पर्यटनमा चाँदीको घेरा र कालो बादल
पर्वतारोहण, जलयात्रा र साहसिक पर्यटनबाट पनि यथेष्ट रोजगारीहरू चलायमान छन् । यिनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो जग प्रदान गरिरहेको प्रस्टै छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र र पर्यटनको अभ्युदय सँगसँगै भएको हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । विगत सात दशकमा पर्यटनले आर्थिक मेरुदण्ड नै बनेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सशक्त रूपमा टेवा पु-याउदै आइरहेको इतिहास छ र भविष्यमा पनि यसले विकासका अनेकन भुजा र कोणहरू निर्माण गर्न नेपालीहरूलाई निरन्तर प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा एवं आतिथ्यताले गर्दा नै हामी सधैं विश्वका सर्वाेत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा गनिएका छौँ ।
समस्त विश्वलाई अहिंसाको पाठ पढाउने शान्तिदूत भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा अन्य अनगिन्ती गगनचुम्बी हिमालहरू, तराईका सुन फलाउने खलिहानहरू र मेचीदेखि महाकालीसम्मै कहीं शान्त र कहीं उर्लंदै गर्ने हाम्रा नदीनालाहरू, घना वनजंगल, संसारमा विरलै पाइने वन्यजन्तु र स्वच्छ पर्यावरण एवम् जैविक विविधताले गर्दा हाम्रो राष्ट्रको मानप्रतिष्ठा अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा अद्वितीय छ । मानवनिर्मितभन्दा पनि हामी प्राकृतिक धरोहरका मालिक हौं । देशाटन र तीर्थाटन त थियो नै, नेपालमा पर्यटनका सुरुवातका दिनहरूको कुनै तथ्यांक वा औपचारिक दस्ताबेज भने उपलब्ध छैनन् । तत्कालीन श्री ३ का निमन्त्रणामा नेपालमा सिकार खेल्न आउने इस्ट इन्डिया कम्पनीका लाङ–साहेबहरूको उल्लेख भने यदाकदा पाइन्छ ।
त्यससँगै विश्वका अनेकौँ शिखर आरोहीहरूको ध्यान सर्वाेच्च शिखरतिर गयो र हिमाल आरोहणको क्रम प्रारम्भ भयो । हिमाल पनि पर्यटनका निम्ति एउटा महत्वपूर्ण उत्पादन हो । सन् ६० को दशकतिर हिप्पीहरूले नेपाललाई केन्द्र बनाए र यहाँ ओइरिन थाले । काठमाडौंमा होटल, लज र रेस्ट्रराँहरूको संख्या अपत्यारिलो रूपले मौलायो । स्थानीय व्यापारीहरूले मनग्गे कमाउने मौका पाए ।
हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसबखतको गौचरनले गर्दा नेपालमा हवाई उड्डयन सेवा सुरु भयो । राजा महेन्द्रको वैदेशिक एवं कूटनीतिक दूरदर्शिताका कारण बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले सड़क यात्रा तथा पारवहनलाई सुगम बनाउँदै लैजान थाल्यो र त्यसपछि १९७० को दशकको पूर्वाद्धतिर मात्र नेपाल सरकारको ध्यान पर्यटनतर्फ गयो । नेपाल सरकारले पर्यटनलाई सुनको फुल पार्ने हाँस भन्न चुकेन । हतार–हतार गरी उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभाग खडा गरेर पर्यटनका क्षेत्रमा आवश्यक नीति निर्माण एवं नियमन गर्ने काम सुरु भयो र सन् १९७७ को २३ फेब्रुअरीमा पर्यटन मन्त्रालय बन्यो, जुन अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नामले चिनिन्छ ।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटनसम्बद्ध २४ वटा संस्था रहेका छन् । सन् २०१६ मा नेपालमा ७ लाख ५३ हजार २, सन् २०१७ मा ९ लाख ४० हजार २ सय १८, सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२, सन् २०१९ मा ११ लाख ९० हजार १ सय ९१ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणका लागि आएका थिए । सन् २०२० मा यिनको संख्या घटेर २ लाख ३० हजार ८५ रह्यो । त्यसरी नै सन् २०२१ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण उपर्युक्त आँकडा पनि घटेर कुल १ लाख ५० हजार ९ सय ६२ पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ । सम्भवत यो संख्या विगत साढे तीन दशकको इतिहासमा सबैभन्दा थोरै हो ।
सन् २०२२ को फ्रेबुअरीमा नेपाल भ्रमणमा आउने बाह्य पर्यटकको संख्या १९ हजार ७ सय ६६ लाई निराशाजनक मान्न सकिंदैन । यद्यपि सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा यो संख्या १ लाख २ हजार ४ सय ८३ थियो र सन् २०२० को फेबु्रअरीमा ९८ हजार एक सय ९० रहेको तथ्यांक छ । विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिले नेपाली पर्यटनको आकाशमा चाँदीका घेरा देखिन थालेका छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकहरूको हाल चहलपहल बढेको देखिन्छ ।
लुम्बिनीको भैरहवामा नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण सकिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरूलाई व्यावसायिक उडानका लागि आह्वान भइसकेको छ र कुबेतको जजिरा एयरवेजले गौ.बु.अ.वि.मा व्यावसायिक उडान भर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ । हुन त अन्य थप चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू गल्फ एयर, थाई स्माईल, गोएयर र विज एयरले पनि छिट्टै नै नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तारका लागि कार्य सुरु गरेको जानकारी खुलेको छ । नेपालको पर्यटन विकासमा संलग्न अहिले ट्राभल÷टुर व्यवसायमा झन्डै ४ हजार कम्पनी छन् भने ट्रेकिङमा करिब साढे ३ हजार छन् । त्यस्तै पर्वतारोहण, जलयात्रा र साहसिक पर्यटनबाट पनि यथेष्ट रोजगारीहरू चलायमान छन् । यिनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो जग प्रदान गरिरहेको प्रस्टै छ । यो एउटा सकारात्मक संकेत हो ।
नेपाली पर्यटनको संरक्षण, प्रवद्र्धन र संवद्र्धन निजी क्षेत्रकै हातमा रहेको देखिन्छ । यसमा सरकारको भूमिका सहजकर्ता, समन्वयकारी र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा निहित छ । पर्यटन उद्योगलाई बढी उत्पादनमूलक बनाई देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याउने हेतुले दशकौंअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन भएको थियो । पर्यटन नीतिमा पनि परिषद्बाट पृष्ठपोषकको भूमिका निर्वाह होला भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । परिषद् गठन भयो र गिरिजाबाबुका पालामा सिंहदरबारभित्र एकाध बैठक बसे । परिषद्ले नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ लाई अनुमोदन पनि ग-यो । भ्रमण वर्ष भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । तर, जनयुद्धको त्रासदीपूर्ण छायाले नेपाली पर्यटनमा ग्रहण ल्यायो ।
विमानहरू बेचिए, ठूल्ठूला काण्डहरू भए र बन्द, हड्ताल र चक्काजाम आदिले पर्यटन व्यवसायीहरूका अनेक सटरहरू बन्दका बन्दै रहे ।
सन् २००६ नोभेम्बर २१ का दिन जनयुद्धकारी शक्ति (माओवादी) र नेपाल सरकारमाझ भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपाली पर्यटनले काँचुली फेर्ला कि भन्दाभन्दै सन् २०१५ को विध्वंसकारी महाभूकम्पले नेपाली जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइदियो । त्यसपछि सुध्रँदै आएका दिनहरूलाई नियतिले सुध्रन दिएन । हामी कोभिड–१९ विश्व महामारीको प्रभावबाट बच्न सकेनौँ ।
यी नाना थरीका विषम परिस्थितिहरू झेल्दै मुलुकको पर्यटनले पुनः कोल्टे फेर्न लागेको छ । राजधानीमा चहलपहल बढ्दो छ । मुलुकका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको लर्काे देखिन थालेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि केही नीतिगत बन्देजहरूलाई खुला गरी वातावरणलाई पर्यटकमैत्री बनाउने प्रशंसनीय चेष्टा गरेको देखिन्छ । जस्तै : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचनामा सुधार, सहरबजारलाई चौबीसै घण्टा खुला राख्न सकिने प्रावधान, नेपाल आउन चाहने खोप लिएका पर्यटकहरूलाई पीसीआर रिपोर्ट तथा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अनावश्यक, पर्यटकीय स्थल चिया नगर इलाम र मनोरम जिल्ला पर्वतको बलेवामा हवाई सेवा सुचारु, महाभुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निमाण, पवित्र स्थल लुम्बिनीको भौतिक विकास, पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई आवश्यक संरक्षण (बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत फेब्रुअरीमा मात्रै १० हजार स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूको भ्रमण) आदि सरकारले पर्यटन विकास अथवा पुनरुत्थानका लागि जे–जति गरे तापनि ठाउँ–ठाउँमा आँखा चिम्लने प्रवृत्तिलाई भने छोडेको छैन ।
पर्यटकहरू जाने स्थलहरूको भौतिक र प्राकृतिक स्वरूपलाई समुन्नत बनाउने कुनै प्रयास नगर्ने, सहरी क्षेत्रहरूमा धूवाँ–धूलो र फैलिएका फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने, प्लास्टिकका झोलाहरूको बन्देज कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, साहसिक जलयात्राका लागि सिन्धुपाल्चोकको विश्वप्रसिद्ध सुनकोसी र भोटेकोसी नदी क्षेत्रमा एक्स्काभेटर र टिपरहरूको लर्को हटाउन नसक्ने, नदी क्षेत्रबाट ढुंगा निकाल्ने र बालुवाको गैर–वैधानिक व्यवसायहरू निर्धक्कताका साथ सञ्चालन गर्न दिने, संरक्षित क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण आदिजस्ता विषयहरूप्रति सरोकारवाला निकायहरूलाई जागरूक बनाई विसंगति र भ्रष्टाचारलाई झांगिन नदिई फाँड्ने काम हुन सकेका छैनन् ।
यथास्थितिमा अहिले पर्यटनमा देखिएका चाँदीका रेखाहरूलाई पुनः काला बादलले घेर्न समय लाग्नेछैन । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा दलीय बैठक बसेर कागजी सर्वसहमतिको मुचुल्का तयार पारी कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हुने प्रवृत्ति फैलियो भने देश अधोगतिमा अग्रसर हुनेछ र यसको जिम्मेवार नैतिकताविहीन दलहरू नै हुनेछन् । सात दशक लामो हाम्रो प्रजातन्त्र र त्यत्तिकै लामो इतिहास बोकेको हाम्रो पर्यटन एकैचोटि धराशायी हुने अवस्था कहिल्यै नआओस् !