प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको बिषय «

प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको बिषय

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैंक बित्तिय तथा बिमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताएका छन् । उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरे ।
‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठीक हो ?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही शंशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’ त्यस्तै उनले बजेटमा लघुबित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने की भन्ने सोच्दैछु । तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुबित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उहाँले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको बिषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदरलगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्सको आयात बढाउन बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाईको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमाअनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुन्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ’, साहले भने । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने बिषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्त बिना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताएका थिए । त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्