वर्ष व्यतीत हुँदा १० अर्ब बढीको हुने रे । यो आवको बाँकी अवधिलाई करिब ४ सय मे.वाटको आयात गर्नुपर्ने रे, जनताले बुझे पो र यी कुरा, जिलेबीजस्तो घुमेको राजनीतिजस्तै छ बिजुली पनि, चुनाव लाग्दा मात्रै बुझिने, अरू बेला अत्तोपत्तो केही छैन । कोरोनाले यहाँका उद्योगहरू ओइलिए, अलिक फक्रन खोजेका के थिए, रु. ३८ को बिजुली दिया छ भनिरहँदा उद्योगधन्दाहरूको मनोविज्ञान के होला, कति दिन वा घण्टासम्म दिइएला यसरी ? देश सधैँ वस्तु आयात र व्यापारघाटाको शिखरमा छ, भारतमा ७० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट बन्छ, किनभने त्यहाँ पानी कम छ, कोइलाबाट उत्पादित बिजुली नेपाललाई दिने रे, सस्तो कसरी होला त । युक्रेन समस्याले कोइला आयातमा उसलाई नै समस्या भयो रे । कसैले त यो मामलालाई नेपालको युक्रेन समर्थनको हतारो, एमसीसीको चटारो बनिबनाउ योजना पनि भने । रु. ३८ को बिजुलीले देश थप हरिकंगाल हुन्न ? समस्या जेठसम्मको भनियो, समस्या सुरु भएपछि देशमा घट्न जानेको छ र ? अतीत र वर्तमान सँगै छ हामीसँग, मेलम्ची उठेको छैन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा कहिल्यै पूरा भएका छैनन् र उही लागतमा । कैयन् जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि त थाहा छ ।
उत्पादन क्षमता धेरै छ देशमा, तर प्राधिकरणले आपूmले उत्पादन गर्ने क्षमता हालसम्म ५ सय २२ मे.वाट, सहायक कम्पनीका आयोजनाबाट ३ सय ११ मे.वाट, निजी उत्पादकबाट ३ सय १० मे.वाट गरी जम्माजम्मी उत्पादन छ— १ हजार १२५ मे.वाट लगभग र त कूल खपतको ३० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने भएको हो । देशको चालू माग हो, १ हजार ५ सय ४० मे.वाट, उच्च मागका बेला अप्पर तामाकोसीले केही भरथेग गरेको भनिन्छ । आफ्नैमा आपूर्ति समस्या छ, कति पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रणाली जोड्न सकिएको छैन, घरायसी प्रयोगमा मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिएको छैन, अब ढल्केवरबाट बिजुली बेचिने भयो, बंगलादेशसमेत निर्यात हुने भयो, एमसीसीले देशलाई नै स्वर्ग बनाइदिने भयो भन्छौँ हामी र कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै देश धनी पनि भएको छैन, अनि भुटानभन्दा बिजुलीको मोल यहीँ बढी छ भन्नुपर्दा शरम लाग्छ । हो, भारतबाट बिजुली खरिदका मोडहरू एउटै छैनन् पावर एक्स्चेन्ज मोड, टेक अर पे मोड, पीपीए आदि अन्य मोडबाट नपुग भएमात्र पावर एक्स्चेन्ज रेटबाट बढी मूल्यमा खरिद गर्ने हो, भनौँ त्यो पनि ५० देखि १ सय मे.वाटसम्म र पनि कठिन हो हाम्रा लागि । हाम्रा नदीनालाहरू सबैजसो दक्षिण बग्छन्, टनकपुर, महाकाली सम्झौतापछि सूर्य नै पश्चिमबाट उदाउने भनिएको हो तर देशमा उज्यालो नभइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म पनि । युक्रेन गिजोलिँदै छ, देशका आधा बालबालिका विस्थापित भएका छन्, भनौँ १८ लाखले छिमेकीतिर शरण लिन पुगे, २५ लाख बालबालिका स्वदेशमै विस्थापित छन्, यूएसका राष्ट्रपति जो वाइडेन युक्रेनको छिमेकी देश पोल्यान्ड पुगे, युक्रेनीलाई आश्वासन दिए, १ अर्ब यूएस डलर सहयोग गर्ने भने, खाद्यान्न, पानी, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका राहत दिने भने । १ लाख युक्रेनीहरूलाई आश्रय दिने पनि भने, नेटो समर्पित ४० हजार सेना पठाउने पनि भने । तर, अरूले दिएको सहयोगले कति दिन चल्छ ? घायल भइसकेको शरीरलाई मल्हम लगाएर कति समय चलाउने ?
श्रीलंकामा कागज किन्ने पैसा भएन रे । हामीकहाँ वस्तु सेवा आयात धान्न वर्ष दिनको विदेशी मुद्रामा आधाआधी पनि छैन भन्ने गरिन्छ, महँगीको चरम मारमा परेको नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रोसँग गिजोलिएको छ । विगतको राजनीतिक परिवर्तनले नेता मोटाए, जनता दुब्लाए, अधिक करको मारमा परियो, हरेक कामलाई व्यापारिक रूपमा हेरिन्छ । जनताको उठीबास हुने अवस्था छ, फेरि उही इन्भर्टर, उही डिजेलबाट जेनेरेटर, ब्याट्रीको खरिद–बिक्री सुरु भयो भने थप हालत के होला । अकासिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न जानेकै छैन । शक्तिशालीहरूले पैसा राख्ने ठाउँ नभएर मिसाइल परीक्षण गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले तयार गरेका हातहतियार त्यो पनि अत्याधुनिक हतियार प्रयोग हुने हो भने अहिलेको मात्रै होइन, अर्को विश्व पनि निमेषमै ध्वस्त हुने अवस्था छ । यहाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी बोध गरेन, सरकार आयातबाट आउने समग्रीमा लगाइएको भन्सार, भ्याटबाट आयस्रोत बढाउन मक्ख छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा देशको कुल राजस्व आयातित वस्तुबाटै आधाआधी जम्मा गरेको देखिन्छ । चालू आवको फागुनसम्ममा आयात वस्तुबाटै ४८.३३ प्रतिशत भनौँ, ८ महिनाको कूल राजस्व ६ खर्ब ८४ अर्बमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब आयातबाटै उठाइएको छ । देशको अधिकांश आय भन्सार राजस्व नै हो, अर्को आय भनेको भ्याट हो, जुन भन्सारमा पनि लिइन्छ, बजारमा पनि दोहोरो रूपमा । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय एवं उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयबीच नै मतैक्यता छैन । राष्ट्र बैंक भन्छ, आयात सामग्री घटाउनुप¥यो भुक्तानी दिने विदेशीमुद्रा छैन, अर्थमन्त्रालय भन्छ, राजस्वको स्रोत नै यही हो, वाणिज्य मन्त्रालय भन्छ, आयात घटाउँदा बजार मूल्य बढ्छ, उपभोक्ता मारमा पर्छन्, भनौँ सरकारी निकायबीच समन्वय छैन, यसको मूल कारण हो, देशमा उत्पादन छैन, बिजुली मात्रै होइन अन्य वस्तुको पनि ।
पेट्रोलयम पदार्थको प्रतिष्ठापन गर्न यहाँ विद्युत् उत्पादन बढाएर विद्युतीय सवारी साधन चलाउने प्रयास भएन, र त यो आवको सात महिनामा सरकारले पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास आयातबाट मात्रै ७१ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठायो, पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्नाले विदेशी मुद्रोको सञ्चिति घट्ने नै भयो । यी सामान आयात गर्दा मात्रै १ खर्ब ६९ अर्ब रकम बाहिरिएछ, अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १६ ले बढी भयो भनिएको छ । निर्यात १ खर्बको भनियो अहिले, तर चीनतिर निर्यात शून्य छ, उत्तरी चीन तातोपानी नाकाबाट भूकम्पअघिसम्म दैनिक डेढ करोड राजस्व उठ्ने गरेकोमा चालू आवको सात महिनामा जम्मा २ अर्ब ४ करोड उठेको छ, यति उठे पनि आयात असहज छ, चिनियाँ टोली उच्च स्तरमा यहाँ आएका बेला नेपालले यस्ता कुरा उठाउनुपर्ने हो । देशमा विदेशी लगानी अभैm बढ्न नसकेको, पुँजी पलायन भएको, नीति समन्वयको अभाव रहेको, उद्योग, उत्पादनभन्दा अस्वस्थकर व्यापार बढेको, बिल बिजक घटेर आउने गरेको, विप्रेषण रकममा कमी आएको जस्ता आर्थिक सूचकांकहरू राम्रा छैनन् । सरकार चुनाव, सत्ता बाँडफाँड, आफ्नो आयु लम्ब्याउने, परदेशीलाई रातो कार्पेटमा मात्रै राख्ने गर्छ । दलहरू केवल पदलोलुप छन्, देश संकटापन्न अवस्थामा गुज्रँदै छ, कसले हेर्ने त अब ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्