वायु प्रदूषणले तीन खर्ब नोक्सान हुने

काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषणयुक्त सहर बनेको छ । सोमबार साँझसम्म काठमाडौंको प्रदूषण १५५ एक्यूआई देखाएसँगै विश्वको प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा काठमाडौं देखिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदूषणका कारण मुलुकमा पर्ने वित्तीय भारको विषयमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अध्ययन भने सुरु भएको छैन । आधिकारिक रुपमा वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा पछिल्लो समय परेको वित्तीय भारको विषयमा अध्ययन हुन नसके पनि वायु प्रदूषणका कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी नेपालमा १३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ३० अर्ब) नोक्सानी भएको विश्व बैंकको २०१५ को तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालमा वायु प्रदूषणको वित्तीय भार २५६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब) पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
वनजंगलमा लाग्ने डढेलो, कृषकले खेतीबारीमा जलाउने कसिङ्गर, धुलोधुवाँ र पश्चिमी तथा पूर्विय वायु सक्रिय हुन नसक्दा काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्दै गइरहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का उपकुलपति तथा वातावरणविद् डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । उनले बढ्दै गएको वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा सेवा प्रभावित हुँदा आर्थिक क्षति पनि बढ्ने तर्क गरे ।
बढ्दो प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्ने, कामकाजमा असर गर्ने, भिजिबिलिटी कम हुँदा विमान उडानमा प्रभावका कारण यसले आर्थिक क्षति पनि बढाइरहेको वातावरणविद्हरुको भनाइ छ । प्रदूषणका कारण नेपालको आर्थिक भार बढ्दै जाने भन्दै उनीहरुले चिन्ता गरेका छन् । प्रदूषण न्यूनीकरणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड रहँदै आएको छ ।
“वन डढेलो, सवारीसाधनले फ्याँक्ने धुवाँ, जथाभावी बालिने फोहोर, उद्योगको धुवाँ आदिका कारण वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको छ,” श्रेष्ठले भने, “प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा मात्रै नभई हामीलाई आर्थिक रुपमा पनि क्षति भएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक भार बढाउँदै लैजाने छ ।” उनका अनुसार वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणको क्रियाकलापलाई समयमा नै अपनाई राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वातावरणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेलले सोमबारसम्म विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरको रुपमा काठमाडौं रहे पनि खतराको तहसम्म भने नपुगेको बताएका छन् । “प्रदूषण बढे पनि खतराको तहसम्म पुगेको छैन । डढेलोको धुवाँ उपत्यकामा प्रवेश गरेकाले प्रदूषण बढ्नुका साथै धुम्म देखिएको हो,” उनले भने, “प्रदूषण अझै बढ्ने देखिन्छ । खतरामा पुगेमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, वृद्ध उमेरका मानिसहरुले घरबाहिर निस्कन नहुने अवस्था आउन सक्छ ।”
वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रयास भए पनि डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने पौडेलको भनाइ छ । “वायु प्रदूषण न्यूनीकरण प्रभावकारी नदेखिए पनि हामीले केही पनि नगरेको भन्ने चाहिँ होइन । डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण पनि हुन सक्दैन । विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिएका छौं । विस्तारै सुधारका कामहरु गरिरहेका छौं,” उनले भने ।
डढेलोविद् सुन्दर शर्माले पनि १ देखि २७ मार्चसम्म देशभर ३०९ वटा आगलागीका घटना भएको भन्दै यसको धुवाँले प्रदूषण बढाउने बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् १०१६ को तथ्यांकअनुसार वायु प्रदूषणका कारण विभिन्न रोगबाट नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यसैगरी विश्व बंैकको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा वर्षेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ प्रतिशत नोक्सान भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ७२ प्रतिशत मुटुको समस्या वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको पाइएको छ । प्रदूषणका कारण दमका रोगी दमका रोगी, फोक्सोको क्यान्सर १४ प्रतिशत बढेको पाइएको छ । वायु प्रदूषणले दमखोकीका बिरामीको अस्पताल भर्ना हुने दरमा १.३ प्रतिशत, निमोनियाबाट भर्ना हुनेमा ३.४ प्रतिशत बढेको छ भने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुने दर ३.६ प्रतिशतले बढेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
वातावरण प्रदूषण कोषको करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनमा सरकार उदासीन देखिँदा प्रदूषण न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोष सञ्चालन भएको ११ वर्ष नाघिसक्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमको खाका तयार गर्न नसक्दा लामो समयसम्म कोषमा नै रकम अलपत्र परेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले अहिलेसम्म साढे ९ अर्ब प्रदूषण कर उठिसकेको छ । तर प्रदूषण नियन्त्रणमा भने लगानीको अभाव देखाइन्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वायु प्रदूषण आपतकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ माघ २०७६ मा पारित गरेको यो कार्ययोजनामा ३०० एक्युआई नाघेपछि विपदकाल घोषणा गर्ने भनिएको छ ।