कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च न्यून

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामा पनि न्यून देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म जम्मा विनियोजित बजेटको १६.१३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६७ लाख ७१ हजार जम्मा बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ९२ करोड ७३ लाख ८६ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यसमा पनि चालु खर्चका हिस्सा धेरै प्रतिशत छ । विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च १२.१६ प्रतिशत र चालु तर्फको २२.२५ प्रतिशत बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च भएको छ ।
पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब ७० करोड ९२ लाख २० हजार २८९ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ४६ करोड ३३ लाख १५ हजार विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब २१ करोड ८० लाख ६५ हजार ८४६ रुपैयाँ खर्च भएको कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
आठ वटा मन्त्रालयमध्य सबै भन्दा बढी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३५.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८.९५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.३६, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २१.२३ र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकास खर्चका लागि सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा ११.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च पनि न्यून देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले ८.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
तुलनात्मक रुपले गत आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बजेट खर्च बढेको भएपनि सन्तोषजनक भने छैन । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १३.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । बाँकी चार महिनामा भने अस्वभाविक रुपमा खर्च भएको थियो । चैत देखि असारसम्म ५२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जुन अहिले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकाले अहिलेसम्मकै बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२.४४ प्रतिशत धेरै रकम खर्च गरेको छ । गत वर्ष ४९.१४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको भएको थियो भने प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट भने गत आवको भन्दा बजेट खर्च बढ्ने दावी गर्छन् । “बढी बजेट भौतिक र जलस्रोत मन्त्रालयमा छ त्यहाँ प्राविधिक जनशक्ति कम हुँदा कार्यान्वयन ढिलाई भएको थियो” मन्त्री विष्टले भने, “अब करारमा भर्ना गरेर काम सुरु हुँदैछ कार्यन्वयन बढ्छ ।” कतिपय योजनाहरुमा काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नभएकाले खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ । तर यस वर्ष पनि अपेक्षित बजेट कार्यान्वयनमा भने पुग्न मुस्किल हुने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि आउदो आर्थिक वर्षदेखि सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लाग्ने उनले बताए ।