अपेक्षाकृत हुन सकेन पोखरा महानगरको पहिलो कार्यकाल

देश संघीय मोडलमा गएको करिब पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा क्षेत्रफलका दृष्टिले देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिकामा के साँच्चै जनताले अनुभव हुने गरी काम भएको छ त ? पोखरा महानगरपालिका एक पर्यटकीय सहर पनि हो । यसमा एमालेले २२ वटा वडा जितेको थियो भने कांग्रेसले ११ वटा वडा जितेको थियो । संघीयताको पहिलो कार्यकाललाई पोखराका सरोकारवाला व्यक्तिले कसरी मूल्यांकन गरेका छन् ? यिनै विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

सिंहदरबारको अधिकार त घरघरमा सिंहको रूपमा मात्र आए
विष्णु बराल
पूर्वअध्यक्ष
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्की
जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नयाँ संविधान बन्यो, संघीय मोडलमा हाम्रो देश गयो, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल पोखरेलीले अपेक्षाकृत विकास निर्माणको अनुभूति र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् । कम्तीमा पाँच वर्षभित्रमा सबै संरचना निर्माण भई ऐन, कानुन बन्छन्, विकासको पहिलो आधारशिला बन्छ, देशले गति लिन्छ, सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था हुन्छ, शक्ति विकेन्द्रिकृत सिद्धान्तले घर दैलोमै सेवा हुन्छ भन्ने जनताको चाहनामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले भूमिका खेल्न सकेनन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता व्यापक भएको छ, नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन, जिम्मेवार र जवाहदेहिता हुनुप¥यो । सुशासनयुक्त र गुणस्तरीय कामसँगै भएको स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने तागत हुनुप¥यो ।
चुनावताका पोखरालाई स्मार्टसिटी बनाउने विषयमा निकै चर्चा–परिचर्चा त गरियो, तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सेवासुविधा तथा आवश्यकताहरू पूरा गर्नतर्फ न सत्ताधारी दल, न त जनप्रतिनिधि, प्रतिपक्ष पनि भूमिकाविहीन मूकदर्शकजस्तै भए । पोखरा आफैंमा राम्रो छ, यहाँ धेरै कुराको सम्भावना छ । त्यसैले हामीले पोखरालाई अझै भर्जिन सिटीका रूपमा लिएका छौं । पोखरामा स्रोत नभएको पनि होइन, तर दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा आज संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष सकिँदा पोखरेलीले जनप्रतिनिधिबाट खासै कुनै नयाँ उपलब्धि त हात पार्न सकेनन्, उल्टै भ्रष्टाचार र सुशासनविहीन परिपाटीसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ । योजनाबद्ध कुनै काम भएको छैन, देशकै ठूलो महानगरमा पनि बसपार्क बन्न सक्दैन भने पोखरालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा हामीले स्वीकार्न सक्छौं ? पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण भएसँगै सोहीअनुरूपको सडक सञ्जाल, होटल तथा रेस्टुराँसहितको अन्य भौतिक संरचनाको यहाँ निजी क्षेत्रबाट केही प्रयास भएका छन्, तर सरकारी तवरबाट यसलाई गहन ढंगले हेरेको पाइँदैन । नेपालकै पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो, तर खै आजका मितिसम्म अतिव्यस्त र सार्वजनिक स्थलहरूमा सार्वजनिक शौचालयहरू किन बन्न सकेनन् ?
कुनै पनि काम प्राथमिकतामा भएका छैनन् । मेरो विचारमा, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा महानगरले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा खासै ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । कोरोनाको नाममा धेरै षड्यन्त्र पनि भए, स्थानीय सरकार जुन रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने हो त्यो देखिएन । जनतालाई उल्टै आतंकित बनाउने काम भयो । गुणस्तरीय र पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउन सकिएन । दोस्रो लहरको कोरोनामा अक्सिजन ग्यास नपाएर पोखरामा केही व्यक्तिको ज्यान गएको घटनाले नै देखाएको छ महानगरको कामको विषयमा । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष पार्टीहरू पनि आमजनताका चासोको विषयमा सार्वजनिक स्थलमा आयोजना हुने छलफल तथा बहसमा सहभागी नहुने, आफूलाई निकै ठूला ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा आज संघीय मोडल जनतालाई बचाउन कठिन भएको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।
स्थानीय सरकार सिस्टममा हिँड्न सकेन, नगरपालिकाका कर्मचारी तन्त्रको चरम भद्रगोल अवस्थाले जनता आजित भएका छन् । मेयर मानबहादुर जीसी बिरामी भएकाले गर्दा थप महानगरमा भद्रगोल भएको छ, नीतिनियमहरू पनि सरोकारवाला पक्षसँग बसेर छलफल र बहस नगरी कपि पेस्ट गरी केन्द्रबाट ल्याएकोले गर्दा पनि व्यावहारिक रूपमा ऐनकानुनहरू लागू गर्न कठिन भएको अवस्था हो । जसले बनाएका हुन्, उनीहरूलाई नै कानुनको बारेमा जानकारी छैन, केन्द्रको कानुन ल्याएर कपि पेस्ट गरेर बनाएको कानुन कसरी प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सक्छ ? कम्तीमा सरोकारवालासँग एकपटक त छलफल, बहस गर्नुपर्छ होला नि, त्यसको कुनै ख्याल नै नगर्ने ? केन्द्रका बुद्धिजीवीले बनाएको कानुनले गर्दा वडा अध्यक्षहरू यस विषयमा भन्न सक्दैनन् । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा भन्ने भनाइ निकै मीठो छ, तर हाल सिंहदरबारको अधिकारको रूपमा हाल सिंह मात्र आए, त्यही भएर यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा छाएको छ ।
मेयरसाबले दिएको योजना त कार्यान्वयनमा तीन महिना लाग्यो भने अन्य योजनाहरू कसरी लागू भए होला, म आफैं छक्क परें । अब पनि यस्तै हो भने यो संघीय मोडल नेपालको लागि काम हुँदैन, यसको रक्षा गर्नु ठूलो चुनौती छ । सबै दलहरू जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनका बेला जनतासामु दिएको वचन आफ्ना पार्टीका नेताले समयमै भन्न र अंकुश लगाउन नसक्नु पनि ठूलो कमजोरी हो । वडा सदस्यलाई तलब दिनु काम हो, यो राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ । कामको बोझ त अध्यक्षलाई बढी हुने होला, राजनीतिलाई सेवाभन्दा धन्दा र पेसा बनाएका छन्, राजनीति भनेको निःस्वार्थ भावले गर्ने हो । यो व्यवस्था परिवर्तन हुन नसके यो व्यवस्थाले संघीयताको स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ ।

महानगरको विकासभन्दा विनाशको फेहरिस्त बढी भयो
विश्व सिग्देल
राजनीतिक विश्लेषक
पोखरा महानगरमा विजयी प्राप्त गरेको दलले जनतासामु जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो मूल रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । केन्द्र सरकार र पोखराका मेयर भएका राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको विषयमा उठाएको मुद्दा करिब ४० बुँदेमध्ये एउटा पनि पूरा नगरेको मलाई लाग्छ । करिब पाँच वर्षमा पोखरा महानगर कति बनायो भन्नुभन्दा कति बिगारो भन्ने फेहरिस्त लामो छ ।
जस्तो उदाहरणका लागि पोखरामा कति पोखरी, चौतारा, ऐतिहासिक रूख, सार्वजनिक जग्गा थियो भन्ने तथ्यांक हे¥यो भने पहिलाको भन्दा हाल केही संख्या घटेको छ भने केही लोप भएको अवस्था छ । फिर्केखोला, बुलौदी, फेवाताल, फेवातालको किनार अतिक्रमण, सेतीको संरक्षणभन्दा अतिक्रमण बढी भएको केही उदाहरण मात्र हुन् । पाँच वर्षअघिको पोखराभन्दा हालको पोखरा धेरै बिग्रिसकेको अवस्था छ । विकास भनेको नेचुरल प्रोसेस हो । समयको गतिभन्दा छिटो काम हुनु नै विकास हो । तर, नियमित ढंगले हुने कामलाई हामीले विकास भन्न मिल्दैन । पेपर लेस, स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख भए पनि खै त्यसको परिभाषा पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन । व्यवहारमा त खै कसरी लागू होला । मैले नेपाली कांग्रेसको पनि घोषणापत्र हेरेको छु, कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकाले बोर्डमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन, जनतासामु जानुपर्ने हो, त्यसमा प्रतिपक्ष पनि चुक्यो । प्रदेश र संघीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा छ, यो अवस्थामा कम्तीमा पनि पोखरामा देखिने जनतालाई प्रभाव पार्ने धेरै होइन, एक–दुईवटा काम त गर्न सक्छन् नि गर्न चाहेमा । तर, त्यसमा पनि कुनै सरकार, दल, व्यक्तिको चिन्ता र चासो गएको देखिएन । कांग्रेसले आफ्नो माथिल्लो तहको सरकारबाट स्थानीय रूपमा पोखरामा गर्न चाहे केही गर्न सक्थ्यो नि, तर यसमा कुनै पहलकदमी लिएन । प्रतिशतमा पोखरा महानगर बनाउनेमा को–कति चुक्यो भन्दा नेतृत्व लिएको एमाले ७० प्रतिशत दोषी भए ३० प्रतिशत यसमा प्रतिपक्ष पनि दोषी हुन्छ मेरो विचारमा । एमाले, कांग्रेसका केन्द्रमा रहेका प्रा.डा.हरू, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशबाट विशेषज्ञता हासिल गरेका भए पनि उनीहरूको पोखराजस्तो देशकै ऐतिहासिक ठाउँ बनाउने विषयमा कुनै भूमिका रहेन । उनीहरू भिजन लेस भए । पोखरालाई उन्नत सहर बनाउन कति खाली जग्गा राख्ने, सडकमा कति क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ, सहरी वन, पार्क, सांस्कृतिक थिएटर, हेल्थ क्लब, रंगशालालगायतका विषयहरू के–कति आवश्यक हो, त्यसको कुनै प्रारम्भ पनि यहाँ भएन । हामीले थेग्नै नसक्ने ऋणमा चीनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण ग-यो, विदेशबाट सीधै पोखरा आएको पर्यटक पोखरामा ओर्लिएसँगै अब बागलुङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, नवलपुर, लमजुङलगायतका क्षेत्रमा जान चाहेका पर्यटकलाई बस पार्क कहाँ छ भनेर देखाउने अब पोखरेलीहरूलाई अर्को चुनौती थपिएको छ । सहरको पहिलो सर्त भनेको बसपार्क हो, विमानस्थल मात्र होइन, संसारमा हेरियो भने सबैभन्दा बढी कर सहरहरूमा उठाउने गरेको पाइन्छ । त्यो पोखरामा पनि खानेपानी, विद्युत, फोहोर मैला व्यवस्थापन, मालपोत, नापीलगायतमा चर्को कर असुली भएको छ । तर, जनतालाई दिने सेवासुविधा भने शून्यजस्तै छ । प्रविधि र प्रकृतिमैत्री पोखराको विकास गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिको खाँचो छ । पोखरा बनाउनमा अबको मेयर त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ । प्रकृतिमा कुनै घुन पुत्ला नलाग्ने गरी काम गर्ने व्यक्तिको खोजीमा छन् पोखरेली । प्रकृतिलाई यथावत् जोगाउँदै प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ, पोखरा देशकै धरोहर हो ।

पोखरा बनाउन राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेको मान्छे नै चाहिन्छ
गोविन्द पौडेल
अधिवक्ता
जनसंघर्ष जनआन्दोलनबाट संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा ५ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय गठन भयो । भूगोलका दृष्टिले, पर्यटकीय र जनसंख्याको दृष्टिले छुट्टै पहिचान भएको पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जसरी निर्वाचनका बेला जनतासामु पेस गरेको कार्ययोजना तथा घोषणापत्रअनुसार काम गरेको देखिँदैन । आंशिक रूपमा केही कार्यान्वयन भए पनि पूर्णरूपमा यसमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको लाग्छ मलाई ।
महानगरभित्रका दशककै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न जस्तो खानेपानी, ढल निकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न पनि हाल महानगरको प्रस्ट भिजन देखिएको छैन । पाँच वर्षीय कार्यकालमा महानगरका जनप्रतिनिधिले स्रोतको पहिचान गरी त्यसलाई परिचालन गर्न चुकेसँगै अनियमितता, अपचलन, भ्रष्टाचारका कुराले पनि उत्तिकै चर्चा पाएको विदितै छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई शून्य सहनशीलताको आधारमा चित्रण गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । पोखरा बसपार्क, ताल, पर्यटकीय क्षेत्रको समुचित ढंगले विकास गर्ने विषयमा ध्यान दृष्टि पुगेको छैन । विश्वकै मानिसहरूको आकर्षणको केन्द्र, विश्वका पर्यटकको गन्तव्य बनेको पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विकास गर्न, यहाँका वरिपरिको पर्यटन पूर्वाधार विकास, डाँडा क्षेत्रको समुचित विकासमा ध्यानसमेत पुगेको देखिँदैन ।
पर्यटकीय महत्व बुझ्न नसकेको जनप्रतिनिधि आउँदा पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विकसित गर्न नसकिएकाले गर्दा अब आउने मेयर कम्तीमा पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेर मास्टर प्लान बनाएर दृढ इच्छाशक्ति भएको, कहींकतैबाट नअलमलिने र नरुमलिने जनप्रतिनिधिको खाँचो छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक खिचातानीका कुरा होलान् । यसमा नेकपा एमाले कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेकोले बढी दोषी हो । ३३ वडामध्ये २२ वडा आफ्नो पक्षमा जितेको सत्ताधारी पार्टी रानजीतिक रूपमा रुमलिएको र प्रतिपक्षको रूपमा रहेको कांग्रेसले पनि ११ वटा वडामा विजयी हासिल गरे पनि पोखरा बनाउने विषयमा खासै आफ्नो भूमिका खेल्न सकेन । पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्र पनि केही प्रतिशत दोषी भएको मलाई महसुस भएको छ । कार्यकारी अधिकारमा नभए पनि माओवादीले पोखरा बनाउने विषयमा, छलफल र बहस गर्ने विषयमा केही कमी भएको मलाई लाग्छ । कांग्रेस राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमै केन्द्रित भयो ।
पोखराले नयाँ विषयमा प्रवेश गर्दै छ, त्यो हो— क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । त्यो सञ्चालनमा आएसँगै यहाँ हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पर्यटकीयस्तरका सेवासुविधामा विशेष ध्यान दिने मेयरको खाँचो भइसक्यो । महानगरभित्र अझै पनि धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू विचाराधीन छन् । समग्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, तर त्यसलाई व्यवहारतः लागू गर्नु ठूलो कुरा हो । स्थानीय तह महानगरले आफूले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ । पोखराका जनताले व्यवस्थित बसपार्क, फेवाताल संरक्षण, पार्किङ, पछिल्लो पटक महानगरमा जोडिएका वडाहरूलाई पोखराका व्यस्त बजारका वडाजस्तै बनाउन सक्ने योजना भएको व्यक्तिको खोजीमा पोखरेली जनता रहेका छन् । राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र व्यक्ति यसमा निर्वाचित हुनुपर्ने देखिन्छ ।