औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरौं «

औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरौं

विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन नसके धेरै उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्नु पक्कै पनि सुखद कुरा होइन ।

कोरोना कहरले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएका उद्योगीहरू बिस्तारै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउने जमर्को गर्दागर्दै फेरि एकपटक लोडसेडिङको मारमा परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसकेपछि अघोषित लोडसेडिङ सुरु गरेको छ, जसका कारण वीरगन्ज–पथलैया तथा मोरङ–सुनसरीजस्ता प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उद्योग सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको ६० प्रतिशत कटौती गर्नु सामान्य समस्या होइन । बिस्तारै बजार चलायमान हुन थालेका कारण माग बढ्न थालेको तथा त्यसैका कारण उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने आशा गरेको बेला फेरि दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङका कारण उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले उद्योगीहरूलाई मात्र मार परेको छैन । यसबाट रोजगारीदेखि सरकारको राजस्वसम्म नकारात्मक असर देखिन्छ । विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन नसके धेरै उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्नु पक्कै पनि सुखद कुरा होइन । तसर्थ, सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरेर औद्योगिक कोरिडोरहरूमा सहज रूपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, बारम्बार औद्योगिक कोरिडोरमा आउने यस्ता समस्याले उद्योगीहरू बिस्तारै पलायन हुने तथा उद्योग बन्द गरेर व्यापारतिर लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । बैंकको दोहोरो अंकको ब्याजदर, लगानीयोग्य तरलताको अभाव तथा कोरोना कहरबाट थलिएका उद्योगी–व्यवसायीहरू लोडसेडिङको समस्या थपिँदा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । पछिल्ला केही दिनदेखि मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ । साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको पिक आवरमा लोडसेडिङ गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाए तापनि त्यसबाहेकका समयमा पनि लोडसेडिङ भइरहेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ । यसबाट उद्योगी–व्यवसायीको सरकारमाथिको विश्वास कम हुने तथा उनीहरू आफ्नै पनि आत्मविश्वास गुम्ने देखिन्छ । जसका कारण औद्योगीकरणको तहमा नपुगीकनै नेपालमा अ–औद्योगीकरण हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसरी उद्योग बन्द हुँदै जाँदा सबैभन्दा बढी मार हजारौं मजदुरको रोजगारीमा पर्छ ।
तसर्थ, सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत्को तत्काल सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । यसै पनि कोरोना कहरका कारण नेपालमा बेरोजगारी बढेको छ, जसका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या पनि बढेको छ । सरकारले तत्काल कदम नचाले यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । विद्युत् प्राधिकरणले केही दिनअघिसम्म पनि पर्याप्त बिजुली दिने भन्दै ठूला उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरेकोमा यसरी एक्कासि चर्को लोडसेडिङको अवस्था आएपछि लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित भएका छन् । नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर रहेको प्रचारप्रसार गरेको प्राधिकरणले अचानक बिजुली दिन नसकेपछि प्राधिकरणमाथि पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई विश्वास नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ । भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर पनि दिने वाचा गरेको प्राधिकरण अचानक लोडसेडिङ गर्न बाध्य हुनुको अर्थ नेपाल अझै बिजुलीमा आत्मनिर्भर भै नसकेको देखिन्छ । भारतबाट बिजुली किनेर ल्याएर नेपालमा व्यवस्थापन मात्रै गरिरहेको तथ्यबाट अब नेपालका लागि सबै मौसममा चाहिने आवश्यक बिजुलीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले पनि तत्काल आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी विद्युत् उत्पादकको बिजुली नकिन्ने तर महँगोमा भए पनि भारतबाट बिजुली आयात गरेर घरेलु माग व्यवस्थापन गर्ने काइदा पनि दीर्घकालीन नहुने पनि यस प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ, उद्योगी–व्यवसायीले उद्योगको चाबी बुझाउने परिस्थिति सिर्जना भएपछि अब त प्राधिकरणले घरेलु विद्युत् उत्पादकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा उनीहरूसँग भारतबाट आयातितभन्दा सस्तो मूल्यमा बिजुली किन्ने योजना बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । महँगो पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि नेपालका विद्युत् उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । किनकि महँगो डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा स्वदेशी उत्पादन आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्