नेपालगन्जको आम्दानी २ अर्ब नाघ्ने अनुमान «

नेपालगन्जको आम्दानी २ अर्ब नाघ्ने अनुमान

नेपालगन्ज-आगामी आर्थिक बर्ष. २०७६-७७ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आय बृद्धि हुने उपमहानगरले जनाएको छ । आय बढेर दुई अर्ब भन्दा बढी पुग्ने अनुमान सो कार्यालयले गरेको छ ।
संघ, प्रदेश तथा अन्य निकाय तथा आन्तरिक स्रोतबाट आगामी आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ३६ करोड ११ लाख ७० हजार ३६ रुपैयाँ आय प्राप्त हुने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले उक्त अनुमानित आयसहितको बजेट सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत खिमानन्द अर्यालले जनाए ।
‘बोर्ड बैठकले पारित गरेको अनुमानित आय सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय भएको छ’, वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्यालले भने ।
उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै १७ करोड बढी आय प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बोर्ड बैठकले आन्तरिक आयतर्फ सम्पत्ति करबाट ४ करोड, भाडा तथा घर बहाल करबाट १ करोड ७५ लाख, वहाल करबाट ३ करोड, व्यवसाय रजिष्ट्रेशनबाट १ करोड ५० लाख आम्दानी अनुमान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा नक्सा पास दस्तुरबाट मात्रै ३ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय तर्फ १७ करोड ४१ लाख १० हजार रुपैयाँ आय अनुमान गरेको लेखा अधिकृत अर्यालले बताए ।
संघ, प्रदेश तथा अन्य निकायबाट सर्शत, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँड तथा ऋण अनुदानबाट आगामी आर्थिक बर्षमा २ अर्ब १८ करोड ७० लाख ६० हजार ३६ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।
जसमा संघीय सरकारबाट वित्तिय समानिकरण तर्फ २९ करोड ४७ लाख, सशर्त अनुदान ३५ करोड ९७ लाख, प्रदेश ५ बाट वित्तिय समानिकरण तर्फ ६९ लाख ४७ हजार, सशर्त खेलकुद मैदानका लागि प्रदेश सरकारबाट १३ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड तर्फ १५ करोड ११ लाख ७९ हजार, राजश्वमै प्रदेश सरकारबाट १५ करोड ९२ लाख ३ हजार रुपैयाँ आफ तर्फ प्राप्त हुने अनुमान उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी सहरी विकास कार्यक्रम यूडिपी र एडिबी परियोजनामा १ अर्ब ११ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले लक्ष्य अनुरुप बहाल कर संकलन गर्न नसकेपछि घर बहाल कर सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । गत माघ २७ गते भएको उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले बहाल करका लागि मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमाथापाले बताइन् ।
बैठकले मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा राजश्व परामर्श समितिलाई दिएको जनाउँदै उनले अनुमान भन्दा कम राजश्व संकलन भएपछि मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरिएको जनाइन् । उपमहानगरले विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिएको समेत उनले बताएकी छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्