Logo

विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा सरकारी योजना कार्यान्वयन फितलो

सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।
२०७१ सालमै आर्थिक वर्ष २०७७ अर्थात् सन् (२०२०) सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातको साधनको कम्तिमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने गरी वातावरणमैत्री सवारी साधन र यातायात नीति अख्तियार गरेको थियो । यो नीति आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।
संघीय सरकारमा मात्र नभइ बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन मुलुकभर गुड्दै आएको अनुमान गरिएको छ । एक प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई÷मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा रहेका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४-०७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । त्यसैगरी २०७५-०७६ मा यो संख्या ४ हजार ७ सय ४५ वटा, आव २०७६-०७७ मा ५ सय ७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए ।
त्यसैगरी आव २०७७-०७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर २ सय ४९ वटामा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै भने गएको छ ।

सधै सबैका प्राथमिकतामा तर कार्यान्वयन कमजोर
तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै नभइ साझा यातायातमार्फत आगामी आवमा एक सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रवन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए । अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बजेट वक्तब्यमा जसरी चार्जिङ स्टेशन बन्न भने सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फेरि १ हजार १ सय ३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउँछन् । “विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति पछि जुन कार्यक्रम आउनुपर्ने हुन्थ्यो नआएकाले कार्यान्वयन हुन सकेन” उनले भने, “सरकारको प्रथामिकतामा नपर्दा पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धी हात पार्न नसकिएको हो ।”
तुलाधार नीति नियम पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा इच्छाशक्ति नहुँदा समस्या भएको दावी गर्छन् । “इच्छाशक्ति राजनीतिक तहदेखि कर्मचारी तह दुवैमा अत्यन्तै आवश्यक छ” उनले भने, “नीतिलाई कार्यक्रममा, लगानी र परिणाममा परिणत गर्न सकिएन् ।”
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउँछन् । “सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा लाग्ने कर तथा महशुल घटाएको छ” उनले भने, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीसाधन खरिदको लागि पनि तीन लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।” निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न पाउने खालको कार्यविधि समेत बनिसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए । “प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनको लागि मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम गरिरहेको छ” उनले भने, “अहिलेसम्म करिव ७० प्रतिशत चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण सक्ने तयारी भइरहेको छ ।”
प्राधिकरणले काठमाडौं मात्रै ७ वटा निर्माण गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य कार्यको पनि काम भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनमा कम्तिमा पनि ६ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ । उनी भन्छन्, “सरकारले निजी विद्युतीय सवारीसाधनको भन्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो । अहिलेपनि विद्युतीय सवारीसाधन अर्डर गरेको ६ महिनापछि मात्रै उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ ।”
ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्युनिकेसन प्रमुख पंकज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए । “सरकारले चालु आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तशूल्क पुरै हटाइदिएको छ” उनले भने, “सरकारले सहुलियत दरमै विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने वातावरण तय गराइदिएको छ ।”
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताए । “एक्स्पोेले विद्युतीय साधनको खपत मात्रै होइन, बजारीकरण गर्ने सुनौला अवसर सिर्जना गर्नेछ” उनले भने, “एकातर्फ स्वदेशीमा बिद्युतीय उपकरणको खपत बढाउनुपर्ने छ । अर्काेतर्फ क्षेत्रिय बजारमा विद्युतीय बजार खोज्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।”
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताए । “सरकारले चालु आवको बजेटमा भन्सार र अन्तःशुल््क घटाएसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयात ह्वातै बढेको छ” उनले भने, “विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा सरकारको स्थिर खालको नीति नहुँदा कहिलेकाही समस्या हुँदै आइराखेका छन् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्