औद्योगिक क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ «

औद्योगिक क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ

विराटनगर-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक रूपमा अघोषित लोडसेडिङ सुरु गरेपछि मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादनमा ६० प्रतिशत कटौती गरेका छन् । दैनिक १२ घण्टा लामो लोडसेडिङका कारण उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारले विद्युत आपूर्तिलाई सहज नबनाए धेरै उद्योग बन्द हुने उनीहरूले बताएका छन् । सहज रुपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योगीहरूले मागसमेत गरेका छन् ।
मंगलबार मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, कोभिडको महामारीलगायतका समस्याबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीहरू लोडसेडिङको समस्या थपिँदा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्मको पिक आवरमा लोडसेडिङ भनिए पनि त्यसभन्दा बाहेकको समयमा पनि लोडसेडिङ भइरहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए । “भन्नलाई साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म भनिन्छ, तर दिउँसो ४ बजेदेखि नै विद्युत आउँदैन,” उनले भने, “अब हामी थाकिसक्यौं । कुन–कुन समस्याको फेस गरौं ।” रिजालले उद्योगी व्यवसायीहरू मन्दिरको घण्टीजस्तै भएको बताए । “बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव त छँदै थियो अब फेरि लोडसेडिङ समस्या थपिएको छ,” उनले भने, “उद्योगी व्यवसायी भनेका मन्दिरको घण्टीजस्तै भएका छौं, जसले बजाउँदा पनि हुने ।”
उत्पादन कटौती हुँदा हजारौं मजदुरको रोजगारी गुमेको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युतको सुनिश्चितता गर्न सरकार र विद्युत प्राधिकरणसँग उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले माग गरे । केही दिनअघिसम्म पर्याप्त विद्युत दिने भन्दै ठूला उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरेको सरकारले एक्कासि चर्को लोडसेडिङको अवस्थामा पु¥याएपछि सरकार र प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत छ भनेर जनतालाई ढाँटेको प्याकुरेलले बताए । भारतले विद्युत नदिएको निहुँमा एक्कासि लोडसेडिङ गरेपछि विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर नरहेको स्पष्ट भएको प्याकुरेलको भनाइ छ । “लोडसेडिङले उद्योग चलाउनै नसकिने अवस्था आएको छ,” उनले थपे, “यही अवस्थामा उद्योग चलाउन सक्दैनौं । कि त विद्युत आपूर्ति होस् कि त सरकारले उद्योगको चाबी लिओस् ।” उनले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरूलाई चन्दा नदिने उद्घोषसमेत गरे । प्याकुरेलले भने, “कृपया हामी डुब्न लागेका छौं, तपाईंहरू कोही पनि चन्दा माग्न नआउनुहोला ।” प्याकुरेलले लोडसेडिङ गर्दासमेत प्रदेश–१ लाई विभेद गरिएको गुनासो पोखे । उनका अनुसार काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा लोडसेडिङ नगरिएको तर प्रदेशको सुनसरी–मोरङ अद्यौगिक करिडोरमा दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनुले लोडसेडिङ गर्दासमेत प्रदेश–१ का उद्योगलाई सरकार र प्राधिकरणले विभेद गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश–१ अध्यक्ष भीम घिमिरेले आफूले पटक–पटक मन्त्री र प्राधिकरणसँग पहल गरिरहेको बताए । बैंकको चर्को ब्याजदर र तरलता अभावको समस्याबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई लोडसेडिङको समस्या थपिएको गुनासो गरे । उनले सरकार गम्भीर नभए मुलुकको अर्थतन्त्र थप दयनीय बन्ने चेतावनी दिए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्राधिकरणले चाहिए जति बिजुली दिन्छौं भनेर उद्योग थपेको तर, अहिले आएर लोडसेडिङ गर्दा आफूहरू मारमा परेको सुनाए । उनले भारत र बंगलादेश निर्यातको कुरा गर्ने सरकार र प्राधिकरणले जनातालाई ढाँटिरहेको आरोप लगाए । “हिजो–अस्तिसम्म चाहिए जति बिजुली प्रयोग गर भन्ने विद्युत प्राधिकरणले आज एकाएक लोडसेडिङ गरिरहेको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणले जनतालाई गुमराहमा राखिरहेको छ ।” मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत माग २ सय मेगावाट रहेको परिसंघका उपाध्यक्ष नवलकिशोर काबराले बताए । यस क्षेत्रमा साना–ठूला ६ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले १ लाख २५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । उत्पादन कटौती हुँदा आधा मजदुर–कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको काबराको भनाइ छ ।
यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ ले पनि विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेको छ । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष टीकाराज ढकालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन कटौती भई रोजगारी गुम्नुका साथै सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने बताएका छन् ।
उनले बैंकिङ तरलता, कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि, बैंकबाट ऋण प्रवाह नहुनुलगायत कारणबाट उद्योगी व्यवसायीहरू संकटमा परिरहेको बताए । “रुस र युक्रेनको युद्धबाट देशको अर्थतन्त्र झन् संकटमा पर्न गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थलगायतमा समेत अत्याधिक मूल्यवृद्धि हुन जाँदा उद्योगी व्यवसायी लगायत आमवर्ग त्रसित भएको अुनभव गरिएको छ । यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गरी आपूर्ति गर्न महँगो हुने र प्राधिकरण नोक्सानीमा जाने कारण देखाई औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने विद्युतमा १२ घण्टाको अघोषित लोडसेडिङ गरेपछि उद्योगहरूमाथि झन् ठूलो बज्रपात पर्न गएको छ,” प्रदेश अध्यक्ष ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ जबकि सरकारले विद्युत खपत बढाउन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएपछि विद्युत प्राधिकरणप्रति विश्वस्त भई सबैजसो ठूला उद्योगहरूले करौडौंको थप लगानी गरेको अवस्थामा उद्योग नै धारासायी हुनेगरी विद्युत आपूर्तिमा लोडसेडिङ गरिनु राज्यका लागि पनि ठूलो नोक्सानी हुने देखिन्छ भने महँगो डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले आयातित वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।” विद्युत प्राधिकरणको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने नाममा उद्योगमाथि नै थप भार व्यहोर्ने गरी मात्र विद्युत आपूर्ति गर्ने विद्युत प्राधिकरणको नीति अव्यवहारिक भएको महासंघको ठहर छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उद्योग क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ अविलम्ब खारेज गरी उद्योग क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्