यातायात समितिको नवीकरण जिल्ला प्रशासनमा नहुने

सरकारले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिहरूलाई अव भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन आउने यातायात समितिलाई दर्ता नगर्न र यसअघि दर्ता भएका समितिहरूको नवीकरण नगर्न परिपत्र गरेको हो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले उक्त परिपत्र गरेको हो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता गर्ने र नवीकरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।” यातायात क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनीहरू नाफामूलक भएको र संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता गर्दा सामूहिक सौदाबाजी गर्न व्यवसायीले यसलाई हतियार बनाउने गरेका छन् । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुँदा कर तिर्नुपर्ने र कम्पनीको नियम भित्र रहनुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले पटकपटक मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पार्दै गृहमार्फत यस्ता निर्देशन रोक्दै आएका छन् ।
यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन आउने कम्पनीलाई कम्पनी ऐनअनुसार नै दर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई भनिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सवैजसो यातायात समितिहरू संस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता हुँदै आएका थिए । नयाँ दर्तामा आउने त अव संस्था ऐनअनुसार दर्ता नहुने र पुराना दर्ता भएका समितिहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन भन्ने र गृहले अव नवीकरण नगर्न आफू मातहतको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालनमा मनोमानी गरेको भन्दै सरकारले २०७२ मा पनि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा यातायात समितिहरूको दर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो । संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता हुँदा सहज हुने भएकाले यातायात व्यवसायीहरूले उक्त ऐनको आधारमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा यातायात समितिहरू दर्ता गर्दै आएका थिए । संस्था ऐनमा दर्ता भइ यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नवीकरण नगर्नु भन्ने निर्णय अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै परिपत्र गरेका थिए । त्यसपछि पुनः यातायात समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण हुँदै आएको थियो ।
संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ सञ्चालन भएका यातायात समिति-संस्थाले बदमासी गरेको, अन्य कम्पनीलाई सवारी संचालनमा रोक लगाएको, सिन्डिकेट गरेको पाइएकाले यस्ता समितिहरूलाई संस्था ऐनमार्फत दर्तामा रोक लगाइएको हो । त्यस्तै तत्कालीन विकास समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको सार्वजनिक सवारीको पञ्जीकरण नगरी सवारी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुँदा सामूहिक सौदाबाजी गर्न अप्ठेरो पर्ने महशुस यातायात व्यवसायीहरूले गरेको यातायात व्यवस्था विभागका एक निर्देशकले बताए । “पहिले कुनै पनि समिति दर्ता गर्न महासंघको सिफारिसबेगर हुँदैन थियो,” उनले भने, “यातायात क्षेत्र नै हाम्रो हो भन्ने व्यवसायीलाई यस्तो निर्णय पचाउन गाह्रै हुनेछ ।” यातायात समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण र दर्ता हुँदा पञ्जिकरणका लागि उनीहरू नआउने गरेको ती निर्देशकले बताए ।
यातायात क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा पनि व्यवसायीहरू हावी भएका हुन् । सरकारले विगतमा ठोस कदम चाल्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको बोलवाला कायम भएको हो । यस्तो मनोमानी तोड्न पनि सरकारले ल्याएका नयाँ नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ती निर्देशकको जिकिर छ । नयाँ सवारी सञ्चालन र रुट पर्मिट पाउन (सरकारबाट अनुमति पाएपछि) यातायात समितिहरूमा हजारौं रुपैयाँ शुल्क बुझाएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति पाइन्थ्यो । तर अव त्यस्तो नहुने अपेक्षा विभागले गरेको छ ।