Logo

बालबालिकाप्रति मुलुकको दायित्व र भविष्य

समाज रूपान्तरण र समावेशी लोकतन्त्रको नारा दिने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सामेल गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको छ ।

हाम्रो समाजमा भन्ने गरिएको छ, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिका राष्ट्रका गहना हुन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बालबालिकाको हकाधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, कानुन निर्माण हुनुपर्छ । उनीहरूका लागि राजनीतिक दल जे पनि गर्न तयार छ । तर विडम्बना, बालबालिकाहरूको हक–अधिकारप्रति न त समाज, न त राजनीतिक दल, न त सरकार नै प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । ऐन–कानुनमा बालबालिकालाई जोखिमयुक्त कार्यमा नलगाउने व्यवस्था गरिए पनि कैयन् कारखाना, वर्कसप, होटल, सवारी साधनको खलाँसीको काम तिनै बालबालिकाहरूले गरिरहेको हामी सबैले देखेकै छौं ।
उचित लालनपालन र पोषणको अभावमा आज पनि कैयन् बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त हुन पुगेका छन् । आजभोलि सूचना प्रविधि र सञ्चारले गर्दा बालबालिका जन्मेको केही वर्षमै आमाबुबालाई फुर्सद हुन छाडेको देखिन्छ । टिकटक, युट्युब, फेसबुकलगायतले बालबालिकाहरूको हेरचाहमा समेत अभिभावकहरूले हेलचेक्याइँ गर्दै आइरहेका छन् । ससाना नानीहरूलाई फकाउने, टाइम पास गर्ने माध्यमको रूपमा सञ्चारमाध्यम हुन पुगेका छन् । कतिपय अभिभावकले त ससाना बालबालिका प्रयोग गरी भाइरल हुने नाममा जबर्जस्ती टिकटक बनाउने पनि गरेका छन् । टिकटक र युट्युबको सही सदुपयोग भएको खण्डमा बालबालिकाहरूले पढाइ, शारीरिक व्यायाम, नैतिकता, धार्मिक संस्कारलगायतका कुराहरू सिक्थे । तर विडम्बना, आमाबाबुले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कार्टुन र युट्युबका अनावश्यक पक्ष देखाउँदा बालबालिकाहरूको मानसिक समस्या बढ्न गएको, आठ–दस वर्षका बालबालिकाहरू मोबाइल गेम खेल्न व्यस्त हुँदा अध्ययनमा समेत बाधा पुगेको देखिन्छ । गेमकै कारण बालबालिकाहरूको खानपान, जीवनशैली र शारीरिक समस्याहरू जस्तै— आँखासम्बन्धी रोग, पाचन प्रक्रियासम्बन्धी रोगहरूले समेत ग्रसित हुन पुगेको समाचारहरू आइ नै रहेका छन् ।
बालबालिकाहरूका लागि स्वच्छ मनोरञ्जनका विभिन्न उपायहरू छन् । अभिभावकहरूले पुस्तकमा भएका कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सिकाउने, गृहकार्य गर्न मद्दत गर्ने, विज्ञान विषयका प्रयोगात्मक कक्षालाई सहजीकरण गरिदिने, सामाजिक विषयबारे यथार्थ कुरा भनिदिने, नेपाल र विश्वसम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नहरू सोध्ने र समाधान गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरूको गहन अध्ययन गर्न लगाउने र विभिन्न रोगहरू कसरी सर्छ र कसरी बच्न सकिन्छ, सोबारे छलफल गर्ने, आफ्ना वरपरको वातावरण सफासुग्घर राख्न गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू, सरसफाइका लागि चाहिने सामग्रीहरू, फोहोरको व्यवस्थापन, विसर्जनलगायत आफ्नो शरीरको सफासुग्घर नियमित गर्नका लागि सिकाउने, नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने कारणबारे सम्झाउने, बिहान, बेलुका र दिउँसो गर्ने कार्यहरूका बारे बालबालिकालाई उचित राय–परामर्श दिने कार्य गर्नुपर्छ ।
आमाबाबुको काखमा रमाउने, खेल्ने उमेरका ससाना नानीहरूलाई घरका अभिभावकहरूले मन्टेश्वरी वा प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएपछि झन् दायित्व बढेको महसुस गर्नुपर्छ । कतिपय विद्यालय पढाउनेभन्दा खेलाउने, सुताउने खालका मात्रै हुन्छन् । कतिपय विद्यालयमा अभिभावकहरूले ससाना काखे बच्चाहरूलाई समेत भर्ना गरिदिएका हुन्छन् । दूध खाने बेलाका बच्चाहरूलाई छोडेर कार्यालय त गइन्छ, तर भविष्यमा ती अबोध बालक कुपोषणलगायतका रोगबाट ग्रसित नहोला भन्न सकिंदैन । आमाको दूधसमान अरू खानाले बच्चाको पेट त भरिएला, तर स्वास्थ्य समस्या समाधान नहुने तर्क चिकित्सकहरूले दिइरहेको हामी पाउँछौं । आजकाल जन्मेको डेढ वर्षदेखि नै बच्चाहरूलाई मन्टेश्वरी राख्ने चलन छ । यस सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा कुनै व्यवस्था रहेको देखिँदैन । कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई स्तनपान गराउनका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिए तापनि व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको देखिंदैन । बोर्डिङ स्कुलहरूमा समेत ससाना नानीहरू भर्ना लिने र पढाइको नाममा विभिन्न शीर्षकका महँगो शुल्क अभिभावकहरूसँग असुलिरहेको देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकिरहेको देखिंदैन ।
हाम्रा कतिपय अभिभावकहरू अहिलेसम्म पनि पुरातन सोचबाट चलिरहेको देख्छौं ।
छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरिदिन्छन् भने छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ । अर्कातर्फ घरको लिपपोत गर्ने, खानेपानी ल्याउने, सरसफाइ गर्नेलगायतका काम छोरीलाई लगाउने चलन अद्यापि रहेकै देखिन्छ । छोरा र छोरीमा विभेदका कारण अधिकांश स्थानहरूमा छोरीहरूको विद्यालयहरूमा उपस्थिति कम भएको देखिन्छ । खाने, लगाउने, खेल्नेदेखि पढ्नेसम्मका विभेद अन्त्य कहींबाट नभई घरबाटै हुने गरेका छन् । कतिपय अभिभावकले त छोरी जन्मनुभन्दा अघि नै हिंसाको सिकार भइसक्छन् । किनभने विज्ञानको विकासका कारण छोराछोरी जन्मनुअघि लिंग पहिचान हुने हुँदा छोरी भए भ्रूण हत्या हुने गर्छ । जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म छोरा र छोरीमा हाम्रै समाजले विभेद गरेको यथार्थ हामीले देखेभोगेकै छौं । हाम्रै समाजका कतिपय स्थानहरूमा बालविवाह, यौनहिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, छाउपडी प्रथा हालसम्म रोकिन सकेको छैन । विद्यालय गएका हाम्रा चेलीहरू बटोमै बलात्कार हुने मात्र नभई अनाहकमै मृत्युवरण गर्न पुगेका घटनाहरू हामीमाझ नभएका होइनन् ।
विद्यालयमा अध्ययन गरेर फर्कने क्रममा निर्मला पन्त, भागीरथीको बलात्कारको कारणबाट हत्या भयो तर संलग्नलाई कानुनी दायरामा सरकारले ल्याउन सकेको छैन । यी त उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । हाम्रा समाजका अनगिन्ती निर्मला र भागीरथीहरूले अनाहकमै दिनदहाडै ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र घटनामा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यस्तैगरी विद्यालय जाने क्रममा किशोरीहरूमाथि तेजाव आक्रमणले गर्दा महिलाहरू, त्यसमा पनि बालबालिकाहरू असुरक्षित रहन पुगेका छन् । सर्कसलगायत मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा समेत कलिला बालबालिकाहरूको प्रयोग भएको हामीले देखेका छौं ।
कलिला बालमस्तिष्कलाई समाजका राम्रा पक्षहरूमा अग्रसर गराई सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समयमा सर्कसलगायतका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम लगाउनु गैरकानुनी नै हो, तर सरकारको यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिंदैन । राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा घण्टौं जुलुसमा लाने मात्रै होइन, अतिथिहरूको स्वागतका लागि घण्टौं लाइनमा उभ्याउने गलत परम्पराले बालबालिकाहरूको मस्तिष्कमा कस्तो असर पु-याउला, कसैको ध्यान यसतर्फ पुगेको देखिंदैन । समाज रूपान्तरण र समावेशी लोकतन्त्रको नारा दिने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सामेल गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको छ ।
नेपालमा बाल मजदुरको अवस्था भयावह रूपमा रहेको देखिन्छ । इँटाभट्टा कारखाना, सवारी साधनहरूमा बालमजदुरहरू भेटिने गरेका छन् । बालमजदुर अन्त्यको नारा सरकारले दिए तापनि अन्त्य भने हुन सकिरहेको देखिंदैन । स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाहरू गाउँघरतिर गाईबाख्रा चराउने, जुवातास खेल्ने, गाँजा, चुरोट खाने लतमा समेत फसेको देखिन्छ । तिनलाई समयमै कुलतबाट छुटाउनका लागि घरपरिवार र राज्य लाग्नुपर्छ । भविष्यका कर्णधारहरू कुलतमा फस्दा राज्यलाई धेरै नै घाटा हुन जान्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायले बालबालिकाको अध्ययनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानमै शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था रहेको हुँदा बालबालिकासम्बन्धी हकलाई समेत तिनै तहको सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । बालबालिकाका पक्षमा नारा, जुलुस, गोष्ठी र सेमिनार मात्रै होइन, उनीहरूको लालनपालन, पोषण र उनीहरूको सुरक्षालाई सरकारले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानले छोराछोरी दुवैलाई सम्पत्तिमा समेत समान अधिकारको व्यवस्था गरिदिएको छ, तर उनीहरू पढ्न पाउने नैसर्गिक हकाधिकारबाट वञ्चित हुँदा कानुनको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
अन्त्यमा, बालबालिकाको सवालमा घर, परिवार आफैं सचेत बन्न सक्नुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा दिने, कस्तो आचरण सिकाउने, कस्तो समाजमा घुलमिल गर्न लगाउने, कस्तो नैतिक पाठ सिकाउने, कस्तो रोजगारी दिने जस्ता विषयहरूमा अभिभावकहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । विद्यालयमा भर्ना गरिदिने, छात्रावासमा राखी अध्ययन–अध्यापन गराउँदैमा आफ्नो कर्तव्य कदापि पूरा भएको मान्न सकिंदैन । उनीहरूलाई समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि नैतिक शिक्षाको समेत अति नै आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको नाममा उनीहरूमाथि हुने विभेद, अन्याय, अत्याचार र हिंसाको अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्