गरिबबाट उठाएको कर धनीलाई बाँडेको आरोप

अर्थविद्हरूले बजेट निर्माणमा बढी महत्वाकांक्षी नबन्न तथा नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको ‘देशको वर्तमान अवस्था र आगामी बजेट‘ विषयक आर्थिक बहसमा बोल्दै उनीहरूले गरिब नागरिकले तिरको कर समाजिक सुरक्षाका नाममा बाँडेर राजनीतिक दलले भोट किनेको पनि आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डेले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट माग्ने भाँडो बनाउने काम भएको भन्दै दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा नेपालमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च कुनै पनि देशले नगरेको बताए । उनले सरकारले बजेटको १२ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत बाँड्ने गरेको स्मरण गराउँदै सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने खर्च दीर्घकालमा धान्न गाह्रो हुने बताए । गरिबबाट उठाएको पैसा धनीहरूलाई कहिलेसम्म बाँडिराख्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे । पाण्डेले सरकारले यसरी भोट किन्नको लागि सामाजिक सुरक्षामा पैसा बाँड्ने हो भने मुलुक माथि जान नसक्ने दाबी पनि गरे । आर्थिक वृद्धिदर बढे पनि समावेशी विकास नभएको भन्दै उनले आगामी आवको बजेटमा यसमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु-यालले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै मुद्रास्फीति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको तथा विश्व बैंक र एडीबीले गरेका अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि कमै हुने देखिएको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण डीपीआर नभएका वा फिजिबिलिटी अध्ययन नभएका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट तत्काल रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
यस्तैगरी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी ढुंगानाले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै नेपाली जनतालाई समस्यामा पर्न नदिन अल्पकालीन सुधारका योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारेर प्रोत्साहन गर्दै एक-दुई वर्षका लागि पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधनको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्न, प्रशोधित वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सारदर १५ प्रतिशत बढी राख्न, बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १-२ वटामात्र राखेर २-३ वर्षमा सकिने व्यवस्था गर्न, उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई अनुदान दिन सरकारले ध्यान सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्वका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण अर्थतनत्र समस्यामा परेको बताए । अर्थविद्हरूले दिएको सुझावले यस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग मिल्ने भन्दै उनले तरलता अभाव, रेमिट्यान्सलगायत कुरामा सरकारले निगरानी गरिरहेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने स्विकारे । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना बाँकी हुँदा अर्थमन्त्रीले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सम्भव नदेखिएको बताए ।